काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद विष्णु पौडेलले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारको घोषणा कुनै दृष्टिकोणले सही नभएको बताएका छन् । हिंसा सुरु भएको दिनलाई दिवसका रूपमा मनाएर देशमा लोकतन्त्रको सबलीकरण हुन नसक्ने उनको धारणा छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा उनले हिम्मत भए संसद्‌मा ल्याएर बिदा दिने विषय पारित गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिए ।

“फागुन १ गते युद्ध दिवस मनाउन ठिक लाग्छ भने म सरकारलाई चुनौतीसाथ भन्छु– फागुन १ गते युद्ध दिवस मनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव सदनमा पेस गरोस्, अनि पास गरेर देखाओस्,” उनले भने, “यो निर्णयबाट पछि हटोस् । जनताको चाहनाविपरीत युद्ध दिवस मनाउने गल्ती नगरोस्, म चुनौती दिन चाहन्छु ।”

सांसद पौडेलले संसद्को चालु अधिवेशन प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरे । सदन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने डर सरकारमा हाबी भएको उनको भनाइ थियो ।

“मेरो दाबी छ, संसद् प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता सरकारमा भयो । सांसदहरूले उठाएको आवाजको जवाफ सरकारले दिन चाहेन,” उनले भने । सांसदहरूले उठाएको आवाज सरकारले पूर्ण रूपमा निस्तेज गरेको उनले आरोप लगाए ।

चालु अधिवेशनमा कहीँ नभएको अभ्यास गरिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा गएका बेला समेत सरकारले सदन बन्द गर्ने अभ्यास चलाएको उनले उल्लेख गरे ।

“सरकारले एक ढंगले दबाब दियो । यो असंगत अभ्यास हो । अब बुझ्नुहोस्, सत्ताले यो सदनलाई प्रभावकारी बन्न दिन्छ कि दिँदैन,” उनले भने ।

सात महिनामा एउटा ऐन संशोधनबाहेक नयाँ बनाउन नसक्नु, सदनलाई बिजनेस दिन नसक्नु सरकार असफल भएको प्रमाण रहेको उनले जिकिर गरे ।

“ऐन–कानुन निर्माण र बनाउने महत्त्वपूणै अभिभाराबाहेक अन्य कानुन निर्माण हुन सकेन । विधेयकहरू प्रस्तुत हुँदा नहुँदै विवादमा ल्याउने काम भयो । किन सदनमा सात महिनामा एउटा ऐन संशोधन हुन्छ ? किन नयाँ ऐन आउँदैन ? यसको पछाडि को जिम्मेवार छ ? सरकार जिम्मेवार छ । यसले सरकारको नियत स्पष्ट पार्छ,” उनले भने ।

सदनमा जायज माग भन्न र सुनाउन प्रतिपक्षले आवाज उठाएर मात्र नपुगेर वेल घेर्नुपर्ने र दबाब दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । प्रतिपक्षले निरन्तर आवाज नउठाएको भए सरकारले सुन तस्करीका विषयमा जाँचबुझ आयोग नबनाई यसलाई रफादफा गर्ने उनले बताए । जाँचबुझ आयोगलाई सहयोग गर्न सरकार उदासीन भएको आरोप पनि उनले लगाए ।