काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) भन्दा कम जनसंख्या रहेका दलित बाहेकका जातिलाई अल्पसंख्यकको रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णयसहित मुख्य चार वटा निर्णय गरेको छ ।

“राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख)को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कुल जनसंख्याको ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जातजाति (दलितबाहेक)लाई अल्पसंख्यकको रुरूपमा तोक्ने,” बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट पेस भएको सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, बैठकले मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट पेस भएको अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रीको सचिावालयले जनाएको छ ।

यी हुन् चार निर्णय

१. राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख)को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कूल जनसंख्याको ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जातजाति (दलितबाहेक)लाई अल्पसंख्यकको रूपमा तोक्ने ।

२. मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिबाट पेस भएको सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने ।

३. मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिबाट पेस भएको अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९ स्वीकृत गर्ने ।

४. मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ स्वीकृत गर्ने ।