पोखरा । करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको पोखरा महानगरले आठ महिनापछि आएर रकम फिर्ता गर्ने तयारी थालेको छ । गत वैशाख ११ गते महानगरले स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध विभिन्न १४ पदमा ४७ जना कर्मचारी करारमा माग गरेको थियो ।

जसका लागि एकहजार २४९ जनाले आवेदन दिएका थिए । आवेदनबाट मात्रै महानगरले पाँच लाख २१ हजार ९०० रुपैयाँ उठायो । त्यसपछि कर्मचारी छनोटको प्रक्रिया अगाडि नै बढेन ।

अहिले आएर महानगरले आवेदन शुल्क फिर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेर आफ्नो राजस्व रकम फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।

कर्मचारी मागिसकेपछि आवेदन शुल्क लिएर प्रक्रिया नै अगाडि नबढाइएपछि आवेदकहरूले महानगरले ठगी गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । आवेदकहरूको चर्को दबाब र आलोचनापछि महानगरले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै रद्द गरेको हो ।

गत वैशाख ११ गते महानगरले श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगीदेखि नवौँ तहको डाक्टरसम्म माग गरेको थियो । आवेदनपछि ६ जेठमा लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता गर्ने कार्यतालिका पनि तोकिएको थियो । तर, १ जेठमा महानगरपालिकाले अर्को सूचना नआउँदासम्म भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएन ।

त्यसपछि रोकिएको प्रक्रियालाई महानगरको गत भदौ ३१ गतेको कार्यपालिका बैठकले रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णयको आधारमा महानगरपालिकाले मंसिर २० गते सूचना जारी गरेको हो ।

आवेदकको रकम फिर्ता गर्न महानगरपालिकाले तोकेको सम्पर्क व्यक्ति यदुनाथ बरालका अनुसार हालसम्म पाँचजनाले आवेदन रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।

महानगरले एमडीजीपी गरेका स्त्री रोग विशेषज्ञ एकजना, मेडिकल अधिकृत सातजना, हेल्थ असिस्टेन्ट तीनजना, स्टाफ नर्स पाँचजना, रेडियोग्राफर एकजना, कविराज र फार्मेसी सहायक दुईजना, कम्प्युटर अपरेटर, एनेस्थेसिया, सहायक कम्प्युटर अपरेटर एक–एक जना, अहेब पाँचजना, ल्याब असिस्टेन्ट र अनमी चार–चार जना तथा कार्यालय सहयोगी १० जना माग गरिएको थियो । यी पदमा आवेदन दिएकाले दुई सयदेखि दुईहजार रुपैयाँसम्म शुल्क महानगरको राजस्व शाखामा बुझाएका थिए ।

आवेदन शुल्कबापत महानगरले पाँच लाख २१ हजार ९०० रुपैयाँ संकलन गरेको छ । प्रक्रिया अनुसार ३५ दिनभित्र यो रकम फर्छ्यो गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, सूचनामा यो उल्लेख गरिएको छैन ।

कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि नबढेको बारेमा भने आफूलाई जानकारी नरहेको उनले बताए ।

यता स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले भने अहिलेसम्म पनि कर्मचारी अभाव नै रहेको बताए ।

“त्यो विज्ञापन रद्द भयो, अहिलेसम्म केही व्यवस्थापन भएको छैन । कार्यालय सहयोगीलगायतका अनावश्यक पदहरू हटाएर दोस्रो विज्ञापन गर्दैर्छौं,” उनले भने ।

स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध विज्ञापन निकाल्दा महानगरले त्यतिबेला कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर लगायतका पदहरू पनि समावेश गरेको थियो । जुन स्वास्थ्य क्षेत्रसँग असम्बन्धित थिए ।

विज्ञापन खुलाउँदा नै तत्कालीन प्रमुखको स्वार्थ बाझिएको भन्दै विरोध समेत भएको थियो ।

“त्यतिबेला म जिम्मेवारीमा थिइनँ । हामीले विश्लेषण गर्दैछौँ । कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटरलगायतका पदहरू पनि हट्ने छन् । कर्मचारी आवश्यक चाहिँ छ । पहिलो विज्ञापनभन्दा संशोधित सूची निकाल्छौँ, हामी तयारीमा छौँ,” आचार्यले भने ।

महानगरले त्यतिबेला विज्ञापन खुलाउँदा एनेस्थेसियामा भने आवेदन नै परेको थिएन ।

किन अगाडि बढेन प्रक्रिया ?

महानगरको तत्कालीन स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख थिए, कृष्णप्रसाद अर्याल । महानगरकै एक कर्मचारीका अनुसार स्वास्थ्यको विज्ञापन खुलाउँदा असम्बन्धित पदमा आवेदन मागिनुको कारण उनै हुन् । अर्यालकै स्वार्थका कारण कम्प्युटर अपरेटर पद पनि त्यहाँ घुसाइएको थियो । अर्यालले आफ्ना छोरालाई जागिर खुवाउनको लागि उक्त पद जबर्जस्ती सिर्जना गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

तर, काजमा आएका अर्याल स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, गण्डकी फिर्ता भएका छन् ।

अर्कातर्फ गण्डकी प्रदेशले बनाएको थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ अनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्दैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा नगर प्रहरी, सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकिदार, माली र सरसफाइ कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारबाट लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अन्य पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने उक्त ऐनले स्पष्टै व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशको ऐनले रोकपछि महानगरपालिकाले गत वर्ष २४ असारमा महानगरपालिकाले सेवा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । प्रदेश सभाबाट गत फागुनमा पारित स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ आकर्षित हुँदा नियुक्ति दिने अधिकारीले आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने छ ।

ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्नै नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैको उपदफा २ ले ऐन विपरीत नियुक्त कर्मचारीले लिएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाटै असुलउपर हुने व्यवस्था छ ।

यही कारण पनि विज्ञापनलाई अगाडि बढाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू हच्केका थिए ।