site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
SkywellSkywell

जन्मदर्ता बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकतामात्र नभएर नेपालको संविधानबाट प्रत्याभूत जन्मसिद्ध अधिकार पनि हो । यसैले जन्मदर्ता राज्यको कर्तव्य मानिन्छ । विडम्बना, जन्मदर्तामा समेत सरकारी अधिकारीहरूले आलटाल गर्नेगरेका छन् । 

जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रलाई अहिले बालबालिकाको पहिलो आधिकारिक अभिलेख मान्ने गरिएको छ भने विद्यालयमा भर्ना गर्ने समयदेखि नै खोज्ने गरिन्छ । यसैले यो सबै बालबालिकाका लागि आधारभूत आवश्यकता बन्न पुगेको हो । 

काठमाडौंको एउटा सामुदायिक विद्यालय पढ्ने कि(एसईई) दिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने आशंका प्रकट गरेकी छन् । उनको गुनासोको पत्र यसै अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ । 

Dabur Nepal
NIC Asia

एसईईको तयारीमा रहेकी किशोरीको प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र– मैले परीक्षा दिन नपाउने ? 

किशोरीले पत्रमा  उनको जन्मदर्ता नगर्न दिइएको कारण पनि खुलाएकी छन् । पहिलो पतिको मृत्युपछि आमाले अर्को विवाह गरे पनि दोस्रो बिहा दर्ता नभएकाले वडा कार्यालयले उनको जन्मदर्ता नगरिदिएको रहेछ ।

आमाको नागरिकतामा पहिलो पतिको थर उल्लेख भएको कारणले जन्मदर्ता गर्न नमिल्ने भनिएको रहेछ । तर, उनको आमाको अहिलेको वैवाहिक अवस्था जस्तो भए पनि छोरीको जन्मदर्ता गर्न नमिल्ने तर्क उपयुक्त देखिँदैन ।

उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पत्रमार्फत् गुनासो गरेजस्तै आमाको वैवाहिक अवस्थामा किशोरीको दोष देखिँदैन । आमा वा बाबु दोषी हुन् भने उनलाई ‘बहुविवाह’मा कारबाही पनि राज्यले नै गर्ने हो । अरूको कसुरमा बालबालिकालाई सजाय दिनु पनि गम्भीर मानीय अपराध नै हो ।

आमाकै थर राखेर भए पनि उनको जन्म दर्ता गरिदिनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ (१) ले सुनिश्चित गरेको ती किशोरीको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यले पूरा गरोस् । ती किशोरीको समस्यामा भने प्रधानमन्त्री स्वयंले संवेदनशील भएर समाधानको पहल गरेका बुझिएको छ ।

यस्तै समस्यामा परेका तर आफ्नो पीरमर्का सार्वजनिक गर्न नसकेका अरू हजारौं बालबालिका हुनसक्छन् । यसैले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतको बाल न्याय समिति समन्वय समितिलगायतका निकायहरूले पनि तिनका समस्यामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

तत्काल त यी किशोरी एसईई परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुनुनपरोस् । उनका भाइबहिनीको पनि जन्मदर्ता होस् । साथै, जन्मदर्ताकै कारणले नेपाली बालबालिका अनागरिक हुनुपर्ने अवस्था नरहोस् । संविधानले सुनिश्चित गरेपछि पनि कोही किन अनागरिक होस् ! 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस ३, २०८०  १३:३५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Dish homeDish home
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
City Express Money TransferCity Express Money Transfer
सम्पादकीय
SubisuSubisu