राणा शासनको पतनपछि देशले गणतान्त्रिक प्रणाली अपनाउनुपर्छ भन्ने माग २००७ को जनक्रान्तिअगावै उठेको थियो । यस अर्थमा गणतन्त्रको बीउ छर्ने काम राणातन्त्र रहँदाकै बखत सुरु भएको थियो । 

विसं २०१७ पुस १ को अपराह्नमा राजा महेन्द्रले सेनाको सहयोगमा सत्ता हत्याएकै क्षण ‘गणतन्त्र’को बिरुवा विधिवत् रोपेका हुन् ।  उनको ‘राष्ट्र नायक’ हुने महत्त्वाकांक्षाकै कारणले निर्वाचित संसद् र सरकार दुवैलाई अपदस्थ गरेको ४८ वर्षपछि नेपाल गणतान्त्रिक राष्ट्र घोषित भयो ।

राजा त्रिभुवनको भारत निर्वासनबाट फर्कने क्रममा देशवासीका नाममा दिएको सन्देशमै 'जनताको इच्छास्वरूप गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था' दिन तयार भएको भन्ने वाक्यांशले युवराजधिराज महेन्द्रलाई झस्काएको हुनुपर्छ । 

अंग्रेजीमा लिखित उक्त भाषणको उल्था विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी) ले गरेका थिए । बीपीले अंग्रेजी शब्द ‘डेमोक्रेसी’को हतारमा उल्था गर्दा ‘गणतन्त्र’ पर्न गएको थियो । 

प्रजातन्त्रप्रति कुनै आस्था नभएका युवराजाधिराज महेन्द्रले समाजवादी नेता बीपीको उक्त स्पष्टीकरणमा विश्वास गर्न सकेनन् । त्यहीकारणले क्रान्तिका नायक बीपीलाई प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्न अर्को ९ वर्ष कुर्नुपरेको हुनुपर्छ । 

देशको शासन सञ्चालन राजाबाटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो, युवराजाधिराज महेन्द्रको । स्विट्जरल्याण्डस्थित जुरिक विश्वविद्यालय अस्पतालको मृत्युशैयामा भएका पिता श्री ५ त्रिभुवनबाट राज्य सञ्चालन ‘उत्तराधिकारी अधिकार’ प्राप्त गरे । विदेशबाट फर्केलगत्तै महेन्द्रले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई बर्खास्त गरे २०११ फागुनमा ।

केही समयपछि आफ्नै नेतृत्वमा राणाकालीन भारदार (क्रान्तिपश्चात् शक्ति संकलनउन्मुख नारायणहिटी दरबारसँग सामीप्य कायम गरेका) सामेल सरकार गठन गरी राज्य सञ्चालनको अभ्यास गरे । उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भएपछि महेन्द्रले नेपाल प्रजापरिषद् अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेका हुन् । 

उक्त मन्त्रिपरिषद्मा टंकप्रसाद तथा चुडाप्रसाद गरी दुई नेता मात्र प्रजापरिषद् दलका थिए । अन्य मन्त्री सबै राजाले मनोनीत गरेका उनैका विश्वासपात्र थिए । प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले राजतन्त्रात्मक राष्ट्रमा 'संविधान' राजाबाट बक्सने घोषणा गरेपछि टंकप्रसाद मन्त्रीमण्डलको औचित्य राजाका लागि सकियो ।

उक्त मन्त्रिपरिषद् विघटन गरी ३ महिनाका लागि डा. के. आई. सिंहको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर अर्को परीक्षण गरे ।  राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा संसद्को निर्वाचन गर्ने अभिभारासहितको मन्त्रिमण्डल पनि गठन गरे । उक्त मन्त्रिपरिषद् गठन भएको सात महिनापछि मात्र तिनले सुवर्णशमशेरलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए ।

श्रीपेच प्राप्त गरेलगत्तै आफ्नो प्रमुख सचिव लोकदर्शन बज्राचार्यलाई युरोप तथा जापानमा संविधान तथा शासकीय स्वरूपको अध्यन गर्न खटाए । भ्रमणबाट फर्केका बज्राचार्यलाई तिनले स्थलगत अध्ययनका आधारमा राजाको सक्रिय नेतृत्वसहितको संविधान मस्यौदा तर्जुमा गर्न लगाए । राजाले पाँच सदस्यीय संविधान मस्यौदा समितिको घोषणा गरेका थिए ।

