काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने सचिव–सहसचिवको खातामा आकर्षक नगद जम्मा गर्ने अनौठो सरकारी निर्देशिका प्रचलनमा आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि ‘सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनवापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८०’ सार्वजनिक गरेको थियो ।

जसमा विद्युतीय गाडी प्रयोगकर्तालाई पनि नगद सुविधा उपलब्ध गराउने क्रम सुरु गरेको छ ।  तिनले प्राप्त गर्ने इन्धनवापतको रकम तलबसँगै तिनको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ । बिल–भर्पाईको आवश्यकता नै पर्नेछैन ।

निर्देशिकाको दफा ९ उल्लेखित प्रावधान छ, “यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कर्मचारीलाई विद्युतीय सवारीको सुविधा उपलब्ध भएको अवस्थामा यस निर्देशिका बमोजिम इन्धनबापत उपलब्ध गराइने रकमको आधा रकम प्रदान गरिनेछ ।” 

निर्देशिका अनुसार, विद्युतीय गाडीको सुविधा पाएका सचिवले बुधबारको दररेटअनुसार मासिक १० हजार ७५० रुपैयाँ र सहसचिवले मासिक ८ हजार ६०० रुपैयाँ तिनको खातामा सरकारले हरेक महिना जम्मा गर्नेछ । 

उता के आधारमा सचिवलाई मासिक १२५ र सहसचिवलाई १०० लिटर इन्धन बराबरको रकम तथा विद्युतीय सवारी साधनको सुविधा भएकालाई कूल इन्धनको आधा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो ? भन्ने प्रश्नको तार्किक जवाफ अर्थ मन्त्रालयसँग छैन । 

“खासै आधार बनाइएको छैन,’’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माको जवाफ रह्यो । 

उनले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘इन्धनबाट चल्ने गाडीको सुविधा पाएकालाई केही दिएपछि विद्युतीय सवारी साधनको सुविधा भएकालाई पनि त दिनुपर्यो भन्ने सामान्य मान्यता हो ।’’

उनको तर्कमा, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन इन्धनको आधा रकम विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नेलाई दिने व्यवस्था गरिएको हो । विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री एक पटक चार्ज गरेपछि कति किलोमिटर गुड्छ, एक पटक चार्ज गर्दा कति विद्युत खर्च हुन्छ भन्ने केही हिसाबसमेत नगरी नगद दिइँदैछ । 

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशिका बनाइएको दाबी अर्थ मन्त्रालयको छ ।  यो व्यवस्था हेर्दा सचिव–सहसचिवहरु ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ शैलीमा हिँडेको स्पष्ट हुन्छ, त्यो पनि सुशासन ऐनको टेको लिँदै । मुलुक आर्थिक संकट उन्मुख छ, कर्मचारीका हाकिमहरु आफ्नो खातामा सीधै रकम पुर्‍याउने निर्देशिका जारी गर्छन् ।

निर्देशिका ल्याउन किन आवश्यकता पर्‍यो ? प्रस्तावनामा लेखिएको छ, “सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनवापत रकम प्रदान गरी इन्धन खर्चमा मितव्ययिता अपनाई सुशासन कायम गर्न ।” 

रकम नै प्रदान गरी कसरी सुशासन र मितव्ययिता हुन्छ ? सचिव–सहसचिव त्यत्रो परिमाणमा पेट्रोलको सुविधा नि मिल्छ ? कर्मचारीतन्त्रले बनाएको प्रस्तावनामै ‘बद्नियत’पूर्ण छ । अझ विद्युतीय गाडीका निम्ति त्यसरी रकम उपलब्ध गराउनु भनेको सिँधै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नु हो ।

निर्देशिकामा इन्धन सुविधा दुई तहका सरकारी कर्मचारीले पाउने उल्लेख छ । पहिलो, राजपत्रांङ्कित विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी (सचिव) र दोस्रो, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी (सहसचिव) । 

“कार्यालयले सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीमध्ये राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई मासिक १२५ लिटर तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई मासिक १०० लिटर इन्धन र त्रैमासिक रुपमा पाँच लिटर मोबिल–बे्रक आयलको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ,” निर्देशिकाको दफा ३ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । 

निर्देशिका अनुसार, बुधबारको दररेट अुनसार डिजेलबाट चल्ने गाडीको सुविधा पाएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले मासिक २० हजार ५०० रुपैयाँ पाउने छन् । पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको सुविधा पाएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले मासिक २१ हजार ५०० रुपैयाँ पाउने छन् । 

यस्तै, डिजेलबाट चल्ने गाडीको सुविधा पाएका प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले मासिक १६ हजार ४०० रुपैयाँ पाउने छन् । पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको सुविधा पाएका प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले मासिक १७ हजार २०० रुपैयाँ पाउने छन् ।

निर्देशिका अनुसार, इन्धनको मूल्य बराबरको रकम मासिक रुपमा र मोबिल तथा ब्रेकआयत बापतको रकम चौमासिक रुपमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपलब्ध गरिनेछ । यस्तो रकम उपलब्ध गराउँदा नेपाल आयत निगमबाट प्रत्येक महिनाको १ गतेका लागि कायम भएको इन्धनको बजार मूल्यको आधारमा सो बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइनेछ । 

निर्देशिकाको दफा ५ भनिएको छ, “यस निर्देशिकाबमोजिम प्रदान गरिने इन्धन बापतको रकम मासिक रुपमा दिने तलब भक्तासँगै सम्बन्धित कर्मचारीलाई भुक्तानी दिइनेछ ।” 

निर्देशिकामा आश्चर्य लाग्दो कुरा के छ भने यसरी इन्धन बापत भुक्तानी भएको रकमको कुनै बिलबिजक सचिव तथा सहसचिवले कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छैन । बिल पेश नै नगरी उनीहरुले निर्देशिकामा तोकिएको रकम पाउने छन् ।