चितवनको एक चुनावी कार्यक्रमबाट एउटा रमाइलो कुरा बाहिर आयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेछन्, उनको र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको बानी ब्यहोरा कता कता मिल्दो रहेछ – “झगडा गर्न पर्‍यो भने भित्तामा पुर्‍याउन पछि नपर्ने, मिल्न पर्ने महसुस भयो भने ग्वाम्मै अंगालो हाल्ने ।” मानौं, यी दुई नेपाली राजनीतिका दुई महत्त्वपूर्ण हस्ती नभई कुनै अनपढ र काँचा गोठाला हुन् । मन मिले गाईबस्तु एकै ठाउँमा चराउन जाने, मन नमिले एक अर्काको मुख हेर्नुपर्छ भनेर वारि र पारिको डाँडामा वस्तु लैजाने । मानौं, उनीहरू कुनै स्कूलबाट भागेर हिँडेका उरन्ठेउला ठेउका हुन्, मनलागे सँगै खोलामा पस्ने, रिस उठे एकले अर्काको लुगा बगाइदिएर रातपरुन्जेल पानीमा बस्नु परेपछि फेरि एकले अर्काको लाज छोपिदिँदै अध्यारोमा घर छिर्ने । 

एक जना जिम्मेवार नेताले आफूलाई जतिखेर जे मनलाग्यो त्यही बोल्ने, जतिखेर जे मनलाग्यो त्यही गर्ने अनि जुनबेला जे गर्‍यो त्यही जनताको अभिमत भनेर कुर्लदै हिँडने स्वभावलाई के भन्ने ? भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरका हरुवा उमेदवार देवी ज्ञवालीजस्ता सबै कार्यकर्ता नेतृत्वको प्यादा भए त यस्ता कुरालाई स्वीकार्लान् तर राजनीतिलाई अलि पर बसेर हेर्न रुचाउने सजग जनताले त ‘पाखण्ड’ नै ठान्छन् । आफूलाई लाग्दा जे पनि ठीक, आफूलाई नलाग्दा सबैथोक बेठीक ?

नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधारा फैलाउने मिसनमा लागेका यी दुवै नेतामा वास्तवमा धेरै कुराको समानता छ । दुवैजना यति धेरै बोल्छन् कि यिनका बोलीमा जति गुदी हुन्छ त्यसभन्दा धेरै बियाँ र छोक्रा पनि भेटिन्छन् । कार्यकर्तालाई गुदीमा रमाउन पनि प्रशस्त अवसर हुने र विरोधीलाई बियाँ र छोक्राको बिस्कुन सुकाउन पनि उत्तिकै मौका प्राप्त हुने यिनको शैली रोचक भने अवश्यै छ ।

साथै, यी दुई नेताबीच अर्कोे पनि समानता छ । यिनले जति लुकाउन खोजे पनि यिनको मनमा जे छ त्यो कतै न कतैबाट मुखारबिन्दमा आइहाल्छ । जस्तो कमरेड ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेसको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने कुरा पहिल्यै बोलेका थिए, पुर्‍याएर देखाए । फेरि अहिले आएर नेपाली कांग्रेससँग पनि सम्बन्ध बिग्रेको छैन भनेर एमालेसँगको हनिमुन ठीक भएन भने उतै जाने बाटो पनि अलिकति खुला राखेकै छन् । त्यस्तै जति लोकतन्त्रवादी कुरा गरे पनि कमरेड ओलीले पनि आफू पक्का कम्युनिस्ट भएको र सर्वसत्तावाद आफ्नो सोचबाट हट्न नसकेको तथ्य पनि पचाएर राख्न सकेनन् । कम्युनिस्ट गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्ने मौका पाएको खण्डमा राष्ट्रपतीय शासनमा देश जाने संकेत उनले गरिसकेका छन् । राष्ट्रपतीय शासन आफैँमा सर्वसत्तावाद होइन तर अहिल्यै संविधानको विरोधमा बोल्नु पक्कै पनि भविष्यको योजनाको पूर्वसंकेत भने हो । 

