काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का कार्यकारी निर्देशक ध्रुवराज भट्टराईलाई उच्च अदालत पाटनले काम गर्न रोक लगाएको छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालले नियमविपरीत भट्टराईलाई दोस्रो पटक नार्कको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त गरेपछि अदालतले सोमबार अल्पकालीन आादेश जारी गरी रोक लगाएको हो । 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेको एकल इजलासले नार्कमा कायम मुकायम मुकरर गर्ने मन्त्री भुसालको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालले परिषद्को ऐन र विनियनको उल्लंघन गरी भट्टराईलाई पहिलोपटक गत जेठ अन्तिम साता कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । 

मन्त्री भुसालले पहिलो कार्यकाल सकिएको २३ दिनपछि गत पुस २३ गते पुनः भट्टराईलाई कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त गरेका थिए । 

टिकाराम चापागाईं समेत तीनजनाले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । चापागाईं समेतले भट्टराईले परिषद् केन्द्रीय कार्यालयभित्र खाजा खाने मेस चलाएको कुरालाई आफ्नो ६ महिने कार्यकालको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरेको बताएका छन् । यसरी नियम विपरीत नियुक्त भएर असक्षम भैसकेका भट्टराईलाई नार्कचित्र शृंखलाबद्ध रूपमा ऐन र विनियमको खिल्ली उडाउँदै निर्णय गर्दै कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको बताएका छन् । 

आदेशमा भनिएको छ, “निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको गम्भीर्यता, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र कर्मचारी प्रशासन विनियम २०४९ को नियम २२ मा भएको काुूनी व्यवस्था समेतलाई अध्ययन गर्दा दुवै पक्षलाई छलफलमा सहभागी गराई दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आदेश गर्न मनासिब देखिदा मिति २०८०/१/१४ गतेलाई अन्तरिम आदेश छलफलको मिति तोकी सो मितिसम्म कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको च.नं. ४५ मिति २०८०/०९/२३ को कार्यकारी निर्देशकको पदमा कायम मुकायम मुकरर गरिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२, १(क) बमोजिम विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, ।”