काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा जनप्रदर्शन तथा भीड नियन्त्रणका लागि घातक हतियारको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै दायर रिटको पेसी आजलाई तोकिएको छ । 

पछिल्लो समय प्रदर्शनकै क्रममा ललितपुरको बालकुमारीमा दुई युवा र सर्लाहीको बरहथवामा एक युवकको प्रहरीको गोलीबाट मुत्यु भएको प्रकरणलाई आधार बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आजका लागि पेसी तोकेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले पनि भीड नियन्त्रणमा घातक हतियारको प्रयोग र अत्यधिक बल प्रयोग दुवै निषेधित गरेको भन्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्न सुरक्षा अधिकारीलाई समेत कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको रिटमा उल्लेख छ । 

नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकमा समेत राज्यले नै प्रहार गरिरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको दाबी छ । 

“मौलिक हक भनेको संविधानको मुटु एवं आत्मा हो, राज्यको आधारभूत कर्तव्य नै आफ्ना नागरिकहरूको अधिकार एव स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हो,” त्रिपाठीले भनेका छन्, “आफ्ना नागरिकहरूको हकलाई सुनिश्चित गर्न नसक्ने राज्यले आफ्नो वैधता गुमाउँछ ।” 

उनले नागरिकको सबैभन्दा मूल्यवान जीवनको अधिकार भएको भन्दै त्यसैमा अन्य अधिकारहरू निश्रित हुने र राज्यलाई नागरिकको जीवन अपहरण गर्ने अधिकार नरहेको बताएका छन् । त्यहीकारण लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र सरकारका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्ने अधिकार रहेको भन्दै त्यस्ता विरोध प्रदर्शनमा घातक हतियार र मेटल बुलेटको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन उनले माग गरेका छन् । 

उनले भीड नियन्त्रणका लागि अत्यधिक बलप्रयोग एवं हिंसात्मक साधनको प्रयोगलाई बर्जित गर्न, भीड नियन्त्रणका लागि अहिंसात्मक तौरतरिकाबारे प्रदर्शन व्यवस्थापनका लागि खटिने प्रहरीलाई अनिवार्य प्रशिक्षण तथा गैरघातक हतियारको प्रयोग गर्दा पनि मानव अधिकारका आधारभूत मापदण्डहरूको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले निहत्था नागरिकमाथि घातक हतियार प्रयोग गर्ने र प्रयोगको आदेशमार्फत जीवन अपहरणमा संलग्न जो कोहीलाई आपराधिक दायित्वसहित ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अभियोजनको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । उनले राष्ट्रसंघको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायद्वारा शक्तिको प्रयोग सम्बन्धमा आधारभूत सिद्धान्त १९ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तको आदेश पनि माग गरेका छन् । 

रिटमा घातक हतियारको प्रयोगमा प्रतिबन्धसँगै प्रहरीलाई आत्मसुरक्षाका लागि हेलमेट, सुरक्षा ज्याकेट एवम् बुलेटप्रुफको निरन्तर आपूर्तिको पनि माग गरिएको छ । रिटमा नागरिकको जीवन रक्षाका अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल घातक हतियार र अत्यधिक बल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनेका लागि अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।