उत्तराधिकारीलाई महालेखा परीक्षकको संस्थागत अनुभव र अनुभूति हस्तान्तरण गर्दै कुर्सी छाड्ने रहर थियो, टंकमणि शर्मालाई ।  संवैधानिक परिषद्ले संविधान पालना गरेको भए, उनको त्यो चाहना पूरा हुने थियो । 

उनले अवकाश पाउनुपूर्व संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरुलाई भेट्दै समयमै नियुक्ति गर्न सुझाएका हुन् ।  “म हिँड्नुपूर्व नयाँ महालेखा परीक्षक नियुक्त भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो,” शर्मा भन्छन् ।

शर्मा २०८० जेठ ७ का दिन कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिएका थिए ।  अवकाशको छ महिना पुग्नै लाग्दासमेत उनले उत्तराधिकारीको अनुहार देख्न पाएका छैनन् ।  अब त, महालेखा परीक्षकको कुर्सी र कार्यकक्षमा धुलो जमिसक्यो होला । 

उप–महालेखा परीक्षक पनि कार्यवाहक महालेखा परीक्षक बन्दै बाहिरिने क्रम छ ।  यतिखेर दोस्रो कार्यबाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले कार्यरत छन् । महालेखा परीक्षक नियुक्तिको सिफारिश गर्ने दायित्व संवैधानिक परिषद्को हो, जहाँ राज्य–संयन्त्रका मूल पात्रहरु रहन्छन् । 

संवैधानिक परिषद्, जहाँ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन्, अनि प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख सदस्य ।  त्यो संयन्त्रका पात्रहरु संविधानका धारासँग बेखबर छन् या ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिमा मस्त ।

तिनमा सामान्य संवैधानिक चेतना भएको भए, महालेखा परीक्षक पद ‘तदर्थवाद’को मारमा पर्ने थिएन । महालेखा परीक्षक, जसको काम संविधान–कानुनको पालना गरियो या गरिएन भनी परीक्षण गर्ने निकाय हो । मुलुकको दुर्भाग्य, त्यही निकाय संविधानविपरीत चल्न वाध्य छ, लोकतन्त्रकालमा पनि ।

संविधानका धारा हेर्दा संवैधानिक निकायको प्रमुखको कुर्सी एक क्षण पनि खालि राख्नै मिल्दैन । 

संविधानसभा निर्मित संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) मै लेखिएकै छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।’ 

संविधानको त्यो धारा ‘सजाउन’ राखिएको होइन होला ।  अनि लोकतन्त्रमा त्यस्तो अनौठो दृश्य सामान्य ठानिएको हो ? संवैधानिक परिषद्बाट संविधानका धारा कुल्चदा कहीँ कतै प्रश्न नउब्जिनुले लाग्छ, यसरी खालि राखिनुलाई सामान्य ठानिएको देखिन्छ । 

नत्र चालु अधिवेशनलकालमा सदनमा सांसदहरु यो सवालमा प्रश्न उठाउँथे होलान् । अर्काे त, आफूलाई खुराक दिने संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भेऊ पाउँथ्यो होला । 

संविधानका धारा प्रयोगका हकमासमेत ‘होला’ लेख्नुपर्ने वाध्यता लोकतन्त्रलाई सुहाउँछ ‘होला’ ? संविधानतः संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्छ । 

राज्यका तीनै अंग टाउका र राष्ट्रपतिको संलग्नता रहने नियुक्तिमा यस्तो हविगत प्रदर्शित हुनु कुनै अनौठो ठानिँदैन, यो मुलुकमा । 

मुहानै गैरजिम्मेवार ? अनि कसरी हुन्छ, तल चुस्त शासन ? 

राज्य संयन्त्रका टाउकाहरु यतिविधि गैरजिम्मेवार बनेपछि तिनले राज्य संयन्त्रलाई कसरी जवाफदेही तुल्याउन सक्छन् ? टाउकामै फोहोर जमेपछि शरीर कसरी सफा हुन्छ ? 

कि संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक संस्था अनावश्यक ठानेका हुन् ? 

