site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Nabil BankNabil Bank
मधेसका स्थानीय तह धेरै भ्रष्ट : वाग्मती प्रदेश ‘अखडा’, गण्डकी सबैभन्दा कम
Sarbottam CementSarbottam Cement

काठमाडौं । स्थानीय तह भ्रष्टाचारको ‘अखडा’ बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ । सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै उजुरी पर्ने गरेका छन् ।

आयोगको तथ्यांकानुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक निकायले अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्दै कुल २८ हजार ६७ उजुरी परेको थियो । तीमध्ये ५१.४२ प्रतिशत स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

गएको असोज २४ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियारका सचिव रामेश्वर दंगालले २०७९/८० मा स्थानीय तहसम्बन्धी १३ हजार १४२ उजुरी परेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । तीमध्ये मधेस प्रदेशका मात्र तीन हजार ७३८ उजुरी अख्तियारमा परेको दंगालले जानकारी गराए । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा १३६ स्थानीय तह छन् ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

सचिव दंगालका अनुसार मधेसपश्चात् दोस्रो धेरै लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा अनियमितता भएको देखिएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा लुम्बिनीका एक हजार ८४८ स्थानीय तहका उजुरी परेको छ ।

यो सूचीमा तेस्रो धेरै वाग्मती प्रदेशका एक हजार ७७७, चौथोमा कोसी प्रदेशका एक हजार ६३०, पाँचौँमा कर्णाली प्रदेशका एक हजार ५८७, छैटौँमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक हजार ४७२ उजुरी र सातौँमा गण्डकी प्रदेश रहेको छ । सो आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका एक हजार ९० उजुरी अख्तियारमा परेको उनले जानकारी दिए ।

Global Ime bank

अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको बताउँछन् । समिति बैठकमा उनले उपभोक्ता समितिलाई क्षमताभन्दा बढी काम दिँदा भ्रष्टाचार बढेको जिकिर गरे ।

“उपभोक्ता समिति गठन गरेर बजेट खर्च गरिन्छ, स्थानीय तहमा । उपभोक्ता समितिसँग न क्षमता छ, तर पनि रोड पिच गर्ने, पुल बनाउने, भवन निर्माण गर्ने काम दिइन्छ । त्यो उसको क्षमतामा पर्दैन,” उनले भने, “उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेर ठकेदारलाई दिने गर्छन् । अर्थात्, उपभोक्ता समिति दलाल भएका छन् । यसले अनियमितता बढाएको छ ।”

सबैभन्दा भ्रष्ट वाग्मती प्रदेश, गण्डकीमा सबैभन्दा कम 
अख्तियारको तथ्यांकानुसार सबैभन्दा धेरै अनियमितता वाग्मती प्रदेशमा भएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा धेरै अनियमितता हुनेमा मधेस अगाडि छ । तर, संघ र प्रदेशगत तथ्यांकलाई आधार मान्दा मधेस दोस्रो धेरै अनियमितता हुने प्रदेशमा पर्छ । सबैभन्दा कम अनियमितता गण्डकी प्रदेशमा भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

तथ्यांकानुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल उजुरीको २६.६४ प्रतिशत वाग्मती प्रदेशको छ । संख्यामा हेर्दा ६ हजार ८०७ उजुरी वाग्मती प्रदेशको परेको देखिन्छ । तथ्यांकानुसार सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको उजुरी परेको छ । कुल उजुरीको ७.९० प्रतिशत गण्डकीको छ । संख्यामा हेर्दा गण्डकीको दुई हजार १८ उजुरी परेको सचिव दंगालले जानकारी दिए ।

अख्तियारको तथ्यांकानुसार दोस्रो धेरै मधेस प्रदेशका पाँच हजार ८२९ उजुरी परेको छ । लुम्बिनीका तीन हजार २५८, कोसीका दुई हजार ८१७, कर्णालीका दुई हजार ४१४, सुदूरपश्चिमका दुई हजार ४१३ उजुरी परेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

