काठमाडौं । स्थानीय तह भ्रष्टाचारको ‘अखडा’ बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ । सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै उजुरी पर्ने गरेका छन् ।

आयोगको तथ्यांकानुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक निकायले अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्दै कुल २८ हजार ६७ उजुरी परेको थियो । तीमध्ये ५१.४२ प्रतिशत स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

गएको असोज २४ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियारका सचिव रामेश्वर दंगालले २०७९/८० मा स्थानीय तहसम्बन्धी १३ हजार १४२ उजुरी परेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । तीमध्ये मधेस प्रदेशका मात्र तीन हजार ७३८ उजुरी अख्तियारमा परेको दंगालले जानकारी गराए । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा १३६ स्थानीय तह छन् ।

सचिव दंगालका अनुसार मधेसपश्चात् दोस्रो धेरै लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा अनियमितता भएको देखिएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा लुम्बिनीका एक हजार ८४८ स्थानीय तहका उजुरी परेको छ ।

यो सूचीमा तेस्रो धेरै वाग्मती प्रदेशका एक हजार ७७७, चौथोमा कोसी प्रदेशका एक हजार ६३०, पाँचौँमा कर्णाली प्रदेशका एक हजार ५८७, छैटौँमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक हजार ४७२ उजुरी र सातौँमा गण्डकी प्रदेश रहेको छ । सो आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका एक हजार ९० उजुरी अख्तियारमा परेको उनले जानकारी दिए ।

अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको बताउँछन् । समिति बैठकमा उनले उपभोक्ता समितिलाई क्षमताभन्दा बढी काम दिँदा भ्रष्टाचार बढेको जिकिर गरे ।

“उपभोक्ता समिति गठन गरेर बजेट खर्च गरिन्छ, स्थानीय तहमा । उपभोक्ता समितिसँग न क्षमता छ, तर पनि रोड पिच गर्ने, पुल बनाउने, भवन निर्माण गर्ने काम दिइन्छ । त्यो उसको क्षमतामा पर्दैन,” उनले भने, “उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेर ठकेदारलाई दिने गर्छन् । अर्थात्, उपभोक्ता समिति दलाल भएका छन् । यसले अनियमितता बढाएको छ ।”

सबैभन्दा भ्रष्ट वाग्मती प्रदेश, गण्डकीमा सबैभन्दा कम 
अख्तियारको तथ्यांकानुसार सबैभन्दा धेरै अनियमितता वाग्मती प्रदेशमा भएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा धेरै अनियमितता हुनेमा मधेस अगाडि छ । तर, संघ र प्रदेशगत तथ्यांकलाई आधार मान्दा मधेस दोस्रो धेरै अनियमितता हुने प्रदेशमा पर्छ । सबैभन्दा कम अनियमितता गण्डकी प्रदेशमा भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

तथ्यांकानुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल उजुरीको २६.६४ प्रतिशत वाग्मती प्रदेशको छ । संख्यामा हेर्दा ६ हजार ८०७ उजुरी वाग्मती प्रदेशको परेको देखिन्छ । तथ्यांकानुसार सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको उजुरी परेको छ । कुल उजुरीको ७.९० प्रतिशत गण्डकीको छ । संख्यामा हेर्दा गण्डकीको दुई हजार १८ उजुरी परेको सचिव दंगालले जानकारी दिए ।

अख्तियारको तथ्यांकानुसार दोस्रो धेरै मधेस प्रदेशका पाँच हजार ८२९ उजुरी परेको छ । लुम्बिनीका तीन हजार २५८, कोसीका दुई हजार ८१७, कर्णालीका दुई हजार ४१४, सुदूरपश्चिमका दुई हजार ४१३ उजुरी परेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

अख्तियारको उपलब्धि निराशाजनक
प्राप्त २८ हजार ६७ मध्ये १८ हजार ७९९ उजुरी फर्छ्योट गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

पछिल्ला पाँचमध्ये गएको आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै उजुरी दर्ता गरिएको थियो । दर्ता उजुरीमध्ये १८ हजार ७९९ फर्छ्योट गरिएको छ । नौ हजार २६८ उजुरी फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो दर्ता र फर्छ्योटमध्ये अख्तियारले १६२ मुद्दा अदालतमा पुर्‍याएको छ । दर्ता मुद्दामध्ये अख्तियारले ३३.४३ प्रतिशत मात्र जितेको छ । यसको अर्थ अख्तियारको उपलब्धि निराशाजनक मान्नुपर्ने तथ्यांकले देखाउँछ ।

गएको पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा पनि अख्तियारको उपलब्धि एकदम निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५१ मुद्दा दर्ता गरिएकामा कसुर स्थापित दर ८८.२४ प्रतिशत थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४४१ मुद्दा दर्ता र कसुर स्थापित दर ८४.८ प्रतिशत, ०७७/७८ मा ११४ मुद्दा दर्ता गरिँदा कसुर स्थापित दर ७१.६८ प्रतिशत र ०७८/७९ मा १३१ मुद्दा दर्ता र कसुर स्थापित दर ३८.५१ प्रतिशत थियो । कसुर स्थापित दर भन्नाले अदालतमा दर्ता गराएको मुद्दामा अख्तियारको जित हुनु हो ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाएको आरोपमा आठ मुद्दा
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा विभिन्न सात शीर्षकमा अख्तियारले १६२ मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो । तीमध्ये करिब ५५ मुद्दा मात्र अख्तियारले जित्यो ।

१६२ मध्ये अख्तियारले रिसवत अर्थात् घुससम्बन्धी ३२ मुद्दा अदालतमा दर्ता गराएको थियो । यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी आठ मुद्दा दर्ता गराएको थियो । सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीका २७, गैरकानुनी लाभ वा हानिका ६४, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका १३, राजस्व चुहावट/ हिनामिनाका सात र विविध शीर्षकमा ११ मुद्दा दर्ता गराइएको सचिव दंगालले जानकारी दिए ।

दराजमै थन्काइन्छ ठूला काण्डका फाइल
भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको भयावह तथ्यांक देखाउँदै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ‘थप अनुसन्धान गर्न’ भनेर पठाएको फाइल अख्तियारको दराजमा थन्क्याउने गरिएको छ । ‘ठूला माछा’ भनिएका यती, ओम्नी, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलगायत बहुचर्चित काण्डहरूमा दोषीमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा फाइल नै अख्तियारको दराजमा थन्क्याइएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी ‘ए’ ३३०–२०० विमान खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको दण्ड र सजाय गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको ०७५ पुस २३ गतेको बैठकबाट अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको थियो । त्यससम्बन्धी कारबाही अघि बढाइएको छैन ।

यस्तै, नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका विषयमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको बारे आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन लेखा समितिले ०७६ फागुन ३० गते अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको उक्त निर्देशनप्रति पनि अख्तियार मौन छ ।

कोभिड–१९ का बेला सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ०७७ पुस ३ गते समितिले दोषीमाथि कारबाही गरी जानकारी गराउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । यो विषय अझै गुपचुप नै छ ।

अख्तियार प्रमुख राई यी विषय अनुसन्धानमा रहेको र प्रमाण पुर्‍याउने काम जारी रहेको बताउँछन् । ‘‘यती, ओम्नी, वाइडबडीलगायत विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ, प्रमाण खोज्दै टुंगोमा पुग्न बाँकी छ,” समिति बैठकमा उनले भनेका थिए ।