जन्मदर्ता बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकतामात्र नभएर नेपालको संविधानबाट प्रत्याभूत जन्मसिद्ध अधिकार पनि हो । यसैले जन्मदर्ता राज्यको कर्तव्य मानिन्छ । विडम्बना, जन्मदर्तामा समेत सरकारी अधिकारीहरूले आलटाल गर्नेगरेका छन् ।
जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रलाई अहिले बालबालिकाको पहिलो आधिकारिक अभिलेख मान्ने गरिएको छ भने विद्यालयमा भर्ना गर्ने समयदेखि नै खोज्ने गरिन्छ । यसैले यो सबै बालबालिकाका लागि आधारभूत आवश्यकता बन्न पुगेको हो ।
काठमाडौंको एउटा सामुदायिक विद्यालय पढ्ने कि(एसईई) दिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने आशंका प्रकट गरेकी छन् । उनको गुनासोको पत्र यसै अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ ।
एसईईको तयारीमा रहेकी किशोरीको प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र– मैले परीक्षा दिन नपाउने ?
किशोरीले पत्रमा उनको जन्मदर्ता नगर्न दिइएको कारण पनि खुलाएकी छन् । पहिलो पतिको मृत्युपछि आमाले अर्को विवाह गरे पनि दोस्रो बिहा दर्ता नभएकाले वडा कार्यालयले उनको जन्मदर्ता नगरिदिएको रहेछ ।
आमाको नागरिकतामा पहिलो पतिको थर उल्लेख भएको कारणले जन्मदर्ता गर्न नमिल्ने भनिएको रहेछ । तर, उनको आमाको अहिलेको वैवाहिक अवस्था जस्तो भए पनि छोरीको जन्मदर्ता गर्न नमिल्ने तर्क उपयुक्त देखिँदैन ।
उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पत्रमार्फत् गुनासो गरेजस्तै आमाको वैवाहिक अवस्थामा किशोरीको दोष देखिँदैन । आमा वा बाबु दोषी हुन् भने उनलाई ‘बहुविवाह’मा कारबाही पनि राज्यले नै गर्ने हो । अरूको कसुरमा बालबालिकालाई सजाय दिनु पनि गम्भीर मानीय अपराध नै हो ।
आमाकै थर राखेर भए पनि उनको जन्म दर्ता गरिदिनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ (१) ले सुनिश्चित गरेको ती किशोरीको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यले पूरा गरोस् । ती किशोरीको समस्यामा भने प्रधानमन्त्री स्वयंले संवेदनशील भएर समाधानको पहल गरेका बुझिएको छ ।
यस्तै समस्यामा परेका तर आफ्नो पीरमर्का सार्वजनिक गर्न नसकेका अरू हजारौं बालबालिका हुनसक्छन् । यसैले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतको बाल न्याय समिति समन्वय समितिलगायतका निकायहरूले पनि तिनका समस्यामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
तत्काल त यी किशोरी एसईई परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुनुनपरोस् । उनका भाइबहिनीको पनि जन्मदर्ता होस् । साथै, जन्मदर्ताकै कारणले नेपाली बालबालिका अनागरिक हुनुपर्ने अवस्था नरहोस् । संविधानले सुनिश्चित गरेपछि पनि कोही किन अनागरिक होस् !