पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाले एक वर्ष पार गरेको छ । गत वर्ष मंसिरमा भएको चुनावमा निर्वाचित ६० सदस्यले पुस १४ गते शपथ लिएका थिए । त्यसको चार दिनपछि प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो ।

यस अवधिमा प्रदेश सभाले पारित गरेको ऐनमा व्यक्तिगत स्वार्थदेखि दलीय स्वार्थका कारण सांसदहरूले मौन बस्दै ‘विवादित विधेयक’ पारित गरे । एक वर्षमा प्रदेश सभाका पदाधिकारीदेखि सदस्यहरूको सेवा सुविधामा आठ करोड भन्दा बढी रकम खर्च भइसक्यो ।

प्रदेश सभाका सभामुख, दलका नेता/उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकले आफ्नो पद अनुसार सेवा सुविधा पाउने बाटो प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमार्फत् खोलेका हुन् ।

यही ऐनले उनीहरूले पाउने विभिन्न सुविधाका शीर्षक र सो बापत पाउने रकम पनि तोकिदिएको छ । अघिल्लो सरकारले अनुसूची संशोधनको नाममा चारपटक सेवा सुविधा थपिदिएका कारण प्रदेश सभाले यो ऐनलाई भने संशोधन गरेको छैन ।

गण्डकीमा अन्तिमपटक पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको एमाले सरकार अल्पमतमा परेपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले साना दललाई फकाउन तिनले सुविधा पाउने गरी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेको थियो ।

उक्त ऐन सच्याउँदा पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङलाई र उपसभामुखलाई थप एकजना स्वकीय सचिव दिने व्यवस्था पनि मिलाइयो ।

तत्कालीन दुई सिटका साना दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र तत्कालीन नयाँ शक्तिका सांसदहरू पनि गठबन्धन सरकारमा थिए । उनीहरू नभएको अवस्थामा सरकार जे पनि हुन सक्थ्यो । सरकार टिकाउनकै लागि साना दलका सांसदलाई गाडीसहितको सुविधा पाउने गरी प्रमुख सचेतक, उपनेता लगायतका पद सिर्जना गरिएका थिए ।

ऐन अनुसार, गण्डकीका सभामुख कृष्ण धितालले मासिक तलब ६३ हजार ४८० रुपैयाँ पाउँछन् । सञ्चार र इन्टरनेटका लागि दुई हजार तोकिएको छ । उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले मासिक ६० हजार तलब पाउँछन् । अन्य दलको नेतालाई ५९ हजार ५०० तलब तोकिएको छ ।

उपनेता, प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिहरूको ५८ हजार ८४० तलब छ । दलको सचेतकले ५६ हजार ५२० मासिक तलब पाउँछन् । सांसदहरूले प्रतिव्यक्ति ५४ हजार २०० तलब बुझ्छन् ।

यसबाहेक संसद् बैठक बसेको दिन थप एकहजार रुपैयाँ बैठक भत्ता सबैले पाउँछन् । सञ्चार र इन्टरनेट सुविधास्वरूप सबैले एक हजार ५०० बुझ्छन् । सभामुख र उपसभामुखले आवास सुविधा पाउँछन् भने विपक्षी दलको नेताले २० हजार मासिक तथा अन्यले मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडाबापतको रकम पाउछन् । फर्निचरका लागि सबैले पाँच वर्षको एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

निजी सचिवालय बन्दोबस्तीका लागि मासिक सभामुखले दुईहजार, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता र उपनेता तथा प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिलाई एकहजार ७५० रुपैयाँ दिइन्छ । सांसदहरूले एक हजार २०० पाउँछन् ।

सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, दलको नेता, समितिका सभापति र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा छ । उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले १५० लिटर इन्धन पाउँछन् भने दलका नेता, प्रमुख सचेतक र समिति सभापतिलाई मासिक ९० लिटर इन्धनको व्यवस्था छ ।

धारा, बिजुली सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले बिलअनुसार पाउउँछन् भने अन्यले १ हजार ५०० पाउँछन् । यसबाहेक दैनिक भ्रमण भत्तास्वरूप सभामुखलाई २ हजार ५ सय र अन्यलाई २ हजार दिइन्छ । विदेश भ्रमण गर्दा सभामुखले १७५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन तथा अन्य सबैलाई १५० अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइन्छ । सबैले यात्रा बिमास्वरूप १० लाख रुपैयाँ पाउँछन् । सांसद र दलका उपनेताहरूलाई यातायात सुविधाबापत बैठक बसेको दिन प्रतिव्यक्ति ७५० रुपैयाँ संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराउँछ ।

