काठमाडौं । सवारी पार्ट्सकोरूपमा भित्र्याइएको ६० किलो सुन र भेपमार्फत् भएको सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले तस्करसँग कनेक्सन देखिए पनि प्रतिवादी नबनाइकाहरूलाई पुनः कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिने भएको छ ।

सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी बनेको जाँचबुझ आयोगले सीआईबीले सोधपुछ गरेर मुद्दा नचलाई छाडेकाहरूलाई आयोगको कार्यालयमा बोलाएर पुनः बयान लिएको छ । 

जाँचबुझ आयोग स्रोतका अनुसार त्यसरी मुद्दा नचलाइएका माथि आयोगले सरकारलाई कारबाही सिफारिस गर्ने गरी काम थालेको हो ।

आयोग स्रोतले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भन्यो, “हामीले मूख्यतः सीआईबीले सोधपुछ गरेर प्रतिवादी नबनाइएकाहरूको हकमा थप कारबाही गर्ने गरी छानविन थालेका छौं । त्यसका लागि सीआईबीका अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजनकर्ताकोसमेत बयान लिएका हौँ ।”

कारबाहीको प्रकृतिबारे भने अझै समिति निष्कर्षमा पुगेको छैन । ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणका मूख्य आरोपी बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङसँग कनेक्सन देखिएका सहसचिव झलकराम अधिकारीसहित दर्जन आरोपीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने आयोगको तयारी छ ।

केहीदिन अघिमात्रै आयोगले बयान लिएका अधिकारी अध्यागमन विभागमा हुँदा दावा छिरिङसँग नजिकको सम्बन्ध देखिएको र केही शंकास्पद च्याटसमेत फेला परेका थिए । तर, सीआईबीले थप प्रमाण फेला नपरेपछि प्रतिवादी भने बनाएको थिएनन् ।

हाल उनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा छन् । उनीबाहेक भेपमार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तप्रसाद श्रेष्ठसहित कर्मचारी श्रीधर टन्डन र भरतराम अधिकारीसँगसमेत आयोगले बयान लिइसकेको छ ।

कर्मचारीको हकमा सुन तस्करी पूर्ण रुपमा रोकथाम गर्न नसकेको र दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आयोगको दाबी छ ।

उनीहरुबाहेक ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका ३३ जनासहित भेपमार्फत भएको तस्करीमा जोडिए थुनामा पुगेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहूल महराको समेत आयोगले बयान लिइसकेको छ ।

आयोगले १७ मंसिरदेखि सुन तस्करी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेकाहरूमाथि बयान लिन थालेको थियो ।

गएको साउन २ मा सिनामंगलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको ६० किलो सुन र २०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमार्फत् भित्र्याइएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

१४ असोजको मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिनाभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठन गरिएको आयोगको समयसीमा थप दुई महिना थपेको छ । यो सँगै आयोगले फागुनमा मात्रै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छ ।

आयोगका अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्य छन् । अन्य चार सदस्यीयहरूमा पूर्वएआईजी सहकुल थापा र पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी छन् ।

आयोगले नै पाएन ३३ किलो सुन तस्करीको प्रतिवेदन

आचार्य नेतृत्वको सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी बनेको आयोगले हालसम्म सुन तस्करी सम्बन्धी छानविन तथा प्रतिवेदनको प्रभावसमेत अध्यन गर्ने जनाएको थियो । तर, २०७४ मा भएको चर्चित ३३ किलो सुन तस्करी र मोरङका सनम शाक्य हत्या प्रकरणको छानबिन गर्न बनेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत हात पार्न सकेको छैन ।

त्यो बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । २०७४ चैत २० को मन्त्रिपरिषद्ले पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

त्यही समितिले चारमहिना लगाएर बनाएको छानबिन प्रतिवेदन १६ साउन २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका थिए । तर, सो प्रतिवेदन हालको आयोगले अध्ययन गर्नसमेत पाएको छैन । ओली सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गोप्य रूपमा राखेको थियो । 

त्यो बेला गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा बादल थिए । सो समितिले सुन तस्करीसँग जोडिएका केही नेपाली व्यवसायीको नामसमेत किटान गरेको दाबी गरिएको छ । सोही समितिले ३३ किलो सुन तस्करी गर्ने मोरङका चुडामणी उप्रेती गोरे समूहले ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष आचार्यले ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा बनेको छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नपाएको बताए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले ३३ किलो सुन प्रकरणको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमै नभेटिएका कारण आयोगलाई दिन नसकेको स्वीकार गरे ।