विराटनगर । कोसी सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३को बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । बहुवर्षीय योजनामा बढेको दायित्वका कारण याे समस्या आएको हो । उपलब्ध स्रोत र तयारी हेर्दा बहुवर्षीय योजनाका कारण नयाँ आयोजनालाई स्रोतको अभाव हुने देखिएको छ । 

बढ्दो दायित्वको चापबीच आगामी आवमा भौतिक पूर्वाधारमा मात्र चार अर्ब रुपैयाँहाराहारी दायित्व थपिने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजना बैंकमा समावेश भएका बहुवर्षीय योजना आउँदो बजेटमा समेत समेटिनेछन् । 

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षसम्म भौतिक मन्त्रालयको नौ अर्ब र अन्य दुई मन्त्रालय (पर्यटन वन तथा वातावरण र खानेपानी सिँचाई तथा ऊर्जा) को २ अर्ब रुपैयाँसमेत गरी ११ अर्ब रुपैयाँको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष थपिनेसमेत जोड्दा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व पुग्ने मन्त्री राईले जानकारी दिए । यस्तो रकम सरकारको चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेटभन्दा एक अर्बमात्र कम हो । 

कोसी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चालुतर्फ १८ अर्ब ७२ करोड ४९ लाख ११ हजार ४०० रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ५३ करोड ४३ लाख ८८ हजार ६०० रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

यस प्रदेशमा बहुवर्षीय योजनामा सबैभन्दा ठूलो दायित्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु बहुवर्षीय योजनामा सडक पूर्वाधार (सडक, पुल, झोलुंगे पुल आदि) तर्फका ९४ योजनाको दायित्व आठ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छ । सहरी विकास तथा भवनतर्फ २६ योजनामा ४५ करोड ५० लाख ३४ हजार ९०० रुपैयाँ दायित्व छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको दायित्व एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । आगामी आर्थिक वर्ष सिँचाइतर्फ दायित्व अझ थपिने अनुमान छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका १२० योजनाको बहुवर्षीय दायित्व कुल नौ अर्ब ६१ करोड १२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बिनम दाहाल भन्छन्, ‘भुक्तानीसमेत भइरहेको छ, असार मसान्तसम्म केही घट्नेछ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालयतर्फका बहुवर्षीय योजनामा सबैभन्दा धेरै सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङबाट कार्यान्वयनमा रहेका २० योजनाको भुक्तानी बक्यौता अधिक छ ।” 

इलाम कार्यालयका १७, ओखलढुंगाका १४ र धनकुटा कार्यालयका ११ योजनामा भुक्तानी बक्यौता रहेको उनले जानकारी दिए । 

सहरी विकास तथा भवन कार्यालयअन्तर्गत धनकुटा, संखुवासभा र खोटाङ कार्यालयको दायित्व शून्य देखिन्छ । तीबाहेक मोरङ कार्यालयको २० करोड दुई लाख रुपैयाँ, इलाम कार्यालयको १० करोड ९३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ, धनकुटा कार्यालयको तीन करोड ६८ लाख रुपैयाँ र ओखलढुंगा कार्यालयको १० करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

२८ अर्ब ८५ करोडको सिलिङ 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नौ मन्त्रालयलाई २८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँबराबर सिलिङ पठाएको छ । यसमा संघीय सरकारले दिने विभिन्न अनुदानसमेत समावेश छ । “स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र बहुवर्षीय योजना अगाडि बढाउने सरकारले तयारी गरेको छ,” आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले भने । 

उनका अनुसार आगामी आवमा चालु खर्च घटाई पुँजीगत खर्चमा विनियोजन केन्द्रित गर्ने तयारी छ । “स–साना टुक्रे योजनामा छरेर पैसा हाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै छौँ,” उनले भने । बहुवर्षीय र रूपान्तरणकारी आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने उनको भनाइ छ । आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र संरचनागत सुदृढीकरण गरी प्रदेशको सार्वजनिक खर्च मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता भएको मन्त्री मगरले बताए । 

कस्ता योजना छन् प्राथमिकतामा ?

