काठमाडौं । सरकारले निःशुल्क दिन लागेको बाल क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने ३५ प्रकारका औषधि आइपुग्न केही ढिलाइ हुने भएको छ ।

यसअघि सेप्टेम्बर २०२३ बाट उपलब्ध गराउने गरी औषधि ल्याउने भनिएको यिथो । तर, पर्याप्त प्राविधिक तयारी नपुगेकाले केही महिना ढिलाइ हुने भएको हो ।

दाता जीआईसीसीको तयारी हेर्दा २०२४ को जनवरीसम्म मात्रै औषधि नेपाल आइपुग्ने सम्भावना रहेको कान्ति बाल अस्पतालका वरिष्ठ वरिष्ठ बाल हेमाटोलोजिस्ट तथा ओन्कोलोजिस्ट डा. सुधिर सापकोटाले बताए । डा. सापकोटा कान्ति अस्पतालको तर्फबाट निःशुल्क औषधिको प्राविधिक टोलीमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।

उनका अनुसार नेपालको तर्फबाट सबै तयारी पूरा भएपनि दाता जीआईसीसीले प्राविधिक तयारी अझै बाँकी रहेको जनाएको छ । औषधि ल्याउने मिति टुंगो लागेसँगै औषधि व्यवस्था विभागले विशेष सिफारिस प्रदान गर्ने र आयात प्रक्रिया अघि बढ्ने विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले बताए ।

कसले दिँदै छ निःशुल्क औषधि ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘ग्लोबल इनिसिएटिभ फर चाइल्डहुड क्यान्सर’ (जीआईसीसी) कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

अमेरिकाको सेन्ट ज्युड चिल्ड्रेन्स् रिसर्च हस्पिटलको सहयोगमा नेपालसँगै मंगोलिया, जिम्बाबे, युगाण्डा र उज्बेकिस्तानलाई ६ वटा क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि प्रदान गरिँदै छ ।

निःशुल्क प्रदान गर्न लागिएका औषधिहरू रक्त क्यान्सरका विभिन्न प्रकारसहित, आँखामा हुने (रेटिनोब्लास्टोमा), मस्तिष्कसम्बन्धी (न्यूरोब्लाष्टोमा) लगायतका ६ वटा क्यान्सरको केमोथेरापीमा प्रयोग अत्यावश्यक औषधि हुन् ।

जीआईसीसीले उपलब्ध गराएको औषधि नेपाल ल्याउने जिम्मा युनिसेफले लिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रंमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

जीआईसीसीले विभिन्न चरणमा ती औषधि नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ । त्यसका लागि गत अप्रिल १४ मा अमेरिकाको सेन्ट ज्युड चिल्ड्रेन्स् रिसर्च हस्पिटल पुगी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव देवकुमारी गुरागाईं नेतृत्वको टोलीले जीआईसीसीसँग सम्झौता गरेको थियो ।   

बिरामीले कसरी पाउँछन् निःशुल्क औषधि ?
३५ प्रकारका औषधि कान्ति बाल अस्पताल, भरतपुर र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबाट निःशुल्क औषधि प्रदान गरिनेछ ।

विमानस्थलमा आइपुगेको औषधि कहाँ कति र कसरी पठाउने तथा भण्डारण गर्ने भन्नेबारे अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको डा. सापकोटाले बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायलय र जीआईसीसी टेक्निकल वर्किङ ग्रुपको कात्तिक २९ गते बस्ने बैठकले यसबारे टुंगो लगाउनेछ ।

ती औषधि आवश्यकताअनुसार अस्पतालमा वितरण गरिनेछ । निःशुल्क औषधि लिनका लागि चिकित्सकको बाहेक थप कुनै सिफारिस आवश्यक पर्दैन ।

बाल क्यान्सरको उपचारमा राहतको अपेक्षा
नेपालमा बर्सेनि एक हजारदेखि एक हजार पाँच सयजना बालबालिकालाई क्यान्सर हुने अनुमान छ । तर तीमध्ये झन्डै पाँच सयजनामा मात्रै पहिचान हुने गरेको छ । 

कान्ति बाल अस्पतालमा बर्सेनि तीन सयजना नयाँ बिरामी थपिने गरेको तथ्यांक छ । उपचारमा आएकामध्ये पनि २५ देखि ३० प्रतिशत बालबालिकाले बीचमै उपचार छोड्ने गरेको डा.सापकोटा बताउँछन् ।

कान्ति बाल अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार गराएका बालबालिकाको निको हुने दर ७० प्रतिशत छ । तर उपचार गराउँदै जाँदा आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने भएपछि बीचमै उपचार छोडेर जाने कारणले नेपालमा बाल क्यान्सर चुनौती बनेको उनी बताउँछन् ।

“समग्र उपचारको झन्डै २५ प्रतिशत खर्च औषधिमा हुने गरेको छ, यसबाहेक परीक्षण र परिवारको बस्नेखाने लगायतमा पनि ठूलो खर्च हुन्छ, औषधि मात्रैपनि निःशुल्क भए पूरा उपचार गराउनेकोको संख्या बढ्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो”, डा. सापकोटा भन्छन् ।

सरकारले सबै प्रकारका क्यान्सरमा प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च छुट गरेको छ । यसबाहेक प्रदेश सरकारले ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म थप राहत दिँदै आएका छन् । तर, यो रकम क्यान्सरका बिरामीको उपचारका लागि पर्याप्त नहुने कान्ति बाल अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. युवनिधी बसौला बताउँछन् ।  

६० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बचाउने प्रयास
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा बाल क्यान्सरबाट बाँच्नेदर ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउने उल्लेख छ । अहिले कान्ति बाल अस्पतालमा मात्रै यो दर ६० प्रतिशत छ ।

तर समग्र नेपालको अवस्था हेर्दा ढिलो उपचारमा आइपुग्ने, उपचार नै नगराउने, तथा बीचमा उपचार छोड्नेजस्ता कारणले यो दर औषत ४० प्रतिशत मात्रै भएको डा. बसौला बताउँछन् ।

अस्पतालको तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ मा क्यान्सर पहिचान भएकामध्ये १३.१४ प्रतिशत बालबालिकालाई कुनै उपचार नै नगरी फर्काइएको छ । यसमा आर्थिक अभाव नै मुख्य कारण रहेको उनको अनुभव छ ।

निःशुल्क औषधिको व्यवस्थाले बढीभन्दा बढी बालबालिकालाई उपचारको दायरामा ल्याउन सहयोग पुग्ने र अर्थिक अभावकै कारण बीचमा उपचार छोड्नुपर्ने बाध्यता हटेर जाने उनको अपेक्षा छ ।

यी हुन् निःशुल्क प्रदान गर्न लागिएका औषधि