काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले बढी अधिकार राख्न खोजेको जिकिर एमालेको छ । संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफाबार छलफल हुँदैछ ।
उक्त विधेयकमा एमालेले केही दफामा आपत्ति जनाएका कारण बहस राम्रैसँग चर्किएको छ । उसले प्रस्तावित विधेयकको एउटा दफाभित्रको ‘र’मा बढी आपत्ति नै जनाएको छ ।
एमालेले आपत्ति जनाएको उपदफा १० मा बैठकले गर्ने निर्णयसम्बन्धी व्यवस्थामा छ । जसमा सहमतिबाट परिषद्ले विषयगत निर्णय लिन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतले निर्णय लिने उल्लेख छ । एमालेले यही ‘र’ शब्दमा आपत्ति जनाएर सहमति गर्न नसकिने जानकारी दिएको हो ।
उता सरकारी पक्ष भने ‘र’ हटाउने पक्षमा छैन । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद रघुजी पन्त यसले प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिन खोजेको, स्वेच्छाचारी बनाउन खोजेकोलगायत विषयमा उठाउँदै असहमति जनाउँछन् । “प्रस्तावित व्यवस्थाले अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दियो,” उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले नचाहे नियुक्ति नहुने भयो । हाम्रो आपत्ति छ यसमा । अझै सहमति आवश्यक छ ।”
अर्काे त, प्रस्तावित व्यवस्थामा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
एमाले यसरी संशोधनभन्दा ०६६ कै विधेयकको प्रावधान निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । “हाम्रो भनाई पहिलेकै प्रवाधान राखेर अघि बढौं,” पन्तले बैठकमा भने ।
मूल विधेयकको दफा ७ अनुसार, उपदफा (६¬) बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्काे बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ । तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।
तर, यही व्यवस्थाका कारण परिषद् बैठक बस्न नसकेपछि यो संशोधन विधेयक सरकारले ल्याएको हो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आफूअनुकूल व्यवस्थाका निम्ति अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले उक्त दफाले प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिएको भन्न नमिल्ने बताए । “यो समस्या फुकाउन ल्याइएको हो । पहिलेकै ठीक थियो भने संशोधन ल्याउन जरुरी थिएन । यसले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षलाई बढी अधिकार दियो भन्ने मिल्दैन,” उनले भने, “त्यसैले यसमा थप छलफल आवश्यक देखिँदैन ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी अप्ठ्यारो पार्ने अवस्थामा नरहेको बताए । “रास्वपा अप्ठ्यारो पार्ने परिस्थितिमा छैन । छलफल गरौँ । प्रधानमन्त्रीलाई असाध्यै कमजोर बनाउने पक्षमा छैन र स्वेच्छाचारी बनाउन पनि हुँदैन । पार्टीको म्यान्डेटसहित साथीहरू (सांसद) छलफल गरौँ,” उनले भने ।
सरकारी पक्ष ‘र’ नहटाउने पक्षमा
प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकाय पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम संवैधानिक परिषद्को हो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।
निर्णय प्रकृयामा ६ जनाको सहभागिता हुन्छ । तर, उनीहरूबीच कुरा नमिल्दा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति समेत नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । विगतमा पनि सहमति नहुँदा वर्ष दिनसम्म बैठक नचलेको उदाहरण छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा परिषद् बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुर्याउने र निर्णय प्रक्रिया चाँडो होस् भनी विधेयक ल्याइएको जानकारी दिइन् । उनले विधेयक सहमतिबाटै टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरिन् । सहमतिमा टुंगो नलागे लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुरुप समितिले निर्णय लिनुपर्ने धारणा उनको थियो ।
“पक्ष–विपक्ष नबनी यो विधेयकमा सहमतिमा अघि बढाऔं,” उनले भनिन्, “सहमति नभए विधेयकमा कसरी अघि बढ्ने समितिको अधिकारको विषय हो ।”
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयले प्रधानमन्त्री कति बलियो वा कमजोर हुने भनेर विधेयक अड्किनु उपयुक्त नहुने धारणा राखे । साथै उनले विगतको ऐनले काम गर्न नसकेकाले संशोधन विधेयक ल्यायनुपरेको धारणा राखे । ‘र’ शब्द हटाउने हो भने अन्य ५, ६ वटा दफा थप गर्नुपर्छ” उनले भने ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सरकारले ल्याएको विधेयक ठिक रहेको बताए । उनले विगतको ऐन ठीक थियो भने संशोधन विधेयक किन चाहियो भन्ने प्रश्न गरे ।
एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले बहुमतले निर्णय गरेर देखाउन चुनौति दिए । बहुमत अल्पमतको आधारमा अघि बढ्नुभन्दा उच्चस्तरीय सहमति चाहिने भनाइ उनको थियो ।
