काठमाडौं । नेपालको संसदले बनाएको नागरिकता ऐनअनुसार झूठो विवरण उल्लेख गरी नागरिकता बनाउनेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ (संशोधनसहित) को दफा २१ (३) ले झूठो वा किर्ते नागरिकता प्रमाणपत्र खडा गरेमा एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।

तर, कानुन निर्माता सांसदका कार्यवाहक महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको हकमा यो प्रावधान लागू भएको छैन ।  पाण्डेयले पदमै रहँदै छ वर्ष उमेर घटाउँदै नागरिकता र त्यही नागरिकताका आधारमा पासपोर्ट लिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, पाण्डेय कार्यवाहक महासचिवकै कुर्सीमा छन् ।

नायव महान्यायाधिवक्ताबाट अवकाश पाउनुअघि नै सभामुख देवराज घिमिरेको सिफारिशमा पाण्डेय प्रतिनिधिसभा सचिव बने । त्यसपछि संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई राजीनामा दिन लगाउँदै पाण्डेयलाई महासचिवमा सिफारिश गरियो । गौतमको पदावधि झण्डै दश महिना कार्यकाल बाँकी थियो ।

‘त्यति लामो जागिर अवधि बाँकी रहँदै महासचिव जस्तो महत्वपूर्ण पदबाट गौतमको हठात् किन राजीनामा आयो ?’ जिज्ञासा नमेटिँदै सभामुख घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संयुक्त रुपमा पाण्डेलाई महासचिव नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे ।

अघिल्लो दिन पठाएको महासचिव गौतमको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै सभामुख घिमिरे आफैँ राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर पाण्डेयलाई महासचिव नियुक्त गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा सचिवबाट राजीनामा नदिइकन बढुवा शैलीमा महासचिव नियुक्त गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले ‘संवैधानिक प्रश्न’ उठाउँदै थियो । किनभने सचिव र महासचिव दुवै राजनीतिक नियुक्तिका पद हुन् ।

त्यहीबीचमा पाण्डेयले महान्यायाधिवक्ता कार्यरत रहँदै गर्दा वास्तविक उमेर ६ वर्ष घटाएको झूठो विवरण पेश गरी नागरिकता बनाएको र त्यही नागरिकताबाट पासपोर्ट समेत बनाएको सार्वजनिक भयो ।

त्यसलाई पाण्डेयले ‘भूलबस’ भएको स्वीकार गरे । तर, कानुन निर्माण गर्ने र विधिको शासनमा हिँड्न राज्य संयन्त्रलाई खबरदारी गर्ने संस्था प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेले उनै पाण्डेयलाई कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी तोके ।

एउटा राजनीतिक नियुक्तिमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई राजीनामा नदिइकन अर्को पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु उपयुक्त हुन्छ हुँदैन ? बहस संघीय संसद सचिवालयमा जारी नै थियो । त्यो बहसको साक्षी सबैभन्दा बढी सभामुख घिमिरेले नै सुनेका थिए ।

उल्टो सभामुखले राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्न उठाए । घिमिरेले भने राष्ट्रपति कार्यालयले जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थाको सिफारिस राष्ट्रपतिले रोक्ने अधिकार नभएको टिप्पणी गर्दैथिए ।

राष्ट्रपतिले संसद्को सिफारिशलाई कार्यान्वयन नगरेको सवाललाई ‘संवैधानिक मसला’ बनाउन उद्धत सभामुखलाई पाण्डेयको नागरिकताले झड्का दियो । त्यसपछि पाण्डेयको नियुक्तिका सवालमा ‘मौनता’ साँधियो । महासचिव कानुनविपरीत भए पनि ‘कार्यवाहक’ बनाइराख्ने योजना बनाएको देखिन्छ ।

पाण्डेयले पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार गरिसकेका छन् । उनी त उल्टो ६ वर्ष उमेर घटाउने आफ्नो नभएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाको ‘त्रुटि’ ठान्छन् । तर, त्यही नागरिकता आधारमा पासपोर्ट लिएको घटनालाई पनि सामान्य ठान्छन् । 

उता वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी भने पाण्डेको ६ वर्ष घटेको उमेरको नागरिकता र त्यही नागरिकता आधारमा बनेको पासपोर्ट दुरुपयोग नभएको दाबी कानुनी रुपमा स्वीकार्य नभएको बताउँछन् । 

उनी दुईवटा नागरिकता वा पासपोर्ट लिएको सूचनामात्र प्राप्त हुँदा धेरै मानिस सजायको भागीदार हुने बताउँछन् ।

“पासपोर्ट लिनु नै प्रयोग हो । झुठा विवरण दिएर पापोर्ट लिनु कीर्ते गर्नु हो र कानुनी रुपमा कसूर हो,” वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, “उहाँ त महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा बसेर त्यस्ता मुद्दामा बहस गरेको र अपराधी करार गरी धेरैलाई सजाय दिलाउने भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्ति हो ।’’

