काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ‘उपयोग’को रणनीतिअन्तर्गत कोसी प्रदेशमा सभामुख पद पायो । तर प्रदेश नै खारेजी लक्ष्य बनाएको राप्रपामा प्रदेश सभामुख पद लिएपछि विवाद चुलिएको छ ।
त्यसो त, कारोबारी दुर्गा प्रसाईंको राजावादी आन्दोलनको पक्ष र विपक्षमा उभिएको राप्रपामा कोसीमा सभामुख पद लिने निर्णयसँगै फेरि दुई धारमा बाँडिएका छन् । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन समूहले संविधानअनुरुप संरचना उपयोग गर्ने नीति लियो र कोसीमा सभामुख पद लिनु ठिक ठान्यो ।
उता केन्द्रीय निर्देशन समितिका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र विवेकशील साझा पार्टी छाडी राप्रपा प्रवेश गरेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र समूह पार्टीको नीतिअनुरुप अघि बढ्न खोजेपछि विवाद बढेको हो ।
यही पुस १–३ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संघीयता र धर्म निरपेक्षता खारेजी लक्ष्यसहित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । अध्यक्षको नेतृत्वमा केन्द्रीय आन्दोलन मूल समिति, महामन्त्री धवलशमेशेर राणाको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति र कोषाध्यक्ष निलकण्ठ काफ्लेको संयोजकत्वमा आर्थिक परिचालन समितिसमेत बनेको छ ।
प्रदेश खारेजीको आन्दोलन उचाल्ने तयारी हुँदै गर्दा राप्रपाले कोसीमा सभामुख लिएपछि पार्टीभित्र दुई धार देखिएको हो ।
केन्द्रीय निर्देशन समितिका अध्यक्ष डा. लोहनी पार्टीमा देखिएको दुई धारका विषयमा कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गरेपछि टुंगिने बताउँछन् । २०५३–०५४ मा राप्रपामा ‘मुसा प्रवृत्ति’को रजाईं चल्दा विभाजन हुन पुगेको थियो ।
‘यतिखेर त्यस्तै हुन लागेको हो ?’ डा. लोहनी भन्छन्, ‘‘पार्टीले जे विचार लिएको हो त्यसमै हिँड्नुपर्छ । हिजोको जस्तो परिस्थिति पनि आउँदैन ।”
‘मुसा प्रवृत्ति’ भन्न नचाहेका डा. लोहनीले बाह्रखरीसँग भने, “तर, पार्टीले जे नीति लिएको छ, त्यसलाई लिएर हिँड्ने हो । पार्टी नीतिविपरीत गयो भने त्यसलाई सच्याउने हो ।”
‘त्यसो भए कोसीका सभामुख फिर्ता हुन दिएको निर्देशन लागू हुन्छ त ?’ लोहनी त्यो विषय केन्द्रीय कार्यासम्पादन समितिले निर्णय गरे अनुरुप हुने बताउँछन् ।
पार्टीले प्रदेश खारेजीको आन्दोलन घोषणा गरिसकेकाले निर्णय कार्यसंपादन समितिबाटै सच्चिने विश्वास उनलाई छ ।
“पार्टी लिएको नीति बोकेर हिँड्ने विषयमा कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्छ । पार्टीको जे नीति हो, त्यसमै निर्णय पनि गर्ने हो,” लोहनीले भने, “तर, विगतको जस्तो अप्रिय अवस्था आउँदैन । त्यस्ता विषय सम्झनु पनि उपयुक्त हुँदैन ।”
अध्यक्ष निकट प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठ भने पार्टीलाई निर्देशित गर्ने अधिकार केन्द्रीय निर्देशन समितिलाई नभएको बताउँछन् । निर्देशन समिति कार्यकारी निकाय नभएको भन्दै त्यसले पार्टीलाई सल्लाह मात्र दिन सक्ने बताउँछन् ।
“केन्द्रीय निर्देशन समिति पार्टीको कार्यकारी बडी होइन । त्यसले निर्णय गर्ने र पार्टीलाई निर्देशन दिने पनि होइन,” प्रवक्ता श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसकारण कोसीमा सभामुख पाएको निर्णय उल्टिदैन । अध्यक्षको सुझाव र सल्लाह अनुरुप नै कोसीले सभामुख लिने निर्णय लिइएको हुुनुपर्छ ।”
उनले केन्द्रीय निर्देशन समितिको निर्णय पार्टीका लागि सुझाव हुने उल्लेख गर्दै कार्यसम्पादन समितिले उक्त सुझावमा निर्णय गर्ने बताए । “पार्टी कार्यसम्पादन समितिबाटै कोसीको निर्णय उल्टियो भने त लागू होला तर, निर्देशन समितिको निर्णयका आधारमा त्यस्तो हुन सक्दैन,” श्रेष्ठले भने ।
पञ्चायतका स्वार्थी धार नै राप्रपाका धार
बहुदलसँगै पञ्चहरुको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुई पार्टीका रुपमा देखापरेका थिए । राप्रपा (थापा) र राप्रपा (चन्द) का रुपमा उदाएका थिए । पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा छुट्टाछट्टै पार्टी बनेको थियो ।
त्यसरी अलग–अलग पार्टी बनाएर पुनः एक भएर बनेका राप्रपामा स्थापनायता नेताहरुको सम्बन्ध फरक–फरक पार्टीसँग हुने, व्यक्तिगत निकटताकै आधारमा सत्तामा गठबन्धन गर्नेसहितका कारण फूटको श्रंखला चल्दै आएका छन् ।
त्यही श्रृंखलाको कडीका रुपमा कमल थापा अध्यक्षमा पराजित भएको केही समयमै राप्रपाबाट अलग भएर राप्रपा नेपाल पुनर्गठन गरे ।
यतिखेर प्रकाशचन्द्र लोहनी, रविन्द्र मिश्र, ज्ञानेन्द्र शाहीसहितले पहिलेको चन्द समूहको बिँडो थाम्दैछन् । उता अध्यक्ष लिङदेनसहितको संस्थापन टिमले सूर्यबहादुर थापाको जस्तै नीति लिँदै आएका छन् ।
‘परिवर्तित परिवेशमा संविधानका संयन्त्रहरुमा पार्टीले भाग लिने, तर पार्टीको नीति नछोड्ने’ नीति उसको छ । त्यही नीतिका आधारमा गतवर्ष नै बागमती प्रदेशको सभामुख पद लियो । यसपालि कोसीमा पनि सभामुख लिएको छ ।
गएको चुनावपछि बनेको संघीय सरकारमा पनि अध्यक्ष लिङदेन उपप्रधानसहित ऊर्जा मन्त्री, उपाध्यक्षहरु ध्रुवबहादुर प्रधान कानुनमन्त्री र विक्रम पाण्डे सहरी विकास मन्त्री भएका थिए भने दिपकबहादुर सिंह ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका थिए ।
-1714291811.jpg)