यही ऐन अनुसार एक वर्षमा सेवा सुविधामा मात्रै ८ करोड ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधामा खर्च भएको विवरण प्रदेश सभा सचिवालयले दिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार, गत पुस यता सांसदहरूको सेवा सुविधामा ८ करोड ७ लाख ४५ लाख ५१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त रकम सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, उपनेता, सचेतक, समितिका सभापति, प्रदेश सभा सदस्य, उनहरूका स्वकीय सचिवको तलब भत्ता इन्धन तथा अन्य सुविधामा खर्च भएको छ । 

सभामुख, उपसभामुखको तलबभत्ता तथा सेवा सुविधामा मात्रै एक वर्षमा ५० लाख २२ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । दलका नेता, समितिका सभापति तथा प्रदेश सभा सदस्य तथा स्वकीयको सेवा सुविधामा ७ करोड ५७ लाख २२ हजार ५८४ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

स्वार्थ बाझिने ऐन संशोधन

अब प्रदेश सभाको एक वर्षे कार्यकालको समीक्षाको सुरुवात प्रदेश सभा सदस्यको मुख्य कार्य ऐन निर्माणबाट सुरु गरौँ ।

पहिलो बैठकमा पूर्ववर्ती सरकारद्वारा प्रस्तुत स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) र प्रदेश निजामती अध्यादेश प्रदेश सभामा पेस गरियो । अध्योदश प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा पेस गरी नियमअनुसार ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित गर्नुपर्छ । प्रदेश सभाका हकमा ती दुई विधेयक अघिल्लो सरकारले दिएको ‘बिजनेस’ हो । तर, विधेयकको विरोधमा स्वयं निजामती कर्मचारी (विशेषतः स्थानीय तहका) उत्रिए ।

तर, बहुमतको आधारमा यसलाई पारित गरियो भने सरकारले नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा समेत लगिसकेको छ ।

अध्यादेशपछि गण्डकी प्रदेश सभाले दुईवटा विधेयक पारित गर्‍यो । ती दुवै विधेयक ऐन संशोधनका रूपमा सरकारले ल्याएको थियो । संशोधन विधेयक भएका कारण सांसदहरूले खासै संशोधन नगरी सदनबाट बहुमतले पारित गरेको थियो । त्यतिखेर संसदीय समिति पनि बनेको थिएन ।

तर, सरकारले संशोधनका प्रस्तुत दुवै विधेयक स्वार्थरहित बन्न सकेनन् ।

गत साल पुस २५ गते गण्डकीमा सरकार गठन भएको थियो । तर, अघिल्लो सरकारले नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट २०७९/०८० ल्याइसकेको थियो । त्यसलाई हुबहु अगाडि बढाउँदा आफ्नो अपनत्व नदेखिने ठान्दै सरकारले सुरुमा आफ्ना खल्तीका योजना घुसाउने बाटो खोज्यो । त्यसका लागि विनियोजन ऐन बाधक बनेको थियो । 

विनियोजन ऐन बाधक बन्ने र आफ्ना योजनाहरू चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा समावेश गर्न कठिन हुने भएपछि सरकारले सुरुमा नै ‘विनियोजन ऐन, २०७९’ लाई संशोधन गर्ने योजना बनायो । विनियोजन ऐनले रोकेको योजना सम्झौताको समयावधिदेखि लिएर रकमान्तरको सीमासम्मलाई सरकारले विनियोजन ऐनको संशोधन विधेयकमा मनोमानी योजना थप्नेदेखि फाल्नेसम्मका काम भए ।

माघ २७ गतेको प्रदेश सभा बैठकले यो संशोधन विधेयकलाई पारित गर्‍यो । विधेयक पारित हुँदैगर्दा संसद्को सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले मौन समर्थन गरिदियो । अर्थात्, विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

वर्तमान सरकारले यही कार्यक्रम पुनः ल्याउने र यसबाट प्रतिपक्षी दलका सांसदले पनि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र दुई करोडका योजना छान्न पाउने भएपछि सत्ता र प्रतिपक्षको स्वार्थ मिल्दा यो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

