नयाँदिल्ली (बीबीसी) । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतको संसद्बाट सांसदलाई निलम्बन गर्ने क्रम जारी छ । भारतीय संसद् लोकसभामा चलिरहेको सत्रमा मंगलबार ४९ सांसदलाई निलम्बन गरियो । सोमबार ७८ सांसदलाई निलम्बन गरिएको थियो । 

सोमबार र मंगलबार निलम्बन गरिएको सांसदको संख्या जोड्दा १४१ हुन्छ । 

निलम्बित सांसदमध्ये ९५ जना लोकसभा र ४६ जना राज्यसभाका छन् । यसअघि भारतमा यति ठूलो संख्यामा सांसद निलम्बन गरिएको थिएन । यसैकारण यसपटकको निलम्बनलाई ‘अभूतपूर्व’ भनिएको छ । 

यसअघि १५ मार्च १९८९ मा लोकसभाका ६३ जना सांसदलाई निलम्बन गरिएको थियो ।  त्यतिबेला इन्दिरा गान्धी हत्याकाण्डको जाँच गरिरहेको आयोगको प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्न माग गरिरहेका सांसदलाई निलम्बन गरिएको थियो । 

हाल निलम्बन गरिएका सांसदहरुमा नयाँदेखि पुरानासम्म छन् । जसमा महुआ माजी जस्ता नयाँ सांसददेखि मनोज झा, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, शशि थरुर, मनीष तिवारी डिम्पल यादवजस्ता पुराना दिग्गज सांसद रहेका छन् । 

निलम्बनको कारवाहीपछि सांसदहरूले भनेका छन्– मोदी सरकार ‘विपक्षी मुक्त’ संसद् हेर्न चाहन्छ, यसैकारण यो कदम चालिएको हो । 

विपक्षी सांसदहरूले सरकार अधिनायकवादी रवैया अपनाइरहेको आरोप लगाएका छन् ।  सांसदहरूलाई निलम्बन गरेर मोदी सरकारले लोकतन्त्रको घाँटी थिचेको आरोपसमेत विपक्षी सांसदहरूको छ ।  खासमा विपक्षी सांसदहरूले केही दिनअघि संसदमा दुई जना व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर सदनमा बहसको माग गरिरहेका थिए । 

संसद्मा ‘सुरक्षा चुक’ भएको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा गृहमन्त्री अमित शाहले सांसदहरूले उठाएको सवालको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।  केही सांसदले गृहमन्त्री शाहको राजीनामा मागसमेत गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखले विपक्षी सांसदहरूलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

‘मनोमानी गर्न विपक्ष मुक्त संसद’ 

सांसदहरूले आफ्नो मागको समर्थनमा संसद्मा अस्तव्यस्त बनाई कामकाजसमेत रोकेको आरोप भारत सरकारको छ ।  संसदलाई आफ्नो काम गर्न रोकेका कारण विपक्षी सांसदमाथि कारवाही (निलम्बन) गरिएको भनाई सरकारको छ । 

तर, विपक्षी भने सरकारको भनाईमा सहमत छैनन् ।  विपक्षीको भनाई छ, “मनोमानी गर्नुछ यसैकारण उनीहरुलाई विपक्ष मुक्त संसद् चाहिएको छ ।”  सरकार महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई बिना बहस मनोमानी तरिकाले पास गर्न लागेको विपक्षीको भनाई छ । 

यसैकारण सदनमा विपक्षी सांसदलाई सरकारले संसद्मा देख्न चाहेको छैन ।  मनोमानी तरिकाले काम गर्नकै लागि मोदी सरकारले ‘विपक्ष मुक्त’ देशको कुरा उठाइरहेको बुझाई विपक्षीहरुको छ । भारतीय कंग्रेसले सांसदहरुमाथि भएको कारवाहीलाई ‘लोकतन्त्र माथिको आक्रमण’ बताएको छ । 

सरकारले संसद्को सुरक्षालाई नजरअन्दाज गर्दै सर्वसाधारणको ध्यान भड्काउन काम गरिरहेको आरोप विपक्षीले लगाएका छन् ।  जवाफमा भारतीय सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले भने सरकारले पास गर्न लागेको महत्वपूर्ण विधेयकहरू रोक्न विपक्षीहरुले जानीबुझी संसदमा होहल्ला गरेको आरोप लगाएको छ । 

भाजपाले कांग्रेस तथा उसका सहयोगी दलमाथि लोकसभाका सभामुख र राज्यसभाका अध्यक्षको अपमान गरेको आरोप समेत लगाएको छ ।  तृणमूल कांग्रेस प्रमुख तथा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले सांसदलाई निलम्बन गरेर मोदी सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।

सरकारले संसद् सञ्चालन गर्ने नैतिक अधिकार गुमाएको र सरकार विपक्षीसँग डराएकोसमेत उनले जनाएकी छन् ।  “यदि उनी (मोदी)सँग बहुमत छ भने विपक्षीसँग किन डराइरहेका छन् । सांसद संसदमा नहुने हो भने जनताको आजाव कसले उठाउँछ,” उनले भनेकी छन् । 

