सन् १७७६ मा जर्ज वासिङ्टन र थोमस जेफरसनको नेतृत्वमा अमेरिकाले स्वतन्त्रताको घोषणा गर्दाताका नै स्कटल्यान्डका एडम स्मिथले ‘वेल्थ अफ नेसन्स’ नामक पुस्तक लेखेर शास्त्रीय अर्थशास्त्र तथा पुँजीवादको जग बसाल्दै थिए । तर, अमेरिकी स्वतन्त्रताको प्रभाव बाँकी विश्वमा धेरै परेन । किनभने अमेरिका त ब्रिटिसको औपनिवेशक शासनबाट मुक्त न भएको थियो । स्वतन्त्रता र समानताको लागि जनताले राजशाहीविरुद्ध गरेको फ्रान्सको क्रान्तिले भने राजतन्त्र भएका अरू देशका राजा पनि डराए । उता जनतालाई आफ्नो अधिकारको लागि लड्न प्रेरित गर्‍यो । 

फ्रान्समा लगातारको युद्ध तथा असमान एवं अव्यावहारिक कर नीतिले जनता पीडित थिए । त्यसमाथि समय समय पर्ने अनिकालले सताउँथ्यो । फ्रान्सको राज्य सत्ता पनि युद्धको कारण आन्तरिक तथा वाह्य ऋणमा डुबेको थियो । तैपनि राजा लुई सोह्रौ‌ं र रानी मेरी एन्टोनियट तथा भारदारहरूको विलासी जीवन शैली भने कम भएन । त्यसैबेला रानी मेरीले पेरिसबाट विस किलोमिटर पश्चिममा पर्ने भर्साइको राजमहलको पुननिर्माणमा लाखौं लिर्वे (तात्कालीन फ्रेन्च मुद्रा) खर्च गरिन् । यसले आगोमा घ्युको काम गर्‍यो । सन् १७८९ मा राजा लुई सोह्रौंले जनतामाथि थप कर थोपर्ने तयारी गरेपछि त्यसविरुद्ध फ्रेन्च जनताले स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको नारा दिएर आन्दोलन सुरु गरे । फ्रेन्च महिलाहरूले पेरिसबाट भर्साई राजमहलसम्म पैदल मार्च गरेर साथ दिए ।

सन् १७९३ मा राजा लुई सोह्रौंलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएपछि फ्रान्स गणतान्त्रिक राष्ट्र त भयो तर क्रान्तिकारी नेताहरूले देशको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा छिमेकी देशहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्दा फ्रान्सको संक्रमण लम्मिदै गयो र देश दिशाहीन हुन पुग्यो । फलस्वरूप, सैनिक जनरल नेपोलियन बोनापार्टले सन् १७९९ मा आफूलाई फ्रान्सको सम्राट घोषणा गरे ।

क्रान्ति जनताले सामूहिकरूपमा गरेको विद्रोहको विस्फोट हो । क्रान्ति लागि तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक र बौद्धिक चेतनाको स्तरबाट प्रभावित हुन्छ । फ्रेन्च क्रान्तिका पनि सामाजिक, आर्थिक र बौद्धिक कारण थिए । 

सामाजिक कारण - सन् १७८० को दशकमा फ्रान्सको जनसंख्या दुई करोड सत्तरी लाखको हाराहारी थियो । फ्रान्सको समाजलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको थियो । पहिलो वर्गलाई ‘क्लर्जी’ अर्थात ‘फस्ट स्टेट’ भनिन्थ्यो । यसमा त्यतिबेलाको जनसंख्याको एक प्रतिशत जति पादरीहरू पर्थे । त्यतिबेला राज्य संचालनमा राजा र चर्चका पादरीको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्थ्यो । 

दैवी अधिकारको सिद्धान्तअनुसार राजालाई ईश्वरले राज्य संचालन गर्न र पादरीहरूलाई धर्मको सुरक्षार्थ पठाएको भन्ने मान्यता थियो । पादरीहरूले धार्मिक करको रूपमा जनताहरूसँग दश प्रतिशत कर असुल गर्थे । 

अर्को वर्गमा ‘नोबेलिटी’ अर्थात् कुलीन भारदारहरू पर्थे । उनीहरू राजपरिवारका नातेदार तथा जमिनदारहरू हुन्थे । त्यतिबेला उनीहरूको संख्या दुई प्रतिशत जति हुन आउँथ्यो । नोवेलिटीहरूले जनतासँग पच्चिस प्रतिशत कर असुल गर्थे । किनभने देशभरको जमिनको मालिक यिनै थिए । 

तेस्रो वर्गमा किसान, साना व्यापारी तथा कर्मचारीहरू लगायत सर्वसाधारण जनता थिए । यिनलाई पिजन्ट भनिन्थ्यो । पिजन्टहरूले सरकारलाई पनि कर तिर्नु पर्थ्यो । तर, पादरी तथा भारदारहरूले राजालाई नगन्य कर तिर्थे । यसरी राजा, पादरी, भारदारहरूले जनताको चरम शोषण गरिरहेका थिए ।