तर, संविधान मस्यौदाको सम्पूर्ण काम भने ब्रिटिस संविधानविद् सर आइभोर जेनिङ्ग्सलाई सुम्पिइयो । सर जेनिङ्ग्सले लोकदर्शन बज्राचार्यका धेरै सुझाव समावेश गरेपछि मात्र राजाले संविधान मस्यौदा स्वीकारेका हुन् । राजालाई असीमित अधिकार सम्पन्न तुल्याएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ घोषणा गरे । देश चुनावी माहोलमा होमिइसकेको अवस्थामा घोषणा गरेको संविधानका सम्बन्धमा दलहरूले छलफल गर्ने अवसर पनि पाएनन् । किनभने २०१५ फागुनबाट दलहरु संसदीय निर्वाचनमा होमिइसकेका थिए ।

निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपूर्व राजाले (नाम नखुलेका विश्वासिला सेनाका उच्च अधिकृत तथा भारदार संलग्न) १८ सदस्यीय ‘विशेष दौडाहा’ टोली गठन गरे थिए । उक्त टोली सदस्यको भूमिका समस्त देशको राजनीतिक अवस्थाको स्थलगत अध्ययन गर्नुथियो ।

दौडाहा सदस्यको ‘टर्म्स अफ रेफरेन्स’ स्थानीयस्तरमा राजनीतिक दलहरुको लोकप्रियता मापन गर्नुथियो । तर भित्री उद्देश्य चाहिँ संसदको निर्वाचन भएको खण्डमा कुन दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना छ त्यसको निक्र्यौल गर्नुथियो ।

अर्कातर्फ, महेन्द्रले गृहमन्त्री भूपालमानसिंह कार्कीमार्फत पनि सरकारी संयन्त्रलगायत गुप्तचर परिचालन गरी सूचना संकलन गर्न लगाएका थिए । दरबारका गुप्तचरहरु पनि त्यही प्रयोजन अर्थात् निर्वाचनमा सम्पन्न गर्दा कुन दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने सूचना संकलन गर्नुथियो । तिनै स्रोतबाट तत्कालीन अवस्थामा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने निस्कर्ष निकालेपछि मात्र राजाले चुनाव हुन दिएका थिए ।  

नेपाली कांग्रेस त्यत्रो बहुमतसहित विजयी हुन्छ भन्ने विश्वास कांग्रेस नेताहरूलाई समेत थिएन । दरबारको चाहनाविपरीत पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी मतदाताले कांग्रेसलाई सुम्पेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी) सर्वसम्मत भए । 

राजनीतिक अस्थिरता कायम गरेर आफ्नो बर्चस्व कायम राख्न राजा अग्रसर छन् भन्ने तथ्य राजनीतिक वृत्तलाई थाहा थियो । बीपीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु राजाको चाहनाविपरीतको निर्णय थियो । सरकार गठनसँगै राजधानीमा राजाले अवसर जुटाउँदै सत्ता हत्याऊँछन् भन्ने हल्ला चलेको थियो । 

बीपी देशको सबैभन्दा लोकप्रिय नेता थिए । राजा आफूभन्दा अर्को कुनै व्यक्ति लोकप्रिय भएको सहन सक्दैन थिए । 

अघिल्लो दिनसम्म ‘मेरो सरकार’ भन्ने राजा आफैँले जनताको नाममा जारी गरेको संविधान अपव्याख्या गरेर आफ्नै कमान्ड (राजा त्रिभुवनले २००७ को क्रान्तिपश्च्चात् श्री ५ महाराजाधिराजलाई सेनाको 'सुप्रिम कमान्डर' घोषित गरेका थिए) को सेना परिचालन गरेर अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेको तथा देशका सबैभन्दा लोकप्रिय नेताको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई अपदस्थ गरे २०१७ पुस १ का दिन ।

तिनले सरकारलाई मात्र अपदस्थ गरेका थिएनन्, प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सांसद तथा स्थापित राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई सेनामार्फत धरपकड गर्न लगाएका थिए । छोटकरीमा भन्नुपर्दा ६३ वर्षपूर्व आजका दिन राजाले प्रजातन्त्रको लिगमा दगुर्न प्रयत्नशील राष्ट्रलाई २०१७ पुस १ को शाही घोषणाका मस्यौदाकार एवं पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाकै शब्दमा ‘डिरेल’ गरे ।

डा. तुलसी गिरी तथा विश्वबन्धु थापा (जसले प्रथम निर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्न राजालाई सहयोग गरेका थिए) सरकार अपदस्थ गर्न राजाले सूक्ष्म षड्यन्त्रको योजना त निर्माण गरेका थिए । सत्ता हत्याएपछि भने तिनी अनिर्णयको बन्दी नै बनेका थिए । डा. तुलसी गिरी, जो षड्यन्त्रको मतियार थिए तिनलाई समेत ५ दिन थुनामा राखे ।

थुनाबाट उन्मुक्ति पाएका डा. गिरिले राजासँग प्रश्न गरे - ‘अब के गरिबक्सन्छ ?’ 