सरकारले यस्तो कदम चालेर जनताको घाँटी थिच्ने काम गरेको समेत उनले बताएकी छन् । 

ठूलो संख्यामा सांसदलाई निलम्बन गर्ने निर्णय भएपछि कांग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले भनेका छन्, “मोदी र गृहमन्त्री अमित शाह देशभर दौडीरहेका छन्, तर संसदमा आएका छैनन् । यो संसदको अपमान हो । मोदी र शाह सर्वसाधरणलाई डर देखाई लोकतन्त्र सिध्याउन चाहन्छन् ।” 

मंगलबार निलम्बनमा परेका सांसद फारूक अब्दुल्लाले भनेका छन्, “यदि गृहमन्त्री पाँच मिनेटको लागि संसद्मा आएर यस्तो भन्दिदा के बिग्रिन्थ्यो– सुरक्षा चुक्यो, यस सम्बन्धमा जाँच भइरहेको छ ।”

संसदमा विपक्षी एकजना मात्र सांसद रहँदासम्म पनि आफ्ना मागहरू नछोड्ने अब्दुल्लाले बताएका छन् । कांग्रेसका सांसद दिग्विजय सिंहले हिटलरले पनि यस्तै बाटो रोजेको स्मरण गरे । 

डिम्पल यादव जस्ता संसदमा बोल्दै नबोलेका सांसदलाई पनि निलम्बन गरिएको कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरमले बताए ।  सरकार संसदमा विपक्षीको आवाज समाप्त गर्ने खेलमा लागेको आरोप उनले लगाए । मोदीले भारतीय संसदलाई उत्तर कोरियाको संसद्जस्तो बनाउन खोजेको समेत उनले बताए । 

सबैभन्दा तिखो प्रतिक्रिया पैसा लिएर प्रश्न गरेको आरोपमा पहिले नै निलम्बन परेका तृणमूल कांग्रेसका सांसद महुआ मोइत्राले दिएकी छन् । 

उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेकी छन्, “हालसम्म १४१ जना सांसदलाई निलम्बन गरिएको छ । अब अदानीका सेयरहोल्डरको वार्षिक बैठक लोकसभाको च्याम्बरमा हुनेछ ।” 

विपक्षीको माग कति महत्वपूर्ण छ ? 

संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसदमा जनताले निर्वाचित गरी पठाएका प्रतिनिधि बस्छन् । जनताका प्रश्न तिनै प्रतिनिधिले संसदमा उठाउँछन् । यसैकारण सांसदले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । 

संसद्भित्र सुरक्षा चुकेको विषय यसै पनि गम्भीर हो । 

यसैकारण सांसदले यसबारेमा प्रश्न गर्छन् भन्ने सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । तर सरकार भने जवाफ दिनबाट भाग्ने कोसिस गरिरहेको छ । 

भारतीय सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ वकिल तथा संवैधानिक कानूनका जानकार नीतिन मोश्राम भन्छन्, “विपक्षले बहसको लागि माग गर्नु संसदीय परम्परा नै हो । यो देशको सुरक्षा मामिला हो । किनकी संसद भित्र आक्रमण जस्तै भएको हो । यसैकारण कारण विपक्षीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो ।” 

के विपक्षीको आशंका सही छ ? 

भारतको न्याय प्रणाली सुधार गर्नको लागि मंगलबार संसदमा तीनवटा विधेयक पेश गरिएको छ । यसमा भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता र भारतीय प्रमाण कानून छन् ।  यी तीनवटै विधेयक पेश गर्ने बेलामा लगभग ९५ जना विपक्षी सांसद संसदमा उपस्थित थिएनन् । 

ठूलो संख्यामा सांसद उपस्थित नभएको बेलामा विधेयक पेश गर्दा शंका गरिएको छ– सरकार आवश्यक बहस र छलफलबिनै ती विधेयक पास गर्न खोजिरहेको त छैन । विपक्षले यो शंका पहिलेदेखि नै व्यक्त गर्दै आइरहेका थिए । 

सरकारले सोमबारमात्र भारतीय दूरसञ्चार विधेयक २०२३ संसद्मा पेस गरेको थियो ।  १३८ वर्ष पुरानो टेलिग्राम ऐनलाई फेर्न नयाँ टेलिकम विधेयक ल्याइएको थियो । 

नयाँ टेलिकम विधेयकले आपत्कालीन स्थितिमा कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा तथा टेलिकम नेटवर्कलाई अस्थायी रुपमा नियन्त्रण गर्ने अधिकार सरकारलाई दिन्छ । नयाँ विधेयकले सरकारलाई दूरसञ्चार नेटवर्क रद्द गर्न समेत अधिकार दिएको छ । 

नयाँ टेलिकम विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुँदा अब निलम्बीत सांसदहरु हुने छैनन् । विपक्षी सांसदबाट अब संसदमा सरकारले कुनै चुनौती पाउने छैन । 

“सरकारले तीन विधेयकमार्फत् पुरै आपराधिक न्याय प्रणालीमा फेरबदल गर्ने कोसिस गरिरहेको छ । यसैकारण यी विधेयकमाथि संसदमा राम्रोसँग बहस हुन जरुरी छ । यसैकारण बहस बिना नै विधेयक पास गर्नु राम्रो होइन,” नीतिन मेश्रामले भने ।