सन् १७८० को दशकमा फ्रान्स चरम ऋणमा डुबेको थियो । राजाले तेस्रो वर्गलाई करको भार बढाएर ऋण तिर्ने विचार गरे । त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री जेकस नेकरले भने पादरी तथा भारदारहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । यो प्रस्तावलाई पहिलो दुई वर्गले मान्ने कुरै भएन । फलस्वरूप राजा लुई सोह्रौंले एक सय पचहत्तर वर्षमा पहिलो पटक स्टेट जनरलको आह्वान गरे । स्टेट जनरलको पूर्ण संख्या बाह्र सय थियो । त्यससमा तीन सय पादरीहरू, तीन सय भारदारहरू तथा छ सय किसानका प्रतिनिधि थिए । भोट भने एउटा वर्गको एउटामात्र हुन्थ्यो । अर्थात् पादरी र भारदारहरू मिले भने तेस्रो वर्ग अर्थात् किसानहरूले बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । राजाले पनि स्टेट जनरललाई रबर स्टाम्पको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेका थिए । यसले जनतालाई आन्दोलित गरायो । 

आर्थिक कारण – सत्रौं, अठारौं शताब्दीतिर फ्रान्स र ब्रिटेन विश्वमा ठूला औपनिवेशक शक्ति थिए । आफ्नो देशको शक्ति विस्तार गर्न दुवै देश अनेकौंपटक युद्धमा होमिइसकेका थिए । एउटा ठुलो युद्ध सन् १७५६ देखि सन् १७६३ सम्म भएको थियो । यसलाई सातवर्षे युद्ध (सेभेन इअर्स अफ वार)को भनिन्छ । कतिपय इतिहासकारले त यसलाई प्रथम विश्वयुद्धको रूपमा चित्रण पनि गरेका छन् । किनभने त्यतिबेलाका औपनिवेशिक राष्ट्रहरूले एक अर्कासँग पाँचवटा महादेशमा युद्ध लडेका थिए । यो युद्धपछि गएर अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम र फ्रेन्च क्रान्तिको कारण बन्न पुग्यो । फ्रान्स र ब्रिटेनबीच पेरिस सन्धि भयो । यो सन्धिअन्तर्गत फ्रान्सले धेरै भूभागहरू गुमायो । यो एउटा लज्जाजनक सन्धि थियो । नेपालको हकमा यसलाई सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिसँग तुलना गर्न सकिन्छ । अंग्रेजसँग भएको सुगौली सन्धिमा नेपालले पनि धेरै भूभाग गुमाउनु परेको थियो ।

त्यतिबेलाका फ्रान्सका राजा लुई पन्ध्रौं राजनीतिक तथा आर्थिक मामिलामा साह्रै कमजोर थिए । युद्धमा भएको पराजयले आर्थिकरूपमा शिथिल र कमजोर फ्रान्सका राजाले ब्रिटेनसँग बदला लिन उत्तरी अमेरिकाको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई आर्थिक मलजल गर्न थाले । सन् १७७४ मा लुई पन्ध्रौंको निधन भयो र अठार वर्षका लुई सोह्रौं नयाँ राजा भए । उनले पनि आफ्नो बाबुको नीतिको पालना गरे । 

सन् १७७६ मा अमेरिकाका तेह्र राज्यहरूले स्वतन्त्रताको घोषणा गरे । ब्रिटेन पराजित भएर अमेरिकाबाट बाहिरियो । फ्रान्सले ब्रिटेन पराजित भएकोमा रमाउनुबाहेक केही प्राप्त गरेन ।

राजा लुई सोह्रौंले सन् १७७४ मा रोबर्ट जेक टुर्गोलाई फ्रान्सको अर्थमन्त्री बनाए जो एडम स्मिथका प्रशंसक र साथी थिए । टुर्गोले एडम स्मिथको श्रमको विभाजन, स्वतन्त्र बजार र स्वतन्त्र अर्थतन्त्र (लेसेज फेयर)को सिद्धान्त फ्रान्समा अवलम्बन गरे । लेसेज फेयर सिद्धान्तअनुसार सरकारले बजारलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ । बजार आफैँले माग र पूर्तिमा सामञ्जस्य कायम गरेर सही मूल्य निर्धारण गर्छ भन्ने हो । तर, स्वतन्त्र बजार नीति कार्यान्वयन भएपछि फ्रान्समा उत्पादन भएको खाद्यान्नहरूलाई ठूला व्यापारीले संग्रह गरेर मूल्यवृद्धि गरिदिए । फ्रान्समा हाहाकार भयो । टुर्गोले यो नियम लगाउनुभन्दा पहिले  खाद्यान्न वितरणमा सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्थ्यो । एक ठाउँमा उत्पादन कम भए देशको अर्को स्थानबाट ल्याएर समस्याको समाधान गरिन्थ्यो ।

टुर्गोको स्वतन्त्र बजार नीति असफल भयो । त्यसपछि राजालाई पादरीहरू र भारदारहरूलाई पनि करको दायरा ल्याउनुपर्छ भन्दा टुर्गोलाई अर्थमन्त्री पदबाट हटाइयो । किनभने राजा पनि पादरी तथा भारदारको पक्षमा नै हुन्थे । जनताको मर्काको खासै चिन्ता लिँदैनथे । 

ब्रिटेनले सन् १७७८ मा फ्रान्समाथि फेरी आक्रमण गरेको