यता पाण्डेय चाहिँ त्यो नागरिकता लिएपछि आफ्नो जागिरमा असर पर्छ कि भनी आफूले सोचेको र त्यसले असर नगर्ने ठानेपछ पुरानै नागरिकता स्वीकार गरेर आवश्यक काम गरेका पनि बताए । 

“मेरो जागिरलाई त्यसले कुनै असर गर्दैनथ्यो । नागरिकता र सर्टिफिकेटमा जुन मिति पहिला हुन्छ, त्यही मिति लागू हुन्छ । त्यसो हुँदा नागरिकतामा फरक परेका जन्ममितिले मेरो जागिरलाई कुनै असर गर्दैनथ्यो,” पाण्डेयले भने, “त्यसकारण मैले त्यो सच्याउन जरुरी ठानिनँ ।”

उनी जन्ममिति फरक पर्नुमा जिल्ला प्रशासनको हेलचेक्राई भएको दाबी गर्छन् । तर त्यही नागरिकताका आधारमा पासपोर्ट बनाउनुलाई चाहिँ उनले अन्यथा ठानेको पाइएन ।

“मैले त प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिनु भनेर फारम भरेका थिए । उहाँहरुले रेकर्ड हेरेर नागरिकता उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो । उहाँहरुले त नयाँ नागरिकता दिए झैँ जे भरिएको छ, त्यही विवरणमा नागरिकता उपलब्ध गराउनुभयो,” पाण्डेयले भने ।

उनले पछि आफ्नो पुरानो ३५ नम्बरको नागरिकता भेटिएपछि आफै गएर समस्या समाधान गरेका बताए । 

“पुरानो नागरिकता भेटिएपछि म असमन्जस्य अवस्थामा पुरे. । त्यही कारण म ढिला मात्र नागरिकता लिएर प्रशासनमा पुगे,” पाण्डेयले भने, “म पदीय हिसावले पनि अलि माथि पुगेपछि अलिकति आत्मविश्वास आयो । अनि म दुइवटा नागरिकता लिएर त्यहाँ पुगे ।”

उनले उमेर ६ वर्ष घटाएको नागरिकताबाटै राहदानी पनि लिए पनि त्यसको ‘प्रयोग’ नगरेका दाबी गरे । 

“मैले नागरिकता लिएपछि पासपोर्ट रद्द गरिदिन आफैँले निवेदन दिए र रद्द भयो,” उनले भने, “मैले त्यसको कुनै प्रयोग गरेका थिइनँ र दुरुपयोग नभएको पाएपछि राहदानी विभागले मेरो पासपोर्ट रद्द गरिदियो ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी चाहिँ कोही पनि आफ्नो विषयमा आफैँ न्यायाधीश बन्न नपाउने बताउँछन् । 

भण्डारी भन्छन्, ‘‘दुरुपयोगका सम्बन्धमा आफैं न्यायाधीश बन्न पाउनुहुन्न ।’’

त्यहीबीचमा अमेरिकामा कानुन संकायअन्तर्गत एक वर्षे एलएलएएम (कानुनमा स्नातकोत्तर तह)को अध्ययन गरेका छन् ।  त्यहाँ जाँदा पासपोर्टको प्रयोग भएन भन्ने प्रश्नमा त्यसबेला अफिसियल पासपोर्ट प्रयोग भएको बताए ।

उनले लिएका अफिसियल पासपोर्ट कुन नागरिकताबाट लिएको भन्ने खुलाएका छैनन् । तर, उनले पासपोर्ट ०६६ सालमा नयाँ नागरिकता लिएको मिति भन्दा पछि लिएको भने स्वीकार गरेका छन् ।

“मलाई ठ्याक्कै मिति त याद भएन । तर, ०६६ पछि मैले अफिसियल पासपोर्ट लिएको हुँ,” पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने, “तर मँसग ती कुनै पनि पासपोर्ट अस्तित्वमा छैनन् । सबै रद्द भइसकेका छन् ।” 

“मैले लिएका साधारण र अफिसियल दुबै पासपोर्ट रद्द भए । मैले लिएको नागरिकता पनि कानुन बमोजिम भइसकेको छ,” पाण्डेयले भने । 

उनी कुनै समयमा भएका त्रुटिलाई सधैंभरि ‘त्रुटि’का रुपमा लिन नहुने जिकिर गर्छन् । उता वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले कानुनको पालना गर्न जिम्मेवार निकायबाट नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नहुनु हाम्रो देशको दुर्भाग्य भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “संसद् सचिवालयका कार्यवाहक महासचिवलाई पनि जोगाउन खोजिँदैछ । यसले कानुन निर्माता संसद् र सांसहरुलाई गिज्याएको छ ।”