काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ‘को पेमेन्ट’ अर्थात् सहभुक्तानी प्रणाली लागु गर्ने भएको छ । बिमा बोर्डको मंसिर २७ गतेको बैठकले सो प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

बोर्डको निर्णयसँगै आगामी माघ १ गतेदेखि बिमितले परीक्षणमा लाग्ने शुल्कको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम आफैँले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

‘को पेमेन्ट’को आवश्यकता किन ?
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको २०८० मंसिर २७ गतेको बैठकले ‘को पेमेन्ट’को प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्ड अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनी नेतृत्वको बैठको निर्णय नम्बर ३ मा स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ को दफा ७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सहभुक्तानी (को पेमेन्ट) प्रणाली लागु गर्नका लागि बनेको कार्यविधि–२०८० लाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरी आगामी १ माघदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ ।

को पेमेन्टको प्रावधान लागु गर्न बनेको कार्यविधि हाल संशोधनको क्रममा रहेको बोर्डले जनाएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न यो प्रावधान लागु गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ ।

“कतिपय अवस्थामा बिमितले एक वर्षभित्र एक लाख रुपैयाँ बराबरको सुविधा उपभोग गर्नेपर्छ भन्ने बुझाइका कारण अनावश्यक परीक्षणहरू माग गरेको पाइयो, आफूले समेत खर्च ब्यहोर्नुपरेपछि यो प्रवृत्ति हट्ला की भन्ने उद्देश्यले को पेमेन्टको व्यवस्था गर्न लागिएको हो,” बोर्डकी सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेल भन्छिन् ।

‘यसो गर्दा बिमितले प्याकेजभित्रको सेवा पाउने अधिकार हनन् भएन त ?’ भन्ने प्रश्नमा कँडेल भन्छिन्, “आवश्यक परेको परीक्षणमा चिकित्सकले नै सिफारिस गर्छन्, कुनै समस्या नै नभएको अवस्थामा परीक्षणका लागि दबाब दिँदा सरकारको स्रोत साधनले पनि धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।”

को पेमेन्टको व्यवस्था बिमित वा अन्य नागरिकलाई बिमाप्रति निरुत्साहित गर्न नभइ सेवा उपभोग गर्नु नपर्ने बिमितको लगानीबाट सबै बिमितलाई सेवा दिने अवधारणामा लागु गर्न लागिएको कँडेल प्रष्ट पार्छिन् ।

को पेमेन्टका लागि बनेको कार्यविधि हाल संशोधनका क्रममा रहेकाले कुन सेवामा कति खर्च ब्यहोनुपर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । पुसको अन्तिम सातासम्ममा संशोधित कार्यविधि तयार गरी माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएका सबै अस्पतालमा लागु गर्ने बोर्डको तयारी छ ।

बोर्डको सोही बैठकले बिमितलाई एकैपटक तीन महिनाको औषधि प्रदान गर्ने र एकपटक एउटै रोगका लागि रिफर भएका बिरामीले फलोअपका लागि पटक पटक रिफर लिनु नपर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

बोर्डको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा हाल ७४ लाख ५४ हजार आठसय नागरिक आवद्ध छन् भने चालु आर्थिक वर्षमा ४७ लाख बिमितले नवीकरण गराएका छन् । सरकारी र निजी गरी हाल ४३१ वटा स्वास्थ्य संस्थामा बिमा कार्यक्रम सञ्चालमा रहेको बोर्डको तथ्यांक छ ।

काठमाडौं महानगर, बूढानिलकण्ठ नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकाबाहेकका सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएको छ ।