कि टाउकाहरुबीच भागबन्डा नमिलेर खालि राखिएको हो ?  संविधानतः पालना गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नहुँदा संवैधानिक परिषद् र तिनका अध्यक्षदेखि सदस्यहरु दण्डित हुनु पर्दैन ?  यतिखेर प्रश्नै–प्रश्नको फेहरिस्तमा संवैधानिक परिषद् हुनुपर्थ्यो । तर, कतै प्रश्नै छैन ।

राष्ट्रपति बेखबर र सांसदलाई पुराण....

दसैँअघि सम्पादकहरुलाई शीतल निवासमा बोलाउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सुझाव माग्दै थिए ।  अनि राष्ट्रपति स्वयम् सम्पादकका सुझाव टिप्दै थिए । त्यही क्रममा यो पंक्तिकारले महालेखा परीक्षक खालि रहेको र नियुक्ति हुन नसक्दा आर्थिक अराजकता झन् बढ्न सक्ने टिप्पणी गरेको थियो । 

यो पंक्तिकारको प्रश्न रह्यो, ‘संविधानको संरक्षक भएका नाताले त्यो पद खालि राखिरहँदा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु असंवैधानिक हुन्छ र ?’ राष्ट्रपति पौडेलबाट जवाफ आयो, “ए हो र ? त्यति लामो समयदेखि त्यो पद खालि छ ?”

त्यतिखेर पौडेलले महालेखा परीक्षक पद खालि भएका सवालमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने जनाउँदै बुँदा टिपेका थिए । सँगै आफ्ना सल्लाहकारतिर हेर्दै त्यस्तो विषय आफूलाई जानकारी नगराएकामा असन्तुष्टि भाव पनि पोख्दै थिए ।

राष्ट्रपतिका भनाइ सुन्दै गर्दा उपस्थित सल्लाहकारहरुका अनुहार अँध्यारो देखिएकै थियो । सँगै उक्त बुँदा सल्लाहकारहरुले पनि टिपेका थिए । तैपनि नियुक्तिका प्रक्रिया अघि बढेन । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, जसलाई काम दिने संस्था हो, महालेखा परीक्षक । 

उक्त समिति पनि महालेखा परीक्षक खालि भएको तथ्यबारे बेखवर देखिन्छ ।  त्यो समितिले महालेखा परीक्षक खालि रहँदा संवैधानिक परिषद्लाई कानुन उल्लंघनकर्ता संस्थाको रुपमा चित्रित गर्न सक्थ्यो । 

उसले त्यही सवालमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षको संवैधानिक–भार बोकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समितिमा बोलाउँदै भन्न सक्थ्यो, ‘तपाईंलाई संविधान उल्लंघन गर्ने अधिकार छ ? तपाईंमाथि संविधान उल्लंघनकर्ताको अभियोग किन नलगाउने ?’

अनौठो त, लेखा समिति बैठकमै केही समयअघि केही सदस्यहरुबाट गजबको बोली सुनियो ।  महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनलाई ‘पुराण’को संज्ञा दिन पछि परेनन् ।  लेखा समिति, जसको काम महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा पस्किएका तथ्यपूर्ण अनुचित आर्थिक व्यवहार केलाउँदै शासकलाई जवाफदेही तुल्याउनु हो । 

उसले त महालेखा परीक्षकलाई अझ बढी खराब तस्बिर चित्रण गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने थियो । 

आफूलाई खुराक दिने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि अनौठो टिप्पणी ? केवल भत्ता–सत्ताका निम्ति जसरी पनि सांसद भएकाहरुलाई मात्र महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन ‘भालुलाई पुराण’ बन्ने नै भयो ।

अझ सत्ताभोग गर्दै लेखा समितिकै सदस्यमा फर्किएकाहरुको त दाउपेच पनि हुन सक्छ, महालेखा प्रतिवेदनलाई ‘पुराण’मा परिणत गर्ने ।  तिनको प्रतिवेदन खोल्दा आफ्नै आर्थिक अपराधका पाटाहरु उजागर हुन सक्छन्, ‘पुराण’मै परिणत गरेपछि खेलै खतम । 

त्यसकारण लेखा समितिको सदस्यमा पूर्वमन्त्री बस्दा आर्थिक विकृति उजागर गर्नुभन्दा ढाकछोप गर्ने खतराको रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । लेखा समितिले चाहने हो भने महालेखा परीक्षक संस्थालाई ‘उपयोग गरी’ ठूला प्रकरणका तथ्य–तथ्यांक बाहिर ल्याउने अवस्था पैदा हुन सक्छ । 