उनले राजा महेन्द्रबाट जवाफ पाए - ‘केही दिन कुर, विश्वबन्धु पनि आइपुग्छन् । अनि के गर्ने निर्णय गरौँला ।’ 

विश्वबन्धु थापाको दरबारसँग बढ्दो हिमचिमका कारणले गर्दा तिनलाई ३ महिनाका निम्ति संयुक्त राष्ट्र संघको वार्षिक बैठक सहभागी हुन पठाएका थिए प्रधानमन्त्री बीपी स्वयंले । 

राजाले सत्ता हत्याएपछि तिनका सामुन्ने ५ विकल्प थिए – १. सेनाका उच्च अधिकृतलाई सहभागी तुल्याएर सत्ता संचालन गर्ने, २. पुराना भाइभारदार सम्मिलित सरकार गठन गर्ने ३. पूर्व कांग्रेसविरोधी नेता जस्तै मातृकाप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, डा.केआई सिंहमध्ये एकलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने, ४. कांग्रेसकै बीपीका समकक्षी नेता जस्तै सुवर्णसमशेर, गणेशमान सिंह तथा सूर्यप्रसाद उपाध्यायमध्ये एकको नेतृत्वमा सरकार गठन तथा ५. युवा लोकप्रियता हासिल गरेका नेताहरुको सहभागितामा सरकर गठन गर्ने । 

पहिलो, विकल्प आत्मघाती हुने प्रबल सम्भावना थियो । सेनालाई भरोसा गर्दा जंगबहादुरको पुर्नजन्म हुनसक्ने जोखिम उच्च थियो । दोस्रो, तथा तेस्रो विकल्पको अभ्यास तिनले गरिसकेका थिए । दोस्रो विकल्प रोज्दा सरकार गतिहीन भएको अनुभव तिनले संगालेका थिए । 

तेस्रो, विकल्प रोज्दा प्रधानमन्त्रीले तिनको भूमिका गौण तुल्याइदिने जोखिम थियो । चौथो, विकल्पमध्ये गणेशमान सिंह राजालाई मन नपरेका व्यक्ति थिए । गणेशमान सिंहले बीपीको साथ छाड्लान भन्नेमा तिनी विश्वस्त थिएनन् । सूर्यप्रसादले ‘चाणक्य’ को छवि निर्माण गरेका थिए । राजा तिनलाई विश्वास गर्न सक्दैन थिए । राजाको नजर सुवर्णशमशेरमा गडेको थियो ।

बिडम्वना, सुवर्णशमशेर प्रजातन्त्रवादी थिए । तिनको बीपीप्रति अद्भूत श्रद्धा थियो । राजाले सुवर्णलाई कुर्ने र युवा कांग्रेस नेताहरूलाई परिचालन गर्ने नीति अख्तियार गरे । कांग्रेसका तीन जना पूर्व महामन्त्रीहरू डा. तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा तथा हृषिकेश शाहलाई मन्त्री नियुक्त गरे । 

राजा महेन्द्रले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदमा आफूले आफैँलाई मनोनीत गरे । जानकारहरूका अनुसार भारत निर्वासित सुवर्णशमशेरले हतियार उठाएर विद्रोह नगरुन्जेलसम्म राजा सुवर्णशमशेरको पर्खाइमै थिए । सुवर्ण आए आफ्नो हैकम कायम गरेर प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिने तिनको मनसाय थियो ।

प्रत्यक्ष एवं सक्रिय नेतृत्वको खोजमा रहेका राजालाई विश्वबन्धु थापाले पञ्चायती प्रणालीको खाका उपलब्ध गराए । देशको परम्परा, माटो, हावापानी सुहाउँदोजस्ता विशेषण थपिएको उक्त प्रणालीलाई निर्दलीय प्रजातान्त्रिक पद्धति घोषित गरियो । 

राजा स्वयम् नै नेता हुन चाहेपछि अन्य नेताको अस्तित्व हुने सवाल नै भएन । त्यसकारण दलविहीन हुनु अनिवार्य भयो । राजाको सक्रिय नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन तीन दशकमा पञ्चायतले अनेक आवरण ‘निर्विकल्प’, ‘देशको नैसर्गिक वास्तविकता’ तथा ‘सबै नेपाली पञ्च’ आदि, आदि जस्ता नारा अगाडि सारे तर कायम रहुन्जेल यो राजाको व्यवस्था भयो, नागरिक त सेवकमात्र । 

