विराटनगर । केसलिया नदीमा बर्सेनि आउने बाढी र डुबानबाट कोसी प्रदेशको राजधानीलाई जोगाउन अघि सारिएको केसलिया करिडोर निर्माणको काम अघि बढाउन बजेट निश्चित भएको छ ।

त्यसका निम्ति संघ सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा समपूरक अनुदानअन्तर्गत १५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । र, कोसी सरकारले समेत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ ।

विराटनगरमा बर्सेनि हुने बाढी र डुबानको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसाथ प्रदेश सरकारले बुढीखोला/केसलिया नदी करिडोर निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । “बहुप्रतीक्षित यो परियोजन अघि बढाउन अब बजेट सुनिश्चित भएको छ,” कोसीका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने, “यसबाट विराटनगरसहित चारवटा पालिकामा बर्सेनि हुँदै आएको बस्ती डुबान र कटानको समस्या समाधान हुनेछ ।”

सरकारले करिडोर निर्माणसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । विज्ञले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा नदी नियन्त्रणसँगै बस्ती, सहरी वन विकास र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको सम्भावनाबारे औँल्याइएको छ ।

मोरङका विराटनगर महानगरपालिका र बुढीगंगा गाउँपालिका तथा सुनसरीका दुहबी नगरपालिका र बर्जु गाउँपालिकालाई समेत जोडेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा करिडोर अघि बढाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केसलिया नदीमा दायाँबायाँ तटबन्ध बाँधेर करिडोरका रूपमा विकास गर्दा चारै पालिकामा बाढी नियन्त्रण र विविध वातावरणीय फाइदा पुग्ने विज्ञको भनाइ छ । विज्ञ प्रशान्त मल्ल, ज्योति श्रेष्ठ र महेन्द्र सुब्बाले करिडोरसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेका हुन् ।

केसलिया नदीलाई भारतीय सिमानासम्म करिडोरका रूपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । विराटनगरलाई बाढीबाट जोगाउन केसलिया मात्र नभएर सिंघीया नदी नियन्त्रणका निम्ति समेत काम अघि बढाउनुपर्ने महानगरवासीको माग छ । 

केसलिया करिडोरअन्तर्गत २० देखि १०० वर्षसम्मको बाढी नियन्त्रणको योजना बनाइएको विज्ञ सुब्बाले जानकारी दिए ।

यो परियोजनामा सहरका भित्री सडक निर्माण, स्तरोन्नतिदेखि पुलपुलेसा र कल्भर्ट निर्माणका काम समेत समेटिएको छ । नयाँ बस्ती निर्माणदेखि सहरी वनको अवधारणा पनि यसमा छ ।

केसलिया चुरे क्षेत्रबाट उद्गम भएर सेरा, हुरहुरे, गछियाजस्ता प्रमुख सहायक खोलाको संगमसहित बग्छ । नदी र यसको सहायक खोला आठ स्थानीय तह हुँदै बग्छ । यो दुहबी पुलदेखि दक्षिणतर्फ नेपाल–भारत सिमानासम्म फैलिएको छ ।

ती स्थान विशेष गरी बाढी प्रभावित क्षेत्र हुन् । त्यहाँ प्राकृतिक ढल र नदीतर्फ ढल्किएको भूपरिधि रहेको विज्ञ सुब्बाको भनाइ छ ।

ती स्थानमा मोरङका चार स्थानीय तह समावेश छन् । यसको प्रभाव क्षेत्रफल करिब ६ हजार ४०० हेक्टर छ ।