काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिसका लागि गठन भएको समितिको सदस्यमा नियुक्त भएका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको छ । 

अधिवक्ता नवीन धितालले दायर गरेको रिटमा अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको दाबी छ ।

पदमा बहाल रहकै बेला गठन भएको समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा अवकाशलगत्तै गरिएको नियुक्ति कानुनविपरीत र स्वार्थ बाझिने खालको भएको निवेदकको जिकिर छ । 

उनले गैरकानुनी व्यक्तिबाट सिफारिस गभर्नर पनि वैधानिक नहुने भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत उनबाट हुने कामकारबाही रोक्न माग गरेका थिए । 

तर, न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरी दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो ।