विराटनगर । कोसी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको समयसीमा शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म थियो । त्यसअगावै बिहीबार सरकार गठनका लागि दुई दाबी पेस भए ।

संवैधानिक व्यवस्था र यसअघिका परम्परा हेरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले शुक्रबार समय घर्किए पनि प्रक्रिया अघि बढाएनन् । बरु स–शरीर कोसीमा सरकार गठन गर्न पुग्ने प्रदेशसभाका सांसद प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा उपस्थित हुँदासमेत प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो दलहरुको दाबीलाई झुलाइदिए । खापुङ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन् ।

अघिल्लोपटक सभामुखसहितको हस्ताक्षर गरेर सरकार गठन गर्न दाबी पेस भएलगत्तै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख खापुङले शुक्रबार समयअगावै ४७ जना सांसद प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा भेला हुँदासमेत मुख्यमन्त्री नियुक्न गर्न चाहेनन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया गैरसंवैधानिक हुने अड्कल हुँदाहुँदै नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा दाबी परेलगत्तै गठबन्धनको इशारामा ‘गैरसंवैधानिक सरकार’ गठनको भागिदार बनेका प्रदेश प्रमुख खापुङले दोस्रोपटक सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि साउन १६ गते थापाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गरे ।

त्यो सरकार पनि दाबी पेस हुनासाथ गठन गर्न प्रदेश प्रमुख खापुङ आफै अग्रसर भएका थिए । विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीको समेत मत जोडेपछि त्यो सरकारलाई पनि सर्वोच्चले परमादेश दिँदै भदौ २२ गते बदर गरिदियो । दुवैपटक गैरसंवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर सरकार गठन गराउन र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा सामेल भएका खापुङले उपधारा ५ बमोजिम बहुमत सांसद उपस्थित हुँदा भने सनाखत गर्ने भन्दै एक दिन पर धकोलिदिए ।

प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन गर्ने आशमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयको सभाहलमा पर्खिरहेका सांसद । 

बहुमत सांसदसहित सरकार गठनको दाबी गर्न पुगेका राजीनामा गरिसकेका प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने, “एक घण्टा ढिलो हामीलाई कुराएर छलफल गर्न बोलाउनु भयो । त्यसपछि सनाखत गर्न आफूलाई समय चाहिएको प्रस्ताव गर्नुभयो । हामीले सबै सांसद यहीँ छौँ, सुरु गर्दा हुन्छ भन्यौँ, तर मान्नु भएन ।”

एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश प्रमुखको प्रस्तावमा आफूहरुले समेत धेरै जबर्जस्ती गर्न नसकेको बताए । “खासमा बहुमत पुग्ने ४७ जना सांसद शरीर उपस्थित थियौँ । समय भएर पनि उहाँले थप समय माग्नुभयो । हामीले धेरै माथापच्ची गर्नुभन्दा हवस् भनेर सहमति  जनाउनुको विकल्प थिएन,” उनले भने ।

उपधारा ५ बमोजिक सरकार गठनको दाबी पेस गरेका कांग्रेसका आठ र नेकपा (एमाले)का ३९ सांसद प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका थिए । कार्यालयको माथिल्लो तल्लामा एक घण्टाभन्दा धेरै समय पर्खिएका प्रदेशसभाका सांसदहरु प्रदेश प्रमुख आएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको पत्र हस्तान्तरण गर्ने आशमा थिए । तर, त्यस्तो भएन । अघिल्लो दिन आफूले दिएको समय एक दिन बाँकी रहेकोले भोलि निर्णय दिने भनेका खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो सांसदहरुलाई झुलाउने काम गरे ।

“अर्को पक्ष (माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बो)लाई समेत जानकारी गराउनु पर्ने भएकोले तपाईँहरुले समय दिनुहोस्,” प्रदेश प्रमुखको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेस सांसद शम्शेर राईले भने, “भोलि सबैलाई उपस्थित हुन सूचित गर्दछु ।”

खासमा आङ्बोले आफूहरुको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेको विषयमा बिहीबार नै कांग्रेसका सांसद सशरीर प्रदेश प्रमुखको अगाडि नै उपस्थित भई आफूहरुको समर्थन कांग्रेसका केदार कार्कीलाई नै रहेको लिखित निवेदनसहित जानकारी गराएका थिए । त्यो निवेदनलाई तोक लगाई दर्ता गर्न खापुङले नै निर्देशन दिएका थिए ।

तर, शुक्रबार गठबन्धनबाट आएको निर्देशनलाई पालना गर्दै खापुङले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको एक सांसदले सुनाए । कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरु एमालेसँग मिलेर उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा सामेल भएपछि संघीय राजधानीमा सत्ता गठबन्धनको कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो । जसको असर प्रदेशमा देखियो ।

“कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डाकेको त्यो बैठकले ठोस निर्णय गर्न नसकेपछि भोलिपल्टलाई फेरि डाकिएका कारण त्यहाँबाट केही निर्देशन आउने पर्खाइमा रहेर प्रदेश प्रमुखले यहाँ प्रक्रिया रोक्नुभयो,” ती सांसदले भने ।

खापुङ जनता समाजवादीको कोटामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सूचना जारी गरी शनिबार बिहान ८ बजेदेखि प्रदेशसभा सदस्यको परिचय खुल्ने परिचय पत्रसहित सनाखतका लागि उपस्थित हुन सूचना प्रकाशित गरेको छ । कोसी प्रदेशमा कांग्रेसका कार्की र माओवादी केन्द्रका आङ्बोले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । आङ्बोले एमालेसँग मिलेर सरकार गठनमा दाबी पेस गरेका कांग्रेस सांसदको समेत ‘किर्ते हस्ताक्षर’ प्रयोग गरेको स्वयं कांग्रेस सांसदले बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका कांग्रेस सांसद केदार कार्कीले शनिबारको लागि दिएको समयमा आफूहरु प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुग्ने जानकारी दिए । उनले भने, “हामीलाई दिएकै समयमा फेरि पुग्नेछौँ ।”

यता आफ्ना सांसद विद्रोह गरेर सरकार गठनमा गएपछि कांग्रेसको प्रदेश कार्यसम्पादन समितिले हस्ताक्षर फिर्ता लिन अनुरोध गरेको छ ।