जाजरकोट भूकम्पको क्षतिको पूर्ण विवरण थाहा पाउन अझै केही दिन लाग्न सक्छ । राज्यले जति नै प्रयास गरे पनि भत्केका घरको पुनर्निर्माण त झन् वर्ष दिनमा पनि सक्न मुस्किल देखिन्छ ।  

प्राकृतिक प्रकोपमा सरकार, सामाजिक संघसंस्थालगायत सबैले पहिले उद्धार र आकस्मिक सहायतामा ध्यान दिनु स्वाभाविकै हो । तर, सँगै पुनर्निर्माणका लागि योजना बनाउन सुरु गरिएन भने पीडितहरूले बढी सास्ती भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

गोरखा भूकम्पमा उद्धार र आकस्मिक सहायता चरणमा जति कुशलतापूर्वक काम भयो त्यसपछि उत्तिकै अन्योल र अलमल भयो । फलस्वरूप, साधनस्रोत हुँदाहुँदै पनि वितरण र प्रयोग प्रभावकारी नहुँदा पीडितहरूले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपर‌्यो ।

अब गोरखा भूकम्पका समयमा भएका कमजोरीबाट सिक्नुपर्छ । पहिलो चरण अर्थात् उद्धार र आकस्मिक सहायताको काम नसकिँदै दोस्रो चरणको योजना बनाई कार्यान्वयन सुरु गरेमात्र २०७२ का गल्ती र कमजोरी दोहोरिनेछैनन् ।  
    
दोस्रो चरणमा तत्काल गर्नुपर्ने काममा पहिलो मानवोचित सुविधा भएको अस्थायी बसोवासको व्यवस्था मिलाउनु हो । यस्तै, नयाँ बाली भित्र्याउँदासम्मका लागि खाद्यान्न सुनिश्चित गर्ने र बालबालिकाको पढाइ नरोकिने प्रबन्ध अरू प्रमुख काम हुन् ।

बालबालिकाका पाठ्यपुस्तक पनि भूकम्पमा घर भत्किँदा पुरिएका होलान् । सम्बन्धित वडा कार्यालयले शिक्षकहरूलाई खटाएर तत्काल आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको विवरण सङ्कलन गरेमा तिनको आपूर्तिका लागि सामाजिक संघसंस्थाबाट सहयोग लिन सकिनेछ ।

यसैगरी, आवश्यकता एकिन गरिएमा अस्थायी बसोवासका लागि जस्ताका घरहरू बनाएर पनि सामाजिक संघसंस्थाले सहयोग गर्न सक्छन् । भत्किएका विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रका अस्थायी भवन निर्माणमा पनि सामाजिक संघसंस्था इच्छुक र उपभोगी हुनेछन् ।

वैदेशिक सहयोगको परिचालनमा पनि अनुदार नीति लिनु बुद्धिमानी हुँदैन । विशेषगरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने व्यावहारिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्नसके अरू भेगका लागि पनि आधुनिक बस्तीहरूको नमुना तयार हुनेछ ।

कुनै तहको सरकारको पनि नियमित संयन्त्रका कर्मचारीले प्रचलनभन्दा फरक शैलीमा काम गर्ने आँट गर्दैनन् । विगतको अनुभव हेर्दा नियमित संयन्त्रबाट यस्तो काम पार लागेको उदाहरण बिरलै भेटिन्छ । 

यसैले नेपाल सरकारले नै अग्रसरता लिएर बझाङलाई समेत समेटी भूकम्पपीडित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र जनताको पुनःस्थापनाका लागि विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नु उचित र आवश्यक देखिन्छ । यस्तो संयन्त्रमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको निर्णायक सहभागिता भएमा अझ उत्तम हुनेछ ।