काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद् सदस्यबाट हटाइनुपर्ने माग सांसदहरूबाट उठेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले संविधान संशोधन गरेरै भए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिमा अदालतमा मुद्दा परेको र ती मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलासका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश परिषद् सदस्य हुँदा मुद्दा फैसलामा समस्या हुने धारणा राखे ।
उनले संविधान संशोधन गरेरै भए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई परिषद् सदस्यबाट ‘बिदाइ’ गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
“आफैँले गरेको नियुक्तिका मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले कसरी हेर्न मिल्छ ? संविधान संशोधन गरेर परिषद्बाट प्रधान्यायाधीशलाई बिदा गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।
हुन पनि २०७७ र २०७८ मा संवैधानिक अंगमा ५२ जना पदाधिकारीहरू अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश जारी गराउँदै मनमौजी तरिकाले ती ५२ जना संवैधानिक अंगमा नियुक्त गराएका थिए । ती नियुक्तिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पनि ‘भाग’ पाएका थिए ।
असंवैधानिक तरिकाले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएपछि तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए । ओली, राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ‘भागबन्डा’मा ती पदहरू बाँडेका थिए । जसमा योग्यता–क्षमताभन्दा पनि कार्यकर्ता, भाइ–भतिजा, आफन्त, बफादार पात्रहरू भर्ती भएका थिए ।
अध्यादेशमार्फत र सदस्यहरूले बहिष्कार गरेको अवस्था नियुक्त गरिनु असंवैधानिक भएको जिकिरसहित परेको रिटलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले झेली खेलमा पारिदिए । तीन वर्ष पुग्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
पन्तले प्रश्न फेहरिस्त राखे, ‘‘मुद्दा छिन्नुपर्ने मान्छे परिषद्मा सामेल भएपछि अब मुद्दा कसरी छिन्ने ? त्यसपछि निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन ? आफ्नै प्रमुखसमेत सामेल भएर गरिएको निर्णयलाई उल्ट्याउने कि कायम राख्ने ? यसमा न्यायपालिकाको अगाडि नैतिक संकट आएको हुँदा अब के गर्ने ?’’
संवैधानिक परिषद्को अभ्यास हेर्दा प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधानलाई संशोधन गरी हटाउनुपर्ने अवस्था देखिएको भनाइ उनको थियो ।
उनले भने, ‘‘सामान्यतयाः यस्ता परिषद्हरू बिजोर संख्यामा हुन्छन् । ताकि त्यहाँ अल्पमत, बहुमत गर्न पनि सजिलो होस् भनेर । तर, अब यसलाई जोर संख्यामा ६ राखिएको छ । जसले गर्दा कहिलेकाहीँ मत बराबर हुन सक्छ । त्यसबेलाको संवैधानिक परिषद्मा दलीय प्रतिनिधित्वको कुरालाई ध्यानमा राख्दाखेरी उपसभामुख राखियो । मैले उपसभामुख महिला हुनुहुन्छ भनेर हटाउनुपर्छ भनेको होइन ।’’
उता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद सोविता गौतमले पनि सरकार वा सत्ताले संवैधानिक परिषद् कब्जा गर्न नदिने हो भने संविधान संशोधन हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकाय कब्जा गर्न खोजेको जिकिर गर्दै परिषद्ले गर्ने कामको विषयमा संविधानमै स्पष्टरूपमा लेख्नुपर्ने बताइन् ।
“सरकारले कब्जा गर्न चाह्यो भने अध्यादेशको चोर बाटो पनि संवैधानिक निकाय कब्जा गर्न सक्ने रहेछ,” उनले भनिन्, “यसलाई अन्त्य गर्ने भए संविधान संशोधनको प्यान्डोरा बक्स खोल्नैपर्छ । परिषद्ले के–के गर्ने भनी स्पष्ट रूपमा संविधानको धारामा लेखिनुपर्छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकले संविधान संसोधन खोजेको धारणा राखे ।
बैठक छल्नेलाई कारबाही गरिनुपर्छ
संवैधानिक परिषद्को बैठक छल्ने र गणपूरक संख्या पुर्याउन नदिन कहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता त कहिले सभामुखले भूमिका खेलेको भन्दै सांसदले यसमा पनि चासो राखेका छन् । समिति बैठकमा बोल्ने सांसदले यो विषयमा पनि सुधार गरिनुपर्ने माग राखे ।