भारतमा कंग्रेसको सरकार हुँदा महालेखा परीक्षकले छानबिन गरी बीचैमा बहुचर्चित प्रकरण बाहिर ल्यायो ।  उसले प्रतिवेदनका निम्ति वर्षदिन कुरेको भए, प्रकरण चिसो भइसक्ने थियो ।  ठूला आर्थिक घोटाला भएका आशंकाका प्रकरणमा परीक्षण गर्दै प्रतिवेदन बाहिर ल्यायो । 

त्यसले तत्कालीन सरकारलाई निकै संकटमा परेको थियो, तिनको शासकीय कर्म उजागर भएकै कारण कंग्रेस आइ पार्टी चुनावमा निकै पछि पर्‍यो । तर, हामीकहाँ वर्ष दिनपछि आएको प्रतिवेदनलाई पनि ‘पुराण’ ठान्ने लेखा समिति सदस्य भएपछि कसको के लाग्छ ? 

कानुनतः हामी कहाँ पनि राज्य–धन हिनामिना भएको आशंका लागेका सरकारी क्रियाकलापमा महालेखा परीक्षकले त्यसरी नै तत्कालै जाँचबुझ गर्न सक्छ ।  लेखा परीक्षण ऐन २०७५ को दफा (१९) को उपदफा (६) त्यस्तो व्यवस्था नभएको होइन । 

उक्त दफामा सजिएको वाक्यांश छ, ‘चल वा अचल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो हानि नोक्सानि भएको वा तत्कालै कारबाही नगरे त्यस्तो हानि नोक्सानी हुन सक्ने देखिएमा महालेखा परीक्षकले जुनसुकै बेला त्यस्तो कारोबारको लेखा परीक्षण गरी राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न सक्नेछ ।’

यो दफा कानुनी सौन्दर्यका निम्ति मात्र लिपिबद्ध गरिएको होइन होला ।  हालसम्म प्रयोग भएको इतिहास नहुँदा त्यसलाई कानुनी ‘सौन्दर्य’ मात्र ठान्नुपर्ने स्थिति छ ।  महालेखा परीक्षक र लेखा समितिले चाहने हो भने ठूला आर्थिक घोटाला प्रकरणका खलनायकी पात्रका विकृत अनुहार तत्कालै सार्वजनिक गर्न कानुनले अधिकार दिएकै छ ।

त्यति आकर्षक दफा प्रयोग गर्ने र मुलुकलाई हानी–नोक्सानीबाट जोगाउने जागर पलाउन लामै समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।  अनि त्यस्तो कामका लागि महालेखा परीक्षकलाई उकास्ने काम लेखा समितिबाट हुनुपर्थ्यो । 

लेखा समिति, हनुमानलाई लंका तर्न सक्ने आफ्नै शक्तिको भेऊ नभएझैँ प्रतीत हुन्छ ।  लेखा समितिले अलिकति मात्र सक्रियता प्रदर्शन गर्ने हो भने बीचैमा महालेखा परीक्षकसँग मिली शासकीय बद्मासीका तथ्य÷तथ्यांक बाहिर ल्याउँदै सरकारलाई आच्छु, आच्छु पार्न सक्छ । 

अझ लेखा समितिले ‘अतिरिक्त सक्रियता’ प्रदर्शन गर्ने हो भने सरकारी संयन्त्रका हाकिमदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ओठ–मुख सुक्नेछ । यतिखेरसम्म लेखा समिति र तिनका सदस्यका क्रियाकलाप हेर्दा त्यसरी जाँगर प्रदर्शन ‘होला’ भनी आशा गर्ने ठाउँ कमै छ । 

अनि सत्तारुढ भइसकेका दलका सांसदहरुमा धेरै कोट्याउँदा ‘आफ्नो र आफ्नै’को आङको उछितो काढिने भयमा छन् ।  अनि नयाँ भनिएकाहरुको प्रवेश पनि एक वर्ष पुग्दैछ ।  नयाँ र जुझारु भनिएका सांसदहरु ‘भाइरल मसला’को खोजमै व्यस्त छन् । 

संसद्मा नपुग्दा तिनको सडक र यूट्युब कराईँ चर्कै थियो, सदनभित्र पसेपछि हराउनुको ‘कारण’ कसले खोजी गर्ने ?