रूपान्तरणकारी र बहुवर्षीय आयोजनालाई बजेट सुनिश्चित गरेर मात्र अघि बढाइने उनले बताए । सरकारले विनियोजन विधेयक २०८२को सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा समेत यसलाई केन्द्रमा राखेको उनले बताए । वार्षिक बजेटको ८६.४ प्रतिशत जतिमात्र आम्दानी हुने देखिएको छ । त्यसकै सीमाभित्रै रहेर खर्च व्यवस्था गर्नुपर्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । विपद् व्यवस्थापनतर्फको मर्मत सम्भार र पुनर्निर्माणमा समेत खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेकाले थप नयाँ योजनामा बजेट हाल्न कठिनाइ हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

विपक्षीको प्रश्न

स्रोतको चरम दबाबमा रहेको प्रदेश सरकारलाई विपक्षी दलका सांसदहरूले भने प्रश्न गरिरहेका छन् । “एक बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्न एक वर्ष लगाउने सरकारले कामचाहिँ के गर्छ ?” कोसी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशसभाको जारी सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकारलाई प्रश्न गरे । 

“बहुवर्षीय योजना भन्यो कि सरकार अत्तालिन्छ । आफ्नो मन्त्रालयमा कति पैसा आउँछ, पुराना योजनालाई कति हाल्न सकिन्छ, नयाँलाई कति हाल्ने हो, उनीहरूबाटै बजेट विश्लेषण गरेर आउने विषय हो,” उनले भने, “अर्थमन्त्रीद्वारा हचुवाका भरमा हालिनु हुन्न । तर, कार्यान्वयन गर्ने बेला सरकार डराउँछ । योजना बैंकमा भर्खर हालिएको भन्नुहोला, तर यो वर्षको त खेर गयो नि !” 

विनियोजन ऐनको अंगको रूपमा पारित हुने रातो किताबमा परेका सालवसाली वा बहुवर्षीय योजना रद्द गरेर स–साना टुक्रे योजना मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना जिल्लामा लैजाँदा गर्व गर्ने गरेको उनको आरोप छ । आफ्नो कार्यकालमा १० लाख बजेटका योजनासमेत ठेक्का प्रक्रियामा लग्ने गरी बसालेको थिति मिचेर सरकारले हाल कोटेसनमा काम गराउन थालेको भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । 

बजेटको आकार घटाउने तयारी

स्रोतको चरम चापका कारण प्रदेश सरकारले विगतभन्दा बजेटको आकार घटाउने तयारी गरेको छ । दायित्व भार घटाउन र नयाँ योजना प्राथमिकीकरण गरी बजेटमा समावेश गर्न कोसी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै लागु हुने गरी योजना बैंक सुरु गरेको छ । यो काम योजना आयोगमार्फत भइरहेको छ । यसमा प्रविष्ट गराइएका योजना कार्यान्वयनमा जाँदा भेदभाव हुन सक्ने भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले भने सदनमै आशंका गरेका छन् । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा सहभागी कांग्रेस संसदीय दल कोसीका प्रमुख सचेतक गोपालप्रसाद तामाङले सरकार सञ्चालनको जिम्मेवार तहमा रहेकाहरूबाट आफ्ना योजनालाई मात्र बजेटमा समावेश गर्ने खतरा रहेको बताए । बहुवर्षीय योजना समेत व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले भने, “बैंकमा प्रविष्ट गराइएका योजना प्रभावका भरमा बजेटमा समावेश गरिनु हुँदैन । प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्छ ।” 

बढ्दो बहुवर्षीय दायित्वका कारण आगामी बजेटमा समेत नयाँ कार्यक्रम कसरी समावेश हुन्छन् भन्ने अन्योल रहेको तामाङले बताए । 

नाम मात्रको आयोजना बैंक

आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ अनुसार बैंकमा समावेश भएका र मापदण्ड पुगेका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने नीति रहेको छ । तर, सरकारको यो नीति यही बजेटमा उल्लंघन हुने देखिन्छ । कार्यविधिमा मापदण्ड पुगेका आयोजनालाई मात्र बैंकमा समावेश गर्न स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । 