उनीहरूको चासो भागबन्डा नमिले र आफूले भनेको मानिसलाई नियुक्त दिलाउन नसके विगतमा बैठक छल्ने क्रम देखिएको र यसलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सुमना श्रेष्ठले पटकपटक बैठक छल्ने, बैठकमा नजाने र बाहना बनाउने परिषद् पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र आवश्यक भएको बताइन् ।
पदाधिकारीले बैठक छल्दा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति अभावका कारण ती निकाय अर्थहीन बन्ने धारणा राखिन् । “निर्णय प्रक्रियालाई सहज र न्यायपूर्ण बनाउन पूर्व निर्धारित बैठकमा अनुपस्थित भएमा कारबाही हुनुपर्छ,” उनले भनिन् ।
यस्तै उनकै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अर्की सांसद सोविता गौतमले पनि नियतै राखेर बैठक छल्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने विचार राखिन् । “दुई पटकको बैठकसम्म कारण हुन सक्छ । दुई भन्दा बढी बैठक नियत राखेर छल्ने पदाधिकारीलाई तेस्रो बैठकबाट उपस्थित भएको मान्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको मान्नुपर्छ,” उनले संशोधन राख्दै भनिन् ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वकानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पनि समितिलाई ‘अपसेट वा डेडलक’ बनाउनेहरूलाई ‘पनिस्मेन्ट’ जरुरी हुने धारणा राखे । “दुईपटक भन्दा बढी बैठक छल्नेहरूलाई उपस्थित नभए पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको हो भनेर लेख्नुपर्छ । छल्नेहरूका विषयमा ‘एक्सन’ लिने ठाउँ हुनुपर्छ,” उनले भने ।
'भागबन्डा परिषद् भयो'
संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्ति ‘भागबन्डा’को आधारमा हुने गरेको भन्दै सांसदले गुनासो गरे । भागबन्डा प्रक्रिया अन्त्य गर्न विज्ञ समूह बनाएर परिषद्लाई सिफारिस गरिने प्रावधान ऐनमा आउनुपर्ने माग सांसदको छ ।
बैठकमा सांसद सुमना श्रेष्ठ, सोविता गौतम, निशा डाँगीले भागबन्डाबाट संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्नुभन्दा विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले विज्ञ समूहले परिषद्मा गरेको सिफारिसका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक परिषद् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको 'भागबन्डा परिषद्'मा रूपान्तरण भएको धारणा राखे । जसका कारण वैधानिक परिषद् निरीह र लाचार हुनेपरेको गुनासो उनको थियो । त्यसकारण परिषद्ले विज्ञ समूह बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा उनको थियो । उनले संशोधन प्रस्तावमा समेत यो विषय राखेका छन् ।
“पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश, पूर्वउपकुलपति, मानव अधिकार आयोगका पूर्वप्रमुख, समाजको प्रतिष्ठित व्यक्ति र परिषद् सचिवको एउटा विज्ञ समूह बनाएर सिफारिस समिति बनाउनुपर्छ । जसले संवैधानिक निकायमा जाने अब्बल र क्षमतावान् मान्छे खोजेर परिषद्लाई सिफारिस गर्छ,” केसीले बैठकमा भने ।
त्यसमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले पनि यसमा सहमति जनाए । “केसी माननीयज्यूले भनेको विषयमा सहमति छ । यसमा गहन गरी अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने ।
५१ प्रतिशत भएमात्र गणपूरक
संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गणपूरक संख्याको विषयमा पनि उल्लेख छ । विधेयकमा ‘दफा ९ को उपदफा ७ बमोजिमको बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ’ भनी लेखिएको छ ।
समिति बैठकमा सांसदले गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा कम्तीमा ५१ प्रतिशत आवश्यक हुने उल्लेख गरे ।
कांग्रेस सांसद सुशीला थिङ्गले ५१ प्रतिशत आवश्यक पर्ने भन्दै परिकल्पना संविधानसम्मत् नभएको धारणा राखिन् ।
यस्तै, कांग्रेस सांसद बडुले पनि ५१ प्रतिशत भएमात्र गणपूरक संख्या पुग्ने गरी विधेयकमा लेखिनुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद निाशा डाँगीले बैठक आह्वानसम्बन्धी विषयमा कुरा उठाइन् । उनले बैठक बोलाउने अधिकार अध्यक्षमा मात्र भएको भन्दै आपत्ति राखिन् । उनले ५० प्रतिशत बढी सदस्य संख्याले लिखितरूपमा माग गरे अध्यक्षले बैठक बोलाउने भन्ने ‘क्लज’ थप्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
“अध्यक्षले बैठक बोलाउन नचाहे के गर्ने ?,” उनले भनिन्, “५० प्रतिशत बढी पदाधिकारीले लिखितरूपमा माग गरे बैठक बोलाइनुपर्ने विषय समेट्नुपर्छ ।”
