काठमाडौं । आउँदो १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको इप्पानले स्वागत गरेको छ । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी इप्पानले उक्त सम्झौताको स्वागत गरेको हो ।

सन् १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान हुँदै आएकामा २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । सोही सम्झौतामा टेकेर पछिल्लो समय नेपालबाट ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् अल्पकालीन रूपमा भारततर्फ निर्यात गरिँदै आएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरिएको छ । यसमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको ठूलो हिस्सा छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबाट यहाँको निजी क्षेत्रले ठूलो लाभ लिन सक्ने इप्पानको विश्वास छ ।

सो सम्झौतासँगै अब विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पूर्ण रूपमा खुला गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका निम्ति अनुमतिपत्र दिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने, ऊर्जा उत्पादनका लागि सरकारले थप सहुलियत घोषणा गर्नुपर्ने, ऊर्जा आयोजना निर्माणका निम्ति हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याको समाधान गर्न सरकार थप सक्रिय भई तुरुन्तै अघि बढ्नुपर्ने माग पनि इप्पानको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा निजी क्षेत्रले पाँच वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने बताए । सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्त्वपूर्ण अवसर सिर्जना भई थप ढोका खुल्दै जाने उनको विश्वास छ ।

यसले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने कार्कीले बताए ।

“अहिले अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब ५०० मेगावाटबराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ भने आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ,” उनले भने,  “यति धेरै विद्युत् निर्यात गर्नका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नताविना असम्भव नै छ । निर्यातको यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि निजी क्षेत्र तयार पनि छ ।”

सो सम्झौतापछि दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापारका निम्ति निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई बाटो खुला गर्ने गरी सरकारले थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा रहेको इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।