पोखरा । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सात महिना बितिसक्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा १४ प्रतिशत छ । चालु आवमा पाँच अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । अहिलेसम्म एक अर्ब ५९ करोड मात्र संकलन गरिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा २२.७७ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । अहिले कुल बजेटको ७.२३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरिएको छ ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ८.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले ३२.६९, लोकसेवा आयोगले २७.७४, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ३०.२९, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १३.४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१.९८, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २३.५१, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले २२.०१, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १५.६९ र नीति तथा योजना आयोगले १६.६३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको, गत वर्षभन्दा बजेट खर्च घटेको लगायत विषयमा प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले गण्डकी सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
“यो अवस्था किन भयो ? बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी किन हुन सकेको छैन ? सिंगो अर्थतन्त्र र विकास प्रणालीलाई गतिशील बनाउनको निमित्त अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनभित्र कार्ययोजना बनाएर पठाउन भनेका छौँ,” समिति सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले भने, “कहाँकहाँ कमी भइरहेको छ ? त्यो औँल्याउनुपर्यो नि ।”
समितिले सरकारलाई बजेट क्यालेन्डर नै परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ । “कर्मचारीले बजेट ढिलो आउँछ भन्छन् । त्यसो भए बजेट क्यालेन्डर फेर्नुपर्यो । चैत १५ भित्रै प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि ल्याउनुपर्यो, छलफल गरौँ,” उनले भने ।
फाइल अड्किएका कारण पनि बजेट खर्चमा सुस्तता आएको समितिको ठहर छ । समितिले फाइलका हकमा ‘टाइम कार्ड’ लागु गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सुवेदीले भने, “फाइल अड्किने समस्या निकै छ । मन्त्रीकोमा पुगेको फाइल कति दिनसम्म राख्ने हो ? सचिवकहाँ पुगेको फाइल कति दिनसम्म अड्काउने हो ? यसका लागि टाइम कार्ड लागु गर्नुपर्छ । टाइम कार्ड लागु गर्ने गरी कार्यविधि बनाउन आवश्यक छ । त्यो कार्यान्वयन भएन भने कसैले गएर मुद्दा हालोस् र कारबाही होस् ।”
मन्त्री नभएकाले फाइल अगाडि बढ्न नसकेको समितिको निष्कर्ष छ । स–साना कार्यक्रममा पनि मन्त्री नै जाने परिपाटीका कारण सरकारको प्रभावकारिता नदेखिएको बताइन्छ ।
“कात्तिकदेखि गएका फाइल अड्किएका छन् । मन्त्रीहरू नै मन्त्रालय बसेनन्, कार्यक्रममा मात्र हिँडे भन्ने छ । कहाँबाट सरकारको प्रभावकारिता र गभर्नेन्स अगाडि बढ्छ ?,” सुवेदीको प्रश्न छ ।
समितिले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर हुँदा राजस्व संकलन, बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको औँल्याएको छ । अन्तरसमन्वयको सञ्जाल बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
करको दायरा बढाउन, डिजिटलाइज्ड गर्न, एकीकृत कर प्रणाली बनाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । जिल्लामा एकीकृत प्रशासनिक भवन बनाएर एकै ठाउँबाट सेवा दिन समितिले सुझाव दिएको छ ।
“जिल्लामा कार्यालय छन्, कर्मचारी छैनन्, दरबन्दी छैन । यसले समस्या निम्त्याएको छ । जिल्लामा एकीकृत प्रदेश कार्यालय राख । त्यसमा शाखा मात्र राख भन्ने हाम्रो सुझाव छ,” सुवेदीले भने ।
योजना बैंकमा योजना राख्नुपूर्व डीपीआरका निम्ति बजेट व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । “योजना बैंक बनाउने भनिएको छ । नीति तथा योजना आयोगले र सरकारले पनि अगाडि बढाएको छ । तर, योजना बैंकमा डीपीआर भएका योजनाहरू हुनुपर्यो । त्यसकारण डीपीआरका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्यो,” उनले भने ।
