स‌ंघीय संसद्का बहालवाला महासचिवले पार्टी विशेषको स्वार्थ पूरा गर्न पदावधि नसकिँदै पद रिक्त गराउन राजीनामा गरे । उनको राजीनामा स्वीकार नहुँदै प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले महासचिव नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न भ्याइसके । 

अहिले प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दुवै पदमा नेकपा (एमाले)का 'पूर्वनेता' (?) बहाल छन् । सभामुख र अध्यक्ष दुवैले दलगत संलग्नता छाड्ने प्रचलन भएकाले पूर्वनेता भनिएको हो । व्यवहारमा भने यिनको दलगत संलग्नतामा खासै अन्तर नभएको देखिन्छ ।

स‌ंसद्का महासचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रकरणले दलगत स्वार्थका लागि यिनको धिङ्न्याइँ अझै छरपस्ट भएको छ ।  राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको पदावधि सकिनै लागेको अवस्थामा सेवा अवधि बाँकी रहेका महासचिवलाई राजीनामा गराएर नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गरिँदा त्यसको नैतिक वैधतामा पनि प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भइसकेका अवस्थामा सामान्यतः पदावधि सकिनै लागेका व्यक्तिले यस्ता दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्नु नैतिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिबाट अनुचित हो । यस सिफारिसलाई नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा कुशासनको एउटा उदाहरणका रूपमा लिइने देखिन्छ । 

दलगत स्वार्थका लागि नेपालका प्रशासनिक कर्मचारी कतिसम्म छलछाम गर्न तयार हुँदारहेछन् भन्ने अर्को उदाहरण संसद्का महासचिवको राजीनामा हो । निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना भएकाले महासचिवले पदावधि नसकिँदै राजीनामा गरेर उनले आफूलाई एमालेको कार्यकर्ता देखाए । 

यस्तै अनुचित क्रियाकलापले देशमा कुशासनलाई मलजल गर्ने हो । कुशासनका यस्ता मतियारहरूलाई राजनीतिक र सामाजिक जीवनबाट पन्छाउन नसकुन्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको नारा दिनु पाखण्डमात्रै हुनेछ । विडम्बना, शासकहरूलाई भने यस्तै पाखण्ड बढी रुच्छ ।

विगतमा मुख्यसचिव नियुक्त गर्न यस्तै छलछाम गरिँदा थुप्रै इमानदार कर्मचारीहरूमाथि अन्याय भयो । उता व्यक्ति विशेषका लागि प्रशासनिक मर्यादा र पद्धति बिगार्नेहरू पुरस्कृत भए । त्यसले समग्र निजामती सेवामा नै विकृति र नैराश्य उत्पन्न गराएको छ । स‌ंसद् सेवामा पनि यसबाट विकृतिको प्रवेश भयो । 

राजनीतिक नेताहरू साँच्चै नै सुशासनका पक्षमा इमानदार छन् भने नैतिक वैधता नभएको निर्णय कार्यान्वयन नहुने वातावरण बनाउन् । त्यसका साथै पदीय दायित्वविपरीत आचरण देखाउने व्यक्तिलाई कुनै पनि सार्वजनिक पदमा कहिल्यै नियुक्ति नदिइने कानुनी व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ । नत्र, सुशासनका मन्त्र जप्न छाडुन् ?