काठमाडौं । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको सेयर खरिदमा नियामक निकायको ‘बदमासी’ले गर्दा सर्वसाधारण महँगोमा परेका छन् ।  चुक्ता पुँजी १० अर्ब भएको कम्पनीमा सात अर्ब रुपैयाँ संस्थापकहरूबाट असुल भइसकेको छ ।

तर, अब बाँकी तीन अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाउनुपर्नेमा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई थप तीन अर्ब १८ करोड रुपैयाँको भार बोकाएको छ ।  संस्थापकहरूलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा सेयर बेचेको कम्पनीले सर्वसाधारणलाई भने प्रतिकित्ता १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ । 

यसले ठूला व्यापारीहरू नियामकसँग मिलेर सर्वसाधारणलाई निचोरेको देखिन्छ । कम्पनीको विवरण पत्रमा नै सर्वसाधारणबाट चुक्तापुँजीको ३० प्रतिशत रकम उठाएर पुँजी १० अर्ब पुर्‍याउने भनिएको छ ।  तर, सर्वसाधारणबाट ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पैसा उठाउँदा कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी पुग्छ । 

व्यवसायीलाई पोस्न नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नै भूमिका खेलेका छन् । प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि नियमावली उनले संशोधन गरिदिए ।  भदौ २६ गते आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएको हिमालयन रि लाई मन्त्रिपरिषद्ले सहजीकरण भदौ २ गते नै गरिएको थियो । 

भदौ ६ गतेदेखि लागु हुने गरी धितोपत्र दार्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को सातौं संशोधन गरेर दुईवर्ष अगाडि स्थापना भएको कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको बाटो खोलिएको थियो ।

पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालन भएको कम्पनीले मात्र प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्ने व्यवस्था भए पनि यो नियमावली संशोधन गरेर कम्तिमा एक अर्ब चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई दुई वर्ष मुनाफा गरेको भए प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था गरियो ।

यो व्यवस्था गर्नुमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको कारोबार सुरू भएको दुई वर्षमात्रै पूरा भएको थियो ।  पहिले व्यवस्थाअनुसार हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले अर्को वर्ष मात्र प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न पाउँथ्यो ।

तर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालको कार्यकाल यही वर्ष सकिने भएकाले नीतिगत तहमा नै खेल्न सक्ने व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर आफ्नो कार्यकालमा यो कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिएको एक लगानीकर्ताले बताए । 

यसमा प्रमुख पार्टीका नेताहरू नै संलग्न भएको ती लगानीकर्ता बताउँछन् । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि हमालले धितोपत्र बजारमा सुधारका काम पनि गरे ।  वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओ आरक्षणदेखि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेसम्मका काम उनकै कार्यकालमा भएको हो ।

उनले ठूला तथा नीतिमा नै प्रभाव पार्न सक्ने व्यापारीसँग मिलेर सर्वसाधारणलाई निचोर्ने काम गरेको आरोप छ । अझ स्पष्टसँग भन्दा शंकर ग्रुपलाई पोस्न उनी लागिपरेको आरोप छ । कतिपय निर्णयले सीमित व्यावसायिक घरानालाई र नेतालाई पोस्नेगरी भएको लगानीकर्ता तिलक कोइराला बताउँछन् ।

“हिमालयन रि को विषयमा हामीले मात्र हैन सांसदहरूले पनि भन्दै आएका छन् । यो कम्पनीको लाइसेन्सदेखि आईपीओ निष्कासनसम्म ठूलो चलखेल भएको छ,” उनले भने, “तै पनि सबैले आँखा चिम्लिएर बसेका छन् । देखेको नदेखेजस्तो गरेका छन् ।”

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको एक महिनाभित्र नै आईपीओ निष्कासन गर्न हिमालयन रि ले स्वीकृति पाएको थियो ।  डेढ वर्षदेखि आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीहरूले स्वीकृति नपाउनु, अनि हिमालयन रि ले भने एक महिनामा नै स्वीकृति पाउनुले पनि बोर्डको ‘बदमासी’ प्रस्ट देखिन्छ ।

हिमालयन रि ले भदौ २६ गते अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा प्रमियम मूल्य १०८ रुपैयाँ थप गरेर आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।  तर, बोर्डले कात्तिक १ गते प्रतिकित्ता १०६ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थप गरी आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिएको थियो ।

हाल बोर्डमा आईपीओ निष्कासनका लागि बुक बिल्डिङ विधिबाहेक २० कम्पनीले निवेदन दिएका छन् ।  कुनै कम्पनीले त २०७९ सालमा पनि निवेदन दिएका छन् ।  यी कम्पनीले डेढ वर्षसम्म आईपीओ स्वीकृति नपाउनु अनि शंकर ग्रुपको लगानी भएको कम्पनीले एक महिनामा नै आईपीओ निष्कासन अनुमति पाउनु त्यो पनि प्रिमियम मूल्यमा, त्यसले पनि ठूला व्यवसायीबाट बोर्ड र सरकारमा रहेका केही मानिस प्रभावमा परेको प्रस्ट छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्तापुँजीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारमा निष्कासन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।  तर, प्रिमियम मूल्यमा यस्ता कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नु चाही त्यत्ति उचित नहुने बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अवकास पाएका भुवन दाहाल बताउँछन् । 

लाइसेन्स दिँदा नै सेयर कतिमा निष्कासन कति समयमा निकाल्नु पर्ने भन्ने उल्लेख हुने पनि उनी बताउँछन् ।  तर, नियमावली नै परिवर्तन गरेर लाइसेन्समा उल्लेख भएको कुरा पूरा नगरेको भए, त्यो चाहिँ अनुचित कार्य हुने दाहाल बताउँछन् ।

ठूला व्यवसायी र राजनीतिवृत्तमै प्रभाव पार्न सक्नेहरुको समूह यो कम्पनीमा संलग्न रहेकाले पनि ऐन नियम नै परिवर्तन गरेर आईपीओ निष्कासन गरिएको विज्ञको टिप्पणी छ ।