‘मुन्निमजी’ होइनन् महालेखा परीक्षक

महालेखा परीक्षक, जसको काम सरकारी स्रोत उपयोगमा औचित्यता खोज्ने हो । 

संसद्‌बाट पारित बजेट सही ढंगले खर्च भएको छ या छैन जाँच गर्ने हो । कर असुली र छूट दिने सरकारी अधिकारीको खराब नियत खोतल्ने हो ।  सरकारी आम्दानी/खर्च उपयोगी र औचियत्वपूर्ण, अनि कानूनसम्मत् छ या छैन भनी परीक्षण गर्ने निकाय हो ।

अर्थात्, चल–अचल राज्य धन खर्च र प्रयोगको औचित्य परीक्षण गर्ने हो ।

सरकारी आर्थिक व्यवहार परीक्षण गर्ने, आलोचना गर्ने र राज्य ढुकुटीको यथार्थ तस्बिर सार्वजनिक संस्थालाई ‘तदर्थवाद’ चलाउनु पाउनु कार्यकारिणीका निम्ति ‘अवसर’ पनि ठानिएला । 

खराब दृश्यलाई ‘अवसर’मा परिणत हुने कर्म संसदीय समिति र संवैधानिक निकायकै हो ।

त्यस्तो पदमा, ‘आफ्नै मान्छे’ नियुक्त गरी महालेखा परीक्षकलाई ‘मुन्निमजी’मा सीमित गर्ने शासकीय चाहना हुन्छ । 

‘मुन्निमजी’ अर्थात् मालिक आदेश पालनकर्ता । मालिकको इच्छामुताबिक हिसाब लेखनकर्ता ।  संविधानतः महालेखा परीक्षक ढुकुटी जाँचकी हुन् । त्यो पदमा वास्तविक जाँचकीकर्ता नै चाहिन्छ ।  राष्ट्र धनको हानि–नोक्सानी केलाउने संस्थालाई शासनानुकूल बनाउन नदिने दायित्व संसदीय सुनुवाई समितिदेखि लेखा समितिसम्मको हो ।

मुलुकमा आर्थिक अनुशासनहिनता बढ्नुमा संवैधानिक संस्थाहरुलाई निस्क्रिय पार्नुदेखि वा खराब पात्र नियुक्ति गर्नु हो ।  महालेखा परीक्षक मात्र होइन, हाम्रा संवैधानिक निकायहरु रोगी बन्नु र अन्तर्राष्ट्रिय तहमै प्रश्न उठ्नुमा संवैधानिक प्रक्रियाअनुरुप र समयमै नियुक्ती नहुनु पनि हो । 

अनि नियुक्ति पाएकाहरु पनि मुलुकभन्दा नियुक्तिकर्ताप्रति बफादार बन्नुले संवैधानिक संस्थाकै क्षयीकरणमा परेका छन् ।  संसदीय कालखण्डमा संवैधानिक निकायमा समयमै नियुक्ति हुन्थ्यो ।  अनौठो त, लोकतन्त्र बहालीपछि २०६३ देखि २०७० सम्म महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायलाई सात वर्षसम्म खालि राखियो । 

संविधान बन्दाका बेला खराब दृश्य मञ्चन हुन नदिने संवैधानिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएकै हो ।  त्यही कारण, संविधानमा प्रस्ट प्रावधान राख्दै खालि रहनै नदिने परिकल्पना पनि गरियो ।  संविधानमा लेखेर मात्र हुँदो रहेनछ, राज्यका उच्च पदस्थ पात्रहरु गैरजिम्मेवार बनेपछि कसको के लाग्छ र ? 

अनि संविधानतः नियुक्त नहुँदा संवैधानिक परिषद् जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु पर्दैन ? यो प्रावधानको उल्लंघन गर्ने ‘माथि’ कसले सजाय दिने ? यो प्रश्न निरन्तर रहन्छ नै । अति भएपछि, सहनै नसकेपछि नागरिक जागरूक हुन्छन्, शासकले यति ‘कुरा’ बुझुन् ।