काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा ६ माघ २०७६ मा दर्ता भएको विधेयक हो, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ ।’ 

विधेयकको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘अख्तियार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बाञ्छनीय भएकाले संघीय सदनले यो ऐन बनाएको छ ।’

यो विधेयक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दर्ता भएको हो । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको १८ दिनपछि यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल गर्न पठाइयो । ८ असार २०७७ मा समितिले प्रतिवेदन पेश ग¥यो । यो राष्ट्रियसभामा ३८ महिना बसेर विधेयक २७ चैत २०७९ मा विधेयक पास भयो र प्रतिनिधिसभामा आएको छ ।

यहीँ माघ ६ गते यो विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भएको चार वर्ष पूरा हुँदैछ । तर, बल्ल विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुग्दैछ । विधेयकले कानुनी रूप लिँदै कार्यान्वयनमा कहिले जाने हो, अत्तोपत्तो छैन ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा समेत प्रतिवेदन पेश भएपछि विधेयक अघि बढाउन कांग्रेसले चाहेन । पहिला आफैँ विधेयकमाथि छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्र विधेयकअघि बढाउनुपर्ने माग कांग्रेसले गरेपछि विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पास गर्न ढिलाई भयो । कांग्रेसले समय मागेपछि विधेयकमाथिको छलफल स्थगन भयो । 

२०७९ मंसिरमा चुनाव भएर नयाँ सरकार बनेपछि मात्र विधेयक अघि बढाउन कांग्रेस तयार भयो । 

“हाम्रो परम्परा नै छ, कुनै दलले अध्ययन गर्न समय माग्यो भने उसलाई समय उपलब्ध गराइने,” ती अधिकारीले भने, “समितिले प्रतिवेदनसहित विधेयक सभामा पठाए पनि कांग्रेसलाई कुर्दाकुर्दै राष्ट्रियसभाको समय व्यतित भयो ।”

हाल प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन  अख्तियार विधेयक त एक उदाहरण मात्र हो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदै राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका केही विधेयकहरू छन्, जसले कानुनको रूप धारणा गर्न सकेका छैनन् । 

ओलीले सत्ता छाडेपछि दुई पटक सरकार मात्र परिवर्तन भएको छैन, तीन तहको निर्वाचन नै सम्पन्न भइसकेको छ । तर, विधेयक पास गर्ने र राज्य तथा राजनीतिक व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नीति निर्माण तर्जुमामा संघीय संसद् चुकेको छ । 

विशेषगरेर प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिसभाको प्रगति विवरण त एकदमै निराशाजनक छ । 

२०७६ माघ ६ मा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र त्यही वर्षको फागुन ८ मा दर्ता भएको अध्यागमन विधेयक, २०७६ मा समितिले दफाबार छलफल गरेर सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गरेको छ । 

यस्तै, २०७६ फागुन २८ मा दर्ता भएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७७ असार १० मा दर्ता भएको अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सोही वर्ष २४ असारमा दर्ता भएका सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक तथा असार २८ मा दर्ता भएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन् । तर, ती विधेयकले कानुनी रुप पाएका छैनन् ।
 
“समितिबाट विधेयक पारित गरौं, मन्त्रीज्यूहरू आउनुपर्‍यो, कानुन निर्माण गर्नुपर्‍यो भन्दा मान्दै मान्दैनन्,” ती पदाधिकारी भन्छन्, “कानुन बनाउन सरकार नै उदासिन भएपछि अरूको के लाग्दोरहेछ र ।”

विधेयक अधिवेशन बोलाउने तयारी 

संसद्को पहिलो र दोस्रो अधिवेशन चलाउँदा एकमात्र विधेयक पास गर्न सेकेको सदन तेस्रो अधिवेशनको पर्खाइमा छ । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको अनुसार सरकार सदनको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारीमा छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ । 

सदनको बजेट अधिवेशन कात्तिक १६ गतेसम्म चलेर अन्त्य भएको थियो । दुई सदन अधिवेशनबीचको ‘ग्याप’ ६ महिनाभन्दा बढी राख्न पाइँदैन । सरकारले भने माघ ११ को राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् सदन बोलाउने तयारी गरेको हो । मन्त्री शर्माका अनुसार, माघको तेस्रो साता सदन बोलाउने तयारी भइरहेको छ । 

“संसद्को आउने अधिवेशन माघको १८ वा २० तिरबाट सुरु हुन्छ,” मन्त्री शर्माले भनिन् । 

अधिक विधेयक पास गर्नुपर्ने दबाव

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार, हाल प्रतिनिधिसभामा २० वटा विधेयक छन् । तीमध्ये १० वटा प्रतिनिसभामा दर्ता भएका हुन् भने १० वटा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका हुन् । यीमध्ये १४ विधेयक विभिन्न समितिमा छन् ।

विशेषगरेर, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लगाउने ‘टिआरसी’ विधेयक पास गराउनुपर्नेमा बाध्यतामा सरकार छ । जुन कानुन समितिले बनाएको उपसमितिले चार बुँदामा सहमति जुटाउन सकेको छैन । 

यस्तै, विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि शिक्षा समितिमा दफाबार छलफल जारी छ । कानुन समितिले नै ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रतिवेदनसहित सदनमा पेश गरिसकेको छ । यस्तै एकैपटक ७९ विधेयकलाई संसोधन गर्न ल्याइएको ‘केही नेपाल संसोधन ऐन विधेयक’को विषयम पनि कानुन समितिमा छलफलमै छ ।

यीबाहेक अन्य विधेयकहरू पनि समितिहरूमा विचाराधीन छन् । तर, ती समितिहरूमा विधेयकमाथि कमै मात्र छलफल हुने गरेको छ । सत्तारूढ दलकै सांसद सदन प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउँछन् । 

सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव सदनको प्रभावकारिता सरकारमा जोडिएको बताउँछन् । सरकारले ‘विजनेस’ दिनसके मात्र आउँदो हिउँदे प्रभावकारी हुने जिकिर गर्छन् । 

“शून्य र विशेष समयमा सांसदले चर्का भाषण गरेर सदन प्रभावकारी बन्दैन । कानुन निर्माण समयमै सदनले गर्न सकेमात्र मुलुक बन्ने हो,” यादवले भन्छन्, “यसका लागि सरकारले विजनेस दिनुपर्‍यो । समितिले द्रुत गतिमा आएका विधेयकहरूलाई छलफल गरेर फुल हाउसमा पठाउनुपर्‍यो । अनिमात्र मुलुक बन्छ । बोलेर मात्र मुलुक बन्दैन ।”