सचिवको जागिर जोगाउन ऐन नै संशोधन

गण्डकीमा सबैभन्दा बढी विवादित बनेको विधेयक ‘प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ हो । यो ऐन अनुसार प्रदेश सभा सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा प्रदेश सभाका सचिव नियुक्त हुन्छन । अरू ऐनमा भाषिक संशोधन गरिँदा यो ऐनमा भने उमेदवारको योग्यता नै संशोधन गरियो ।

गत साल फागुन ३ गते बुधबार पारित उक्त संशोधन ऐनसँगै प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवको उमेरहद पनि ६० वर्षबाट बढेर ६५ वर्ष पुगेको छ । जसको प्रत्यक्ष फाइदा हालका सचिव हरिराज पोखरेललाई नै पुग्छ ।

कारण, उनी त्यही वर्षको चैत ४ गतेबाट ६० वर्षीय उमेरहदका कारण अनिवार्यरूपमा पदमुक्त हुँदै थिए ।

सचिवको योग्यताको विषय ऐनको दफा ८ ले व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफामा नेपाली नागरिकतादेखि लिएर स्नातकोत्तरसहित १० वर्षको अनुभव, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, विदेशी राष्ट्रको स्थायी अनुमतिपत्रका लागि आवेदन नदिएको वा नलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त दफाको (ज) मा सचिवको उमेरहदको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ भनिएको छ, “पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भई साठी वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्छ ।”

दफा १० मा सचिवको पद रिक्त हुने अवस्था छ । त्यसको ‘ग’मा पनि साठी वर्ष उमेर पूरा भएमा पद रिक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । सचिवको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे ‘ग’मा उल्लेख गरिएको छ, “निजको उमेर साठी वर्ष पूरा भएमा ।”

यो ऐन संशोधन गर्न खोज्नुको मुख्य कारण यही उमेरहद हो । त्यसका लागि हालका सचिव पोखरेलले अघिल्लो सरकारसँग पनि चर्को लबिङ गरेका थिए । अघिल्लो सरकारले यो ऐन संशोधनको लागि प्रदेश सभामा दर्ता पनि गरेको थियो । पछि विधायन समितिमा विचराधीन रहेको अवस्थामा संसद् स्थगित हुनपुग्यो र विधेयक निस्क्रिय बन्न पुगेको थियो ।

वर्तमान सरकारले समेत यही विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेपछि सचिव पोखरेलले दौडधुप उत्तिकै रह्यो । यहाँसम्म कि सचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत प्रदेश सभाको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनाउँदै प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच रहेको सन्देश दिन खोजेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री आउन नसके पनि यहाँको सरकारसँग बहुमत भएको हुँदा दौडधुप उत्तिकै रह्यो । अघिल्लोपटक माओवादी कोटाबाट नियुक्त भएका पोखरेल माओवादी सभामुख नै भएको हुँदा आफ्नो कार्यकाललाई पाँचै वर्ष लम्ब्याउन चाहेका थिए र त्यसमा सफल पनि भए । 

अघिल्लो संसद्मा एमालेले सचिवको उमेर हदसम्बन्धी प्रावधान सच्याउने प्रस्तावमा विरोध जनाएको थियो । तर, यसपटक भने गण्डकीमा माओवादी निर्णायक रहेको र उसलाई नचिढ्याउने रणनीति लिँदा यो सत्तारूढ र प्रतिपक्षीले यो विधेयक पनि मौन नै बसेर समर्थन जनाए ।

सर्वोच्चमा मुद्दा, गण्डकीमा पारित

यसबाहेक ३४ वटा ऐन एकैपटक पारित हुँदा अर्को विवादित ऐन पनि पुनः पारित हुन पुगेको छ । जुन, विधेयकबारेमा गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । त्यो विधेयक हो, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन र नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन ।’

प्रदेश सभाले ऐन बनाउँदा संघीय ऐनसँग बाझिन नहुने प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै गण्डकी प्रदेश सभाले भने यो विधेयकलाई भाषिक संशोधन गरेको छ । अघिल्लो सरकारले संघीय ऐनसँग बाझिने एउटा प्रावधानलाई सच्याउन खोजेको थियो । तर, यसपटक भने नयाँ सरकार र तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता खगराज अधिकारीको व्यक्तिगत चाहनाका कारण संघीय ऐनसँग बाझिने ऐन संशोधन हुनुको सट्टा भाषिक संशोधन मात्रै गरिएको छ ।