नेपाली समाजमा राजा भगवान विष्णु भगवानको अवतार हुन् भन्ने विश्वास थियो । निर्वाचित सरकारलाई गम्भीर आरोपहरू लगाएर सत्ताच्यूत गर्ने राजाले देशमा पौराणिक रामराज्य कायम गर्लान् भन्ने जनविश्वास थियो । राजाबाट न्याय हुन्छ, राजाले गल्ती गर्दैनन्, झुटो बोल्दैनन् तथा बोलेको कुरा पुरयाउँछ भन्ने प्रगाढ विश्वास थियो ।

उक्त जनविश्वासलाई राजा महेन्द्रले एकपछि अर्को गर्दै तोड्न थाले । पहिलो त, तिनले बीपीले नेतृत्व गरेको सरकार भंग गर्दा सरकारउपर गम्भीर आरोप लगाएका थिए । तर, कुनै न्यायिक कदम उठाएर आरोपको पुष्टि गर्नु परै जाओस् कुनै कानुनी प्रक्रिया नै नअपनाई बीपी, तिनका समर्थक तथा केही कम्युनिस्ट नेतालाई ८ वर्षसम्म थुनामा राखे ।

दोस्रो, २०१८ सालमा भएको सशस्त्र विद्रोहीका सहभागीमध्ये सेनाको सामुन्ने आत्मसमर्पण गरेका निहत्थालाई समेत हत्या गराए । सीमापारी निहत्था २००७ सालका नायक क्रान्तिकारी तेजबहादुर अमात्यलाई गोली हानी मारियो । राजालाई बम प्रहार गरेको आरोपमा दुर्गानन्द झालाई फाँसीको सजाय भयो । वीरेन्द्रकै पालामै पनि कांग्रेसका नेता सरोज कोइरालादेखि धेरैको ज्यान षड्यन्त्रपूर्वक लिइयो । 

भगवान विष्णुलाई बलि चढ्दैन भन्ने धार्मिक मान्यता राख्ने जनताका निमित्त निहत्था व्यक्ति हत्याका घटनाले राजा भगवानको अवतार हुन् भन्ने जनविश्वासमा तुषारापात भयो । 

अर्कातर्फ राजाले आफ्नाजनलाई सरकारी सम्पत्ति विशेषगरी जंगल तथा जमिन बाँडे । कतिपय अवस्थामा सुकुम्बासीले सदियौँदेखि खनजोत गर्दै आएको जमिन खोसेर सेनाका जनरल, दरबार सचिव, पञ्च, आफ्नो सत्तालाई सहयोग गर्नेहरुलाई समेत बाँडे । 

राजा महेन्द्रको ज्यादतीबाट नागरिक आजित भइसकेका थिए । पञ्च तथा दरबारियाहरूले जतिसुकै गुनगान गाए पनि राजतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलिइसकेको थियो । 

उनका उत्तराधिकारी राजा वीरेन्द्रले ३० वर्षे कार्यकालको प्रथम १८ वर्ष पिताकै पद मार्गमा रहँदै निरंकुश पद्धतिबाटै राज्य सञ्चालन गरे । 

विसं २०४६ को पहिलो जनआन्दोलनले तिनलाई संवैधानिक परिधिमा बाँधिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । तिनका उत्तराधिकारी भाइ ज्ञानेन्द्रलाई पिताकै धङधङी थियो । 

इतिहासको चक्रलाई उल्टो दिशाउन्मुख तुल्याउन अग्रसर भए । उनले पिताजी महेन्द्रकै ‘ब्लुप्रिन्ट’ प्रयोग ल्याउँदै त्यहीकालका पात्रको खोजी गर्दै सत्तासीन तुल्याए ।

ज्ञानेन्द्रको छोटो शासनकालमै देखिएको निरंकुश चरित्रले देशवासी राजसंस्थाको ज्यादतीबाट थाकीसकेका थिए । पिताको मार्ग उन्मुख हुँदा तिनले भवितव्यले दोस्रोपटक प्राप्त गरेको श्रीपेच गुमाए । देशलाई राजतान्त्रिकबाट गणतान्त्रिक घोषित हुने मार्ग फराकिलो पारे । 

अब त, मुलुक गणतान्त्रिक यात्रामा लागेको पनि पन्ध्र वर्ष पूरा भइसकेको छ । २०१७ पुस १ का दिन निरंकुश शासन पद्धतिकै चाहनाकै कारण गणतन्त्रको बीउ रोकिएको थियो ।