काठमाडौं । सरकार नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदै संघीय प्रहरी विधेयकको मस्यौदाको खाका कोर्ने तयारीमा लागेको छ । सँगै सरकार सर्वाेच्च अदालतले १० वर्षअघि दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्न खोज्दै छ ।

त्यसका लागि गृह प्रशासन सुधार समितिका अध्यक्ष पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल, सदस्य पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकाश अर्याल र पूर्वएआईजी बमबहादुर भण्डारीसहितको टोली यतिखेर क्रियाशील छ । टोलीले आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरसँग छलफल गरिसकेको छ ।

राजनीतिक संयन्त्रले नेपाल प्रहरीलाई नियमावलीमा अति गिजालेपछि सर्वाेच्च अदालतले १० वर्षअघि ‘जे गर्नुपर्ने हो, ऐन बनाउँदै गर्नू’ भनी २०७० चैत २० मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सँगै नियमावली संशोधनको ‘बाटो नअपाउनू’ भनेको थियो । किनभने नियमावलीलाई सरकारले ‘आफ्नै जगन्नाथको शैली’मा खेलाएको थियो । सरकारले आफूले चाहेको पात्र पोस्न र नचाहेका पात्रलाई सिध्याउन नियमावली संशोधनको बाटो रोज्ने गर्थ्यो ।

न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको विशेष इजलासले भनेको थियो, ‘‘नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरी दिएको छ ।’’

सरकारले अदालती आदेशपछि १० पनि वर्षसम्म मौनता साँध्यो । अनि संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म प्रहरी ऐनका निम्ति मस्यौदा कोर्ने जाँगर देखाएन । सरकार बल्लबल्ल विधेयकको मस्यौदा कोर्ने तयारीमा लागेको छ । 

दश वर्षसम्म मौनता साँधेको सरकारले अध्यादेशको रूपमा प्रहरी ऐन जारी गर्न खोज्दै छ । गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘‘ऐनका निम्ति संसदीय प्रक्रियाको लामो बाटो पार गर्नुपर्ने हुँदा अध्यादेश जारी गर्ने पनि सोच पनि छ ।’’

तर, अदालतले विधायिकी बाटो अर्थात् संसद्‌बाटै कानुन बनाउनू भनेको थियो । सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘प्रहरी सेवाको सारभूत विषयअन्तर्गत पर्ने नियुक्ति योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदि कुराहरू नियमावलीको व्यवस्थाअन्तर्गत नराखी ऐनकै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएमा कानूनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भई कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिने हुँदा प्रहरी ऐनमा नै विधायिकी हिसाबले पुनरवलोकन गरी उपरोक्त सबै कुराहरूको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी हुने ।’’

‘हतारो सिद्धान्त’ देखाउँदै सरकारले विधेयक मस्यौदा बनाउँदै संसद्‌बाटै पारित नगराएको अवस्थामा विवादित हुने निश्चित छ । 

सुझाव लिने उद्देश्यसहित प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आईजीपी कुँवरसहित एआईजी र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) समेत छलफलमा सहभागी गराइएको एक प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजन गर्न गृहमन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठलाई दबाब दिन थालेपछि संघीय प्रहरी ऐन जारी गर्न लागिएको हो ।

संघीय ऐन जारी गर्दा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर लागु गर्ने गरी ऐन ल्याउन लागिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए । प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइसक्दा पनि संघीय प्रहरी ऐन जारी नभएको भन्दै केही दिनअघि प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरू सामूहिकरूपमै काठमाडौं आएका थिए ।

उनीहरूले गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग भेटी प्रहरी समायोजन चाँडो कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेका थिए । त्यही कारण सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गरी अध्यादेशबाट संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतले पनि संघीय ऐन ल्याउने गृहकार्य सुरु भएको र त्यससँगै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेबारे छलफल भएको पुष्टि गरे ।

‘‘संघीय प्रहरी ऐन नबनी समायोजन हुन सक्दैन । त्यसका लागि संघीय ऐन आवश्यक छ । संघीय ऐन ल्याउँदा ३० वर्षे सेवा हटाउने गरी ल्याउने तयारी भएको हो,’’ डीआईजी कडायतले भने ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठ पनि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको ३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्ध छन् । उनी पनि यो व्यवस्था हटाउन लागिपरेका छन् । हाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण कसैले पनि आफ्नो पूर्णकार्यकाल चलाउन पाएका छैनन् ।

प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार, हाल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) को पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ३० वर्षे सेवा हदका कारण कुनै पनि आईजीपीको कार्यकाल चार वर्ष हुन सकेको छैन ।

सरकारले तयारी गरेको संघीय प्रहरी ऐनमा भने ३० वर्षे सेवा अवधिसँगै पदावधि र उमेरमा हेरफेर गर्न लागेको हो । ३० वर्ष हटाएर आईजीको पदावधि चार वर्षबाट एक वर्ष घटाउँदै तीन वर्ष राख्ने तयारी भएको छ ।

त्यस्तै, कामय रहेको आईजीको उमेरहद ५८ वर्ष भने यथावत् रहने छ । त्यसरी नै एआईजीको हकमा हेडक्वाटरको प्रस्तावमा एआईजीको उमेर हद एक वर्ष बढाउँदै ५७ वर्ष र पदावधि चार वर्ष हुने छ ।

हाल एआईजीको ५६ वर्ष र पदावधि पाँच वर्ष छ । तर, ३० वर्षे सेवा हदका कारण कुनै पनि एआईजीको कार्याकाल पाँच वर्ष हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा डीआईजी, एसएसपी र एसपीको उमेरहद ५६ वर्ष र पदावधिमा डीआईजीको पाँच वर्ष र एसएसपीको ६ वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघिसमेत पटकपटक प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेबारे प्रयास हुने गरिएको थियो । हरेक आईजीपीहरूले आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर चलखेल गर्ने गरेका थिए । तर, कुनै सफल भने भएनन् । हाल भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गृहमन्त्रालय आफैँ लागेको हो ।

बोहरा आईजीपी बनाउन ३० वर्षे सेवा

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको कानुनी व्यवस्था भएको ३१ वर्ष पूरा भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा १५ फागुन २०४९ मा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा लागु भएको हो ।

उनीमाथि सुदूरपश्चिम अछामका मोतिलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागु गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यो बेला प्रहरी नियमावली फेरबदलमा रत्नशमशेर जबराको सेवावधि अन्त्य गरी बोहरालाई आईजीपी बनाएका थिए ।