गण्डकीको यो ऐनमा भएको ‘सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको कुल भागमध्ये ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक स्वास्थ्य सन्देश राख्नैपर्ने’ प्रावधान संघीय ऐनसँग बाझिएको हो । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ ले यस्ता सन्देश ७५ प्रतिशतमात्रै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय ऐन कार्यान्वयन गर्न बनाइएको निर्देशिकामा यो व्यवस्था ९० प्रतिशत नै पुर्‍याए पनि त्यसविरुद्ध सूर्य नेपालले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । उक्त मुद्दाको फैसला नहुँदै गण्डकी प्रदेश सभाले २०७६ वैशाख ८ गते सोही विचराधीन विषयलाई ऐनमा समेटेर पारित गरेको थियो ।

गण्डकीको यो ऐनविरुद्ध पनि सूर्य नेपालले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा हालेको छ । जसको फैसला आएको छैन ।

गण्डकीले यो ऐनको मस्यौदा तयार पारेलगत्तै सूर्य नेपाल कम्पनीका पदाधिकारीहरूले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित विधायन समिति, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस लगायतसँग पनि छलफल गरेर संघीय ऐनमा उक्त व्यवस्था नभएको जनाएको थियो ।

तर, प्रदेश सभाले ऐन पारित गर्दैगर्दा संघीय निर्देशिकालाई आधार मानेको थियो ।

तर, त्यतिबेला गण्डकीमा नेकपाको सरकार हुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त ऐनको मस्यौदामा संघसँग बाझिने प्रावधान कसको दबाबमा आएको थियो त ? ऐनसँग सम्बद्ध सरोकारवालाको दाबीलाई मान्ने हो भने गण्डकीमा यो ऐन आउनुका पछाडि पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा वर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको दबाब थियो ।

ऐन संशोधनका लागि पठाउँदै गर्दा यो प्रावधानबारे तत्काली मुख्यमन्त्री समेत रहेका अधिकारीले नै चासो राखेका थिए ।

स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने वन विधेयक

यो विधेयक भने प्रदेश सभाको नयाँ कार्यकालमा मस्यौदा बनेर पारित भएको ऐन हो । तर, यो विधेयकले भने स्थानीय सरकारको अधिकार खोसेको आरोप लाग्यो ।

स्थानीय तहहरूले उठाउने नदीजन्य पदार्थको राजस्व प्रदेश सरकार आफैँले संकलन गर्ने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का कारण गण्डकीका १५ पालिकाले नदीजन्यदेखि वन पैदावरबाट एक रुपैयाँ पनि संकलन गर्न पाउँदैनन् ।

स्थानीय तहले विरोध जनाएको यो विधेयक गत असोजमा प्रदेश सभाले पारित गरेको थियो ।

यो ऐनको दफा १३, ३१, ३५ र ५५ मा राखिएको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) र दफा ६२ (ख) विपरीत रहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६२ (क) को उपदफा १ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवम् माटोजन्य वस्तुको बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

“गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोकिएको परिमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवम् माटोजन्य वस्तुको बिक्री गर्न सक्ने छ,” ऐनमा भनिएको छ ।

यो व्यवस्था र प्रदेशले दर्ता गरेको विधेयकको व्यवस्था एकआपसमा बाँझिन्छन् । प्रदेश विकास परिषद्को बैठकदेखि लिएर गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालिका संघले चौतर्फी रूपमा यसको विरोध गरेका थिए । यो ऐनको गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले अस्वीकार्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

“पहिलाको आर्थिक विधेयकको पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ, अहिले पनि हाम्रो सहमति छैन । हामीले माननीयहरूबाट संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाउँछौँ, हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,” उनले भने । तर, विवादित यो विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भयो । 

यसबाहेक प्रदेश सभाले एक वर्षमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट र सम्बन्धित ऐन पारित तथा कृषि, बिजबिजन विधेयक, आमसञ्चार विधेयक चाहिँ संसदीय समितिमा विचराधीन छन् ।

प्रदेश सभाले यही वर्षमा नियमावली संशोधन गरेर विधेयक जति सबै विधायन समितिमा जाने व्यवस्था हटाएको छ । लोगो पनि परिवर्तन गरेको छ । नयाँ लोगो चाँदीको बेसमा चौघेरा सुनको छ ।

गत असोजमा स्थगित प्रदेश सभाको अबको बैठक भने अनिश्चित छ । सम्भवतः सरकारले माघमा प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्ने छ ।