काठमाडौं । सरकारको स्वामित्व रहेका कम्पनीहरु कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले ५ महिनाभित्र २ लाख ९० हजार टन रासायनिक मल ल्याउने र मल अभाव नहुने बताएका छन् । तर, ती कम्पनीले यस्तो बताइरहँदा मुलुकका विभिन्न जिल्लामा मल अभाव भएको किसानहरुले गुनासो गरिरहेका छन् । खासगरी गहुँलाई चाहिने टपड्रेसिङ तथा तोरीलगायत बालीका लागि मल अभाव छ । 

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता तथा व्यवस्थापक नारायण मरासिनी चैतसम्ममा १ लाख ९२ हजार ५ सय टन मल ल्याउने तयारी भइरहेको र यसै महिनाभित्र ३७ हजार ५ सय टन मल भित्रिने बताउँछन् । “अहिले पनि डीएपी मल भित्रिरहेको छ । हप्ता दिनभित्रमा ७ हजार ५ सय टन भित्रिसक्नेछ । भारत सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार मल ल्याइरहेका छौं,” उनले भने । 

कम्पनीका अनुसार ग्लोबल टेन्डरबाट १५ दिनभित्रमा १० हजार टन डीएपी मल भित्रिँदैछ । युरिया मल पनि भित्रिने क्रममा छ । प्रवक्ता मरासिनीले डेढ महिनाभित्र ल्याउने गरी अर्को ३०–३० हजार डीएपी र युरिया मलका लागि भारतको पोटास लिमिटेड (आईपीएल) सँग सम्झौता भएर एलसी खुलिसकेको बताए ।

दुबईको विल्सन इन्टरनेशनल कम्पनीसँग पनि ३५ हजार टन युरिया र २५ हजार टन डीएपी मल ल्याउने सम्बन्धमा सम्झौता हुने क्रममा छ । त्यस्तै दक्षिण कोरियाको सामसङ कर्पोरेशनसँग पनि ३० हजार टन युरिया मलको सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको कृषि सामग्री कम्पनीले जानकारी दिएको छ । तत्काल स्टकमा पर्याप्त युरिया तथा डीएपी नभए पनि भित्रिने क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार पोटास भने ६ हजार टन स्टकमा छ ।

उता, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका व्यापार विभाग प्रमुख पंकज जोशीले चार महिनामा ९७ हजार ५ सय टन युरिया मल ल्याइने बताए । कात्तिकभित्रै २२ हजार ५ सय टन डीएपी मल ल्याउने उनको भनाइ छ । “साढे २२ हजार टन मल कलकत्ता नाकामा आइसकेको छ । त्यसमध्ये पनि ५ हजार टनभन्दा बढी मल वीरगञ्ज भित्रिसकेको छ,” उनले भने । उनका अनुसार कर्पोरेशनले मंसिरदेखि अर्को २० हजार टन डीएपी ल्याउन सुरु गर्नेछ । ३० हजार टन युरिया मल पनि माघसम्ममा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । फास्ट ट्रयाकबाट २५ हजार टन युरिया मल ल्याउन पनि टेन्डर भइसकेको कर्पोरेशनले जनाएको छ । 

कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले गहुँ, तोरीलगायत बालीका लागि डीएपी मल आवश्यक छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत ईश्वरी पाण्डेले आवश्यकताअनुसार मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । गत वर्षको साउन र भदौमा भन्दा यो वर्ष करिब २० प्रतिशत बढी मल खपत भएको उनले जानकारी दिए । 

मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभरमा ५ लाख टनभन्दा वढी रासायनिक मलको माग छ । तर, मागको आधामात्र आपूर्ति हुने गरेको छ ।