काठमाडौं । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लागु भएसँगै सुरक्षित गर्भपतनको अधिकतम अवधि बढाइएको छ । ऐनअनुसार सामान्य अवस्थामा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्म र जटिल अवस्थामा अधिकतम २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

१२ हप्तासम्मको गर्भपतनका लागि महिला मात्रैको मञ्जुरी पर्याप्त हुन्छ । तर, होस ठेगानमा नभएको, तत्काल मञ्जुरी दिन नसक्ने अवस्था भएको वा १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको गर्भवतीको हकमा उनको संरक्षक वा माथवरले मञ्जुरीनामा दिनसक्ने व्यवस्था ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली २०७७’ मा उल्लेख छ ।
 
यसबाहेक निम्न अवस्थामा १२ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था छः– 
१.गर्भवती नगराएमा महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्नसक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भएमा त्यस्ती महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । 

२.जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआईभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको अवस्थामा । 
 
३.भ्रुणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेको अवस्थामा । 
 
४.वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्थामा पनि गर्भवतीको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मका गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । 
 
यी सबै अवस्था पुष्टि गर्न उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय आवश्यक हुने ऐनमा उल्लेख छ ।