काठमाडौं । टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय तोकिएर आममाफी पाएका रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष चयन भएपछि वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । 

२०८० पुस २७ गते टीकापुरमा भएको पार्टीको पहिलो अधिवेशनबाट चौधरी सर्वसम्मत् रूपमा अध्यक्ष चयन भए । सरकारबाट कैद अवधि मिनाह पाएका चौधरी अध्यक्ष बन्न योग्य हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । राजनीतिक दलसम्बधी ऐन २०७३ को दफा १४ ले उनी पार्टीको सदस्य बन्न नै अयोग्य देखाउने कानुनविद्हरू बताउँछन्  ।

ऐनको दफा १४ को उपदफा (१)मा सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसको उपदफा २ (ख) मा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पति शुद्धिकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको ।”

चौधरीको हकमा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चले समेत सजायको ठहर गरेको छ । ०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो ।

घटनाको योजना बनाइ नेतृत्व गरेको आरोपमा रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । उच्च अदालत दिपायले तीमध्ये ७ जनाको सजाय सदर गरेको थियो । सर्वोच्चले पनि चौधरीसहित केहीको सजाय सदर गरेको थियो । 

०८० जेठ २ गते सर्वोच्चले चौधरीलाई टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय गर्ने उच्च अदालत फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सदर गरेको थियो ।

चौधरीले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मन्त्रिपन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए । त्यसरी सजाय माफी भए पनि माफीविरुद्ध पनि परेको रिट विचाराधीन छ ।

नागरिक उन्मुक्तिले अधिवेशन गरे पनि अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएको छैन । पार्टीका उपाध्यक्ष (सुदूरपश्चिम) रतनबहादुर थापाले निर्वाचन आयोगमा जानकारी भने गराउन बाँकी नै रहेको बताए । “हामीले निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराइसकेका छैनौं,” उनी भन्छन्, “काुननले तोकेको समयमै अध्यक्षले जानकारी गराउनुहुन्छ ।”

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू भने चौधरी पार्टीको अध्यक्ष होइन सदस्य नै बन्न नपाउने देख्छन् । आयोगका एक अधिकारीले ज्यानसम्बन्धी विषय नैतिक पतन हुने सर्वोच्चका पहिलेका फैसलाको नजिरले उनी अयोग्य रहेको बताउँछन् ।

“उनले माफी पाए पनि सजाय नपाएको भन्न सकिँदैन । ज्यानसम्बन्धी विषय नैतिक पतन भएको हो कि होइन भन्ने कुरा हुन सक्ला । सर्वोच्चका फैसलाले मनसायगत रूपमा कसैको ज्यान लिन्छ भने नैतिक पतनमा पर्छ भनेको छ,” आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।
 
सर्वोच्चले चौधरीको फैसलामा योजनाबद्ध तरिकाले हत्या गरेको उल्लेख गरेकाले पनि चौधरी दलको सदस्य हुन योग्य नरहने बुझाई ती अधिकारीको छ ।

ऐनको पालना हुन्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त 

निर्वाचन आयोगले पार्टी अध्यावधिकका लागि आयोगमा आएपछि त्यसबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया आयोगमा अध्यावधिक गर्न आएपछि मात्रै त्यसमा निर्णय हुने बताउँछन् । 
“अधिवेशन सम्पन्न भएको ३० दिन भित्रमा अभिलेखीकरण गर्न ल्याउनुपर्छ । यतिखेरसम्म हामीलाई जानकारी छैन । यसमा के भनिरहनु,” थपलिया भन्छन् ।

उनी अद्यावधिकका लागि आएको दस्तावेजका आधार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार निर्णय हुने बताउँछन् । “दस्तावेज हेरेर केही फेरिफिकेसनका लागि आवश्यकयता परे महान्यायाधिवक्ता कहाँ पठाउँछौ,” उनी भन्छन्, “राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको पूर्ण पालना हुने गरी आयोगले निर्णय गर्छ ।”

आयोगसँग तीन विकल्प 
चेकलिस्टअनुसार प्रमाणीकरण गर्ने ।
दर्ताअघि दलले अनुसूची (चेकलिस्ट) भर्नुपर्छ । चेकलिस्ट भन्नाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ को योग्यता पुगेको स्वघोषणा गरिएको मानिन्छ । 

“चेकलिस्ट भनेको आफू दफा १४ अनुसार योग्य भएको भनेर स्वघोषणा गर्ने हो । यसअघि आयोगले योग्यता पुगेका आधार उजुरबाजुर नपरेकाले प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ ,” उनी भन्छन्, “स्वघोषणा गरेको कुरामा प्रश्न उठेपछि छानबिन हुन्छ ।” 

दोस्रो : सदस्य बन्न अयोग्य भएकाले पदाधिकारी बन्न नसक्ने निर्णय गर्ने ।
आयोगसँग दोस्रो विकल्प छ, सदस्य हुन योग्य नभएकाले पदाधिकारी बन्न नै अयोग्य रहेको निर्णय गर्ने । आयोगले उक्त निर्णय गरेमा चौधरीले अदालतमा उजुरी दिने सम्भावना छ । 

तेस्रो : महान्यायाधिवक्ताको राय लिने 
आयोगले चौधरीको निवेदन कुरेर बसेको छ । उनले राष्ट्रपतिबाट आममाफीको सम्पूर्ण कुराबाट ‘क्लिन चिट’ पाएको भनी विवरण पेश गरेमा त्यसबारे राय लिन महान्याधिवक्ता कहाँ पठाउने आयोगको तयारी छ । माफी मिनाहा भनेको सबैबाट उन्मुक्ति हो कि होइन भन्ने राय महान्याधिवक्ताबाट लिइने बताइएको छ ।

चौधरीले आफू कैद सजाय भोगिरहेका बखत उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भएको थियो । श्रेष्ठ केन्द्रीय सरकारमा मन्त्री छिन् । उनलाई महाधिवेशनबाट कुनै जिम्मेवारी नदिए पनि सह–अध्यक्षम मनोनित गरिएको नेताहरू बताउँछन् ।