प्रसंग कमरेड प्रचण्डबाट सुरु भयो तर चुरो कमरेड ओलीको भनाइमा देखियो । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको केही दिनमा देशको प्रधानमन्त्रित्व सम्हाल्न पुगेका केपी ओली त्यसबेला राष्ट्रिय हिरो भएका थिए । घरमा सुख्खा चिउरा र भारतीय नाकाबाट चोरी निकासी भएर आएको दालमोठ खाएर पनि जनताले खाना पकाउने ग्यासका लागि सरकारलाई दुःख दिएनन् । कैयौंँ किलोमिटर पैदल हिँड्नु परे पनि जनताका खुट्टा विरोधका खातिर सिंहदरबारतर्फ मोडिएनन् । त्यसबेला नेपालको संविधानलाई भारतले स्वीकार्न सकेको थिएन । त्यसैले नेपालले नाकाबन्दीको पीडाबाट गुज्रनु परेको थियो । ओलीले यस मौकालाई राम्रोसँग आफ्नो व्यक्तित्व बनाउन लगाए । उनले जुन दृढतापूर्वक संविधानको समर्थन गरे त्यही दृढताले उनलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त ढंगमा स्थापित गर्‍यो । तर, अहिले अचानक त्यही संविधानको विरोधमा उकेरा लगाउने सर्वसत्तावादी हुँकारले नेपालको स्थायित्व चाहने जनता फेरि द्वन्द्व चर्कनसक्ने जोखिम देखेर सशंकित भएका छन् । 

कमरेड ओलीले एमाले राष्ट्रपतीय शासनको पक्षमा जाने संकेत दिँंदैे झापामा चुनावी प्रचारको सिलसिलामा बोल्दै हिँंडेका छन् । लोकतन्त्रका यस्ता ठूला हिमायतीलाई अचानक राष्ट्रपतीय व्यवस्था सही किन लागेको हो ? त्यसो त उनको दल जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेको थियो । अहिले ‘प्रचण्ड’सँग अत्यन्त मिलेको कारणले उनको धारणा पनि बदलिएर माओवादी केन्द्रले चाहेजस्तो कार्यकारी राष्ट्रपति शासनको पक्षमा गएको देखिन्छ । 

यहाँ उखान टुक्काका माहिर ओली कमरेडले के बुझ्नु पर्छ भने एकातिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अर्कोतिर प्रत्यक्ष राष्ट्रपति शासनको कुरा दही च्युरे हुन्छ । जता दही च्युरा देखियो उतै मुख मिठ्याएर देशको आर्थिक विकास र स्थायित्वमा कुनै प्रकारले सहयोग पुग्दैन । बरु, देश अझ द्वन्द्वको खाडलमा फस्दै जाने खतरा हुन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट प्रतिनिधि सभामा जनप्रतिनिधि आउने अनि सरकारमा सिधै राष्ट्रपतिको निर्देशनात्मक काम हुने हो भने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अर्थ हुँदैन । त्यस्तै, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति शासनले समावेशिताको मुद्दालाई पनि ओझेल पार्छ । समावेशी र समानुपातिक भएको खण्डमा लोकतन्त्र तलसम्म पुग्छ । तर, समानुपातिक व्यवस्था प्रत्यक्ष शासनजस्तो प्रभावकारी वा दक्ष नहुन सक्छ । प्रत्यक्ष शासन योग्य व्यक्तिकै हातमा जान्छ भनेर अनुमान गर्दा पनि यो व्यवस्था प्रभावकारी त हुन्छ तर समावेशी र समानुपातिक हुँदैन ।

एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जान चाहन्छ भने पनि उसलाई लोकतन्त्र विरोधी भनिहाल्नु मिल्दैन । तर, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति शासनबाट सर्वसत्तावाद जति सहजै जन्मिन्छ त्यति संसदीय व्यवस्थाबाट जन्मेको देखिएको छैन । अझ, समावेशी र समानुपातिक संसदीय व्यवस्थाबाट सर्वसत्तावाद जन्मनु असभंव प्रायः हुन्छ । तर, अहिले कम्युनिस्टको गठबन्धन बन्नेबित्तिकै आफ्नै जोडबलमा ल्याएको संविधानको विरोधमा कुर्लिन थाल्नाले सर्वसत्तावादको लालच भने ओली कमरेडभित्र जन्मेको स्पष्ट देखिएको छ ।

प्रत्यक्ष राष्ट्रपति जो सुकै पनि हुन सक्छ र जो जनतामा अलि लोकप्रिय छ उसलाई सत्तासम्मको बाटो राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा सहज पनि हुन्छ । नेपालका नेताहरू अत्यन्त इमानदार, जनताप्रति नतमस्तक र शक्तिको दुरुपयोग नगर्ने चरित्रका भइदिएको भए र जनताले पनि व्यक्तिको नैतिक, चारित्रिक गुण र क्षमता हेरेर मत हाल्ने दिन आयो भने राष्ट्रपति शासनले लोकतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउँदैन । तर, लोकमान सिंह कार्कीजस्ता व्यक्ति अचानक शासक बनेर आए भने के हुन्छ ? लोकमानमात्रै किन, अहिलेका कुनैपनि मुख्य दलका सर्वोच्च व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनेर आएभने तिनको ध्येय देश बनाउनेभन्दा देशको स्रोतमा कब्जा जमाएर आफ्नो सात पुस्ता पोस्नेमै हुन्छ भन्नेमा सायदै दुईमत होला । यति त जनताले बुझिसकेका छन् । केही गरी हाम्रा अहिलेका नेता राष्ट्रपति भए भने यिनले अहिले जनप्रतिनिधिको विरोध र काम गराइमा व्यवधान जति खप्नु परेको छ त्यति खप्नु पर्दैन । अर्थात्, देश लुट्ने काम अहिलेभन्दा सहज पारिदिँदा देशको झन् कति दुर्गति होला ?

अफ्रिकी र गरिब मुलुकमा शक्तिशाली नेतालाई एक दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएर पनि चित्त बुझ्दैन । बाँचुन्जेल राष्ट्रपति बन्नुपर्ने हुन्छ । गरिब र अफ्रिकी मुलुकमात्र होइन अन्त पनि यसो गरेको धेरै उदाहरण छन् । कदाचित् सधैँका लागि राष्ट्रपति बन्न पाएनन् भने रसियामा जस्तो संविधान संशोधन गर्दै कहिले प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख बनाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्छन् अनि दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख बनाएर दुई कार्यकाल खान्छन् । टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोहानले पनि सत्तामा बस्न यस्तै अनेक तिकडम गरेको त इतिहास हैन वर्तमानमा नै भोगिएको र देखिएको छ ।

कमरेड ओलीमा सर्वसत्तावादको भूत नचढेको भए आफूसमेतले जोड बलले बनाएको संविधानलाई एक दुई कार्यकाल सञ्चालन र कार्यान्वयन हुन दिनुपर्छ । कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई संसदमा साधारण बहुमतमात्र प्राप्त भयो भने पनि चाहेको काम गर्न संसदीय व्यवस्थाले रोक्तैन । कमरेड ओली फेरि प्रधानमन्त्री भएर नेपालको आफ्नै पानी जहाज समुद्रमा चलेको, जनताको घरघरमा खाना पकाउने ग्यासको लाइन आएको र रेलवेले नेपालको मुख्य सहर जोडेको हेर्न जनता उत्सुक छन् । यी काम गर्न पनि संसदीय व्यवस्थाले रोक्तैन । यत्ति हो जनसमर्थन पर्याप्त हुनुपर्‍यो । तर, जनसमर्थन पुर्‍याउनै सर्वसत्तावादी सोच बढ्यो हुँदै गयो भने नेपाली जनता सडकमा आउन धक मान्दैनन् भन्ने पनि २०३६ सालभन्दा अघिदेखि राजनीति गरेका नेतालाई थाहा नहुने कुरै भएन । 

नेपाली जनताले कमरेड प्रचण्डलाई स्वीकारेको पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समाहित भएर हो र अहिलेसम्म एमालेलाई दोस्रो वा पहिलो दलको दर्जामा राखेको पनि जनताको अधिकार खोस्ने प्रयास नगरेरमात्र हो । त्यसो भएन भने कमरेडहरूलाई राम्रै थाहा छ जनताको छाक खोस्न गाउँ पस्ने स्याल साबुत वन फर्कन सक्तैन ।