अख्तियारको उपलब्धि निराशाजनक
प्राप्त २८ हजार ६७ मध्ये १८ हजार ७९९ उजुरी फर्छ्योट गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

पछिल्ला पाँचमध्ये गएको आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै उजुरी दर्ता गरिएको थियो । दर्ता उजुरीमध्ये १८ हजार ७९९ फर्छ्योट गरिएको छ । नौ हजार २६८ उजुरी फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो दर्ता र फर्छ्योटमध्ये अख्तियारले १६२ मुद्दा अदालतमा पुर्‍याएको छ । दर्ता मुद्दामध्ये अख्तियारले ३३.४३ प्रतिशत मात्र जितेको छ । यसको अर्थ अख्तियारको उपलब्धि निराशाजनक मान्नुपर्ने तथ्यांकले देखाउँछ ।

गएको पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा पनि अख्तियारको उपलब्धि एकदम निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५१ मुद्दा दर्ता गरिएकामा कसुर स्थापित दर ८८.२४ प्रतिशत थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४४१ मुद्दा दर्ता र कसुर स्थापित दर ८४.८ प्रतिशत, ०७७/७८ मा ११४ मुद्दा दर्ता गरिँदा कसुर स्थापित दर ७१.६८ प्रतिशत र ०७८/७९ मा १३१ मुद्दा दर्ता र कसुर स्थापित दर ३८.५१ प्रतिशत थियो । कसुर स्थापित दर भन्नाले अदालतमा दर्ता गराएको मुद्दामा अख्तियारको जित हुनु हो ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाएको आरोपमा आठ मुद्दा
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा विभिन्न सात शीर्षकमा अख्तियारले १६२ मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो । तीमध्ये करिब ५५ मुद्दा मात्र अख्तियारले जित्यो ।

१६२ मध्ये अख्तियारले रिसवत अर्थात् घुससम्बन्धी ३२ मुद्दा अदालतमा दर्ता गराएको थियो । यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी आठ मुद्दा दर्ता गराएको थियो । सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीका २७, गैरकानुनी लाभ वा हानिका ६४, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका १३, राजस्व चुहावट/ हिनामिनाका सात र विविध शीर्षकमा ११ मुद्दा दर्ता गराइएको सचिव दंगालले जानकारी दिए ।

दराजमै थन्काइन्छ ठूला काण्डका फाइल
भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको भयावह तथ्यांक देखाउँदै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ‘थप अनुसन्धान गर्न’ भनेर पठाएको फाइल अख्तियारको दराजमा थन्क्याउने गरिएको छ । ‘ठूला माछा’ भनिएका यती, ओम्नी, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलगायत बहुचर्चित काण्डहरूमा दोषीमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा फाइल नै अख्तियारको दराजमा थन्क्याइएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी ‘ए’ ३३०–२०० विमान खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको दण्ड र सजाय गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको ०७५ पुस २३ गतेको बैठकबाट अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको थियो । त्यससम्बन्धी कारबाही अघि बढाइएको छैन ।

यस्तै, नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका विषयमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको बारे आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन लेखा समितिले ०७६ फागुन ३० गते अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको उक्त निर्देशनप्रति पनि अख्तियार मौन छ ।

कोभिड–१९ का बेला सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ०७७ पुस ३ गते समितिले दोषीमाथि कारबाही गरी जानकारी गराउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । यो विषय अझै गुपचुप नै छ ।

अख्तियार प्रमुख राई यी विषय अनुसन्धानमा रहेको र प्रमाण पुर्‍याउने काम जारी रहेको बताउँछन् । ‘‘यती, ओम्नी, वाइडबडीलगायत विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ, प्रमाण खोज्दै टुंगोमा पुग्न बाँकी छ,” समिति बैठकमा उनले भनेका थिए ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ६, २०८०  १८:०३
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC