काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको निवेदन आज पनि 'हेर्न नमिल्ने'मा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको निवेदन 'हेर्न नमिल्ने'मा परेको हो ।

लामिछानेले दायर गरेको उच्च अदालतको आदेश बदर माग गरिएको ७३ नम्बर निवेदन र उनका तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन तथा छविलालका तर्फबाट दायर ७३ निवेदन एउटै इजलासमा परेका थिए ।

आइतबार लामिछानेका निवेदन न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेका थिए । न्यायाधीश दुईमध्ये पोखरेलले नागरिकता र राहदानी मुद्दामा लामिछानेका तर्फबाट वकालत गरेका कारण निवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेका हुन् ।

यही वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट श्रीमती निकिताले गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । 

लामिछानेले त्यसअघि दायर गरेको ७३ नम्बर निवेदनलाई पनि लगाउमा (सँगै) राख्ने आदेश गरिएको थियो । निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्नेमा ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय’ लेखिँदा म्याद बुझाउन समस्या परेको थियो । 

वैशाख १९ मा उक्त निवेदन सच्याउन अर्को निवेदन दिइएको थियो । वैशाख २१ मा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले माग अनुसार निवेदन सच्चाउन आदेश जारी गरिदिएपछि आज पेसीमा चढेको थियो । 

सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशमा लामिछाने हाल पुर्पक्षका निम्ति रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन् । 

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशबाट रिहा भएका थिए । आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत गएको थियो । 

लामिछाने पनि धरौटी खारेज गरी साधारण तारेख हुनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा ७३ नम्बरको निवेदन लिएर पुगेका थिए । 

तर, उच्चले चैत २२ मा जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षनिम्ति थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । प्रहरीले सोही रात पक्राउ गरेपछि लामिछाने पुर्पक्षनिम्ति थुनामा छन् । 

छविलाल भने रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशबाट नै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उनले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी आफूलाई साधारण तारेखमा छोड्न माग गर्दै उच्च अदालत तुल्सिपुरको बुटवल इजलासमा ७३ नम्बरको निवेदन दिएका थिए । तर, उच्च अदालतबाट पनि जिल्लाको आदेश सदर भएपछि उच्चको आदेश बदर माग गर्दै ७३ नम्बर निवेदन सर्वोच्चमा दायर गरेका हुन् ।