तर, सरकारले प्रदेश सभा ९३ जना सदस्यलाई एक अर्ब ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । सांसद विकास कोषकै शैलीमा बजेट विनियोजन गरिएपछि सदस्यहरू सम्बन्धित मन्त्रालयलाई योजनाको सूची बुझाउन व्यस्त देखिएका छन् ।

आयोजना बैंकको पछिल्लो अद्यावधिक विवरणअनुसार हालसम्म ४२ हजार ९२१ योजना इन्ट्री भएका छन् । पुराना र कार्यान्वयन रहेकासमेत जोड्दा यो संख्या ४६ हजार ५७० पुगेको छ । बैंकमा टोल र वडास्तरीय योजनासमेत इन्ट्री गरिएपछि यसको विविधीकरण गर्न मात्रै योजना आयोगलाई एक वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने भएको छ । 
सरकारको मापदण्डअनुसार बैंकमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजना प्रविष्ट गराउनु पर्ने थियो । 

तर, व्यवहारमा भने न्यूनतम दुई लाख रुपैयाँसम्मका योजना पनि प्रविष्ट भएका छन् । योजना दोहोरिएर आएको पनि भेटिएको योजना आयोगले जनाएको छ । आउँदो बजेटमा सरकारको दायित्व थपिने बहुवर्षीय योजनामात्र चार अर्ब रुपैयाँबराबरको समावेश गरिएका छन् । 

योजना आयोगका सचिव मीमांस अधिकारी भन्छन्, “जनताले चाहेका र छनोट गरी माग गरेका योजनासमेत समावेश होऊन् भन्ने उद्देश्यसाथ समावेश गराइएको हो ।” तर, भद्रगोल रूपमा समावेश गरिएका योजनाका कारण आगामी बजेटमा तिनलाई समावेश गराउने विषय भने कठिन देखिएको अधिकारी स्वीकार गर्छन् । 

बैंकबाट योजनालाई छानेर अन्तिम रूप दिई बजेटमा समावेश गराउने अधिकार सम्बिन्धत मन्त्रालयमै निहित रहेको उनले बताए । भने, “प्राथमिकता निर्धारण गरी नयाँ वा पुराना योजना राख्ने अन्तिम अधिकार भने मन्त्रालयमै हुनेछ ।”

योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार बैंकमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधारतर्फका २२ हजार योजना प्रविष्ट गरिएका छन् । जिल्लागत रूपमा झापा जिल्लाबाट सबैभन्दा धेरै पाँच हजार ५०९, मोरङबाट दुई हजार ९०० र सुनसरीबाट एक हजार ७६० योजना प्रविष्ट गराइएको छ । कार्यान्वयन गर्दा एक वर्षभित्र पूरा गर्न सकिने योजना सूचीमात्र २४ हजारभन्दा धेरै छ । जेठको २३ गतेसम्म बैंकमा योजना इन्ट्री गराउन सकिने भएकोले यो संख्या अझ बढ्ने देखिन्छ । 

प्रदेश योजना बैंकमा प्रविष्ट योजनामात्र बजेटमा आउने सरकारले दाबी गरेको भए पनि प्रदेश सभा सदस्यहरूले छनोट गरेका योजना सोझै मन्त्रालयबाट समेत आउन सक्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यका लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ र समानुपातिकका निम्ति एक करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिइएको छ । 

कोसीमा ५६ जना प्रत्यक्ष र ३७ जना समानुपातिक सदस्य छन् । यस हिसाबले प्रत्यक्ष निर्वाचितले एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र समानुपातिकले ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । यही रकमको सीमाभित्र रहेर प्रदेश सभा सदस्यबाट योजना सिफारिस हुनेछन् ।

बैंकमा समावेश करिब ४३ हजार योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको स्रोतले मात्र ती योजना योजना कार्यान्वयन गर्नसक्ने क्षमता देखिँदैन । 

बैंकको अवधारणा अघि सारिए पनि जथाभावी र मापदण्डविहीन रूपमा योजना प्रविष्ट भएको कोसी प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो बताउँछन् । उनले भने, “सिँगारपटार गरेर दुई लाख रुपैयाँसम्मका बजेटका योजना समेत राख्दा त सरकारको नीति र व्यवहारले भने मेल खाएको देखिएन ।”