नेपालका केही कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले बनाएको ‘समाजवादी’ मोर्चाले अदालतलाई कथित ‘राजनीतिक सहमति’बारे न्यायालयलाई ‘जानकारी गराउने’ निर्णय गरेछ । यसको सोझो अर्थ त न्यायालयमाथि घुमाउरो दबाब दिनु न हो ।

यस मोर्चामा सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र सत्ताबाहिरको नेकपा विप्लव समूह सामेल छन् । मोर्चाका प्रमुख नेताहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपेन्द्र यादव, नेत्रविक्रम चन्दलगायतमाथि गम्भीर अपराधका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।

अदालतमा चलेको मुद्दाका विषयमा न्यायलयबाहिरबाट दबाब दिनु विधिको शासन नमान्नु नै हो । विधिको शासनको मर्यादामा प्रधानमन्त्री स्वयंले यसरी अतिक्रमण गरिरहने हो भने लोकतन्त्र भद्दा ‘उपहास’ बन्न पुग्छ ।

त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई अभियुक्त बनाइएका मुद्दा माओवादी विद्रोहकालको भएकाले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण आयोगमा पठाउनु तर्कसंगत हुन्छ । तर, शान्ति सम्झौतापछि भएका कुनै अपराधमा उन्मुक्ति दिने बाटो नेपालको संविधानले राखेको छैन ।

उपेन्द्र यादव वा नेत्रविक्रम चन्दसँग सरकारहरूले गरेको सम्झौता वा सहमति विस्तृत शान्ति सम्झौताजस्तो ‘संविधानको अनुसूचीमा समावेश’ गरिएको छैन । यसैले यस्ता सम्झौताको कानुनी हैसियत  पनि हुँदैन । नियमित अदालतमा अरू अभियुक्तमाथि जसरी नै मुद्दा चलाइनुपर्छ ।

कसैले अपराध गर्दा उन्मुक्ति पाइने र कसैले दण्ड पाउने अभ्यासलाई विधिको शासन भन्न मिल्दैन । यसैगरी नेपालको संविधानले सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने प्रत्याभूति गरेको छ । अर्थात्, राजनीतिक दलहरूले सहमति गर्दैमा कुनै पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउन सक्तैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालसमेत सहभागी रहेको मोर्चाको बैठकले यसरी न्यायालयलाई राजनीतिक सहमति मान्न जानकारी गराउने भन्ने निर्णय गर्नु निश्चय पनि लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि शुभलक्षण होइन । प्रकारान्तरले यस निर्णयमा स्वतन्त्र न्यायालयमाथि दबाब दिने दुस्साहस देखिएको छ ।

हुनत, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलका नेताहरूको बढी नै हस्तक्षेप हुनेगरेको देखिएको छ । तैपनि, नेपालको न्यायपालिका सामान्यतः यस्ता दबाबबाट प्रभावित हुने गरेको छैन । अहिलेसम्म अपवादबाहेक नेपालको न्यायालयलाई ‘स्वतन्त्र र सक्षम’ नै मान्न सकिन्छ ।

अर्थात्, सरकारबाट गराइने जानकारीलाई अदालतले पक्कै पनि सामान्यरूपले लिने र त्यसको दबाब सहजै थेग्ने विश्वास गर्ने आधार छ । आशा गरौँ, अदालतले न्याय निरुपणको रोहमा सरकारी दबाब स्वीकार गर्नेछैन । साथै, विधिको शासन चाहने नागरिकहरू पनि न्यायालयमाथि दबाब दिन गरिने दुस्साहस रोक्न चनाखो हुनु जरुरी छ ।