काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ यात्राका क्रममा आएका माग, सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । 

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताले मंगलबार  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौतीबारे ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

अभियानका क्रममा कुल ७५१ वटा माग प्राप्त भएको एमालेले जनाएको छ । ती माग विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । त्यसलाई वर्गीकरण गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए । 

प्रदेशगत रूपमा गण्डकीबाट ५९ निवेदनमार्फत १६१ वटा विषय, कोसीबाट ४८ निवेदनमार्फत १७० वटा विषय, सुदूरपश्चिमबाट २४ निवेदनमार्फत १३५ माग समेटिएको गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वाग्मतीबाट ३४ निवेदनमार्फत ११३ वटा, कर्णालीबाट २८ निवेदनमार्फत ८९, लुम्बिनीबाट १० निवेदनमार्फत ७५ माग र मधेस प्रदेशबाट संकल्प प्रस्तावसहित दुई निवेदनमा आठ वटा माग समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए । 

एमालेले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग पहाडी क्षेत्रको विकास र समृद्धिको संवाहक परियोजनाका रूपमा रहेको, अधिकांश राजमार्गहरू विदेशी सहायतामा बनेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको आफ्नै स्रोत, इञ्जिनियरिङ र प्रविधिमा निर्माणाधीन यो परियोजना नेपालीका लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गरेको छ । 

ध्यानाकर्षण पत्रमा यसको इञ्जिनियरिङ, अलाइनमेन्ट र ढाँचामा थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने, कतिपय स्थानमा पहिल्यै बनेको स्थानीय सडकमा यसलाई जोडिएको एमालेले उल्लेख गरेको छ । कतिपय ठाउँमा बस्ती नै नभएका निर्जन स्थानमा बाटो खनिएको र कतिपय ठाउँमा राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण यसलाई अनावश्यक घुमाउरो बनाइएको र यसको १८७९ किलोमिटर लम्बाइ राष्ट्रिय राजमार्गका दृष्टिले उपयुक्त नरहेको निष्कर्ष एमालेको छ । 

यसको ‘टेक्निकल अडिट’ गर्न, आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा पुनर्रेखांकन (रिअलाइनमेन्ट) गर्न, आवश्यक स्थानमा सुरुङ र भायाडक्ट (अग्ला पुल)को प्रयोग गरी यसको समय र दूरी छोट्याउन, ट्रयाक खोल्न बाँकी ठाउँमा तत्काल ट्रयाक खोल्न, जाजरकोटको मटेलामा तत्काल बेलीब्रिज राख्न र ठेक्का लगाउन बाँकी ठाउँमा तत्काल ठेक्का लगाउन एवं काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरुमाथि आवश्यक कार्बाही अगाडि बढाउन एमालेले माग गरेको छ । 

सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले राजमार्गलगायत पूर्वाधार निर्माणको काम प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै समन्वयका लागि ध्यानाकर्षण गरिएको गौतमले जानकारी दिएका छन् ।

एमालेले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजनाको कारण देखाई गोरखा–धादिङ आरुघाट खण्डमा सडक नबनाइएको, सुनकोसी परियोजनाले डुबानमा पार्छ भन्ने बहानामा रामेछापमा सडक अत्यधिक घुमाउरो र दिग्दारलाग्दो बनाइएको, बेतान– कर्णाली प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाले जंगलघाटमा पुल बनाउन स्वीकृति नदिएका कारण कर्णाली चिसापानीबाट १२५ किलोमिटर दूरी पार गरेर पुगिने मंगलसेन पुग्न झन्डै चार सय किलोमिटर घुमाउरो बाटो तय गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै, सुनकोसी–मरिन परियोजनामा प्रयोग भएको टीबीएम सिन्धुली खुर्कोट–चियाबारी सुरुङ निर्माणमा प्रयोग गर्न सक्दा ६.८ कि.मी. सुरुङमार्फतअ ४७ मिनेटको यात्रा आठ मिनेटमा पूरा गर्न सकिने, कान्तिपथलाई अलिकति सुधार गर्ने हो भने प्रदेश राजधानी र काठमाडौं बीचको दूरी दुई घण्टाभन्दा कम हुने र मदन भण्डारी राजमार्ग हुँदै चतरासम्मको यात्रा साह्रै छोटो हुनसक्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

एमालेले ध्यानाकर्षण पत्रमा यात्राका क्रममा आएका मागको विवरण पनि समेटेको छ । उसले पछिल्लो समय बाँदर, बँदेल, दुम्सी, घोरललगायत वन्यजन्तुका कारण बालीनालीमा भइरहेका नोक्सानी र पीडा पनि किसानहरूको बसाइँसराइको कारक बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै यसको दिगो समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गरेको छ । एमालेले जलवायु संकटको समाधानका ठोस योजना ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरू मध्यपहाडी क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन थालेको उल्लेख छ । पानीका मुहानहरू सुकेका, पानीको सतह घटेका कारण सिचाइ कुलोहरू सुख्खा हुन थालेका, बाढी पहिरोको जोखिम बर्सेनि बढ्दै गएर बस्तीहरू रित्तिएका र वर्षाको असामान्य प्रवृत्तिका कारण परम्परागत बालीनालीलाई ठूलो प्रभाव परेको एमालेको ठम्याइ छ । 

त्यस्तै, उद्यमी व्यवसायीहरू निकै निराश र हतोत्साहित अवस्थामा देखिएको, बैंकको चर्को व्याजदर, अपारदर्शी र झन्झटपूर्ण कर नीति, कर प्रशासकहरूको गलत व्यवहार, सरकारको भ्रष्ट र अमैत्रीपूर्ण नीतिका कारण धेरैले व्यवसाय बन्द गरेको एमालेले जनाएको छ । चलाएकाले पनि पूर्ण क्षमतामा नचलाएको र व्यवसायमा भविष्य छ भन्ने आत्मविश्वास टुटेको देखिएको उल्लेख गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल उँचो उठाउन, अवैधानिक आर्थिक क्रियाकलापको बोलवालाका कारणले वैधानिक रूपमा काम गरिरहेकाहरू निरुत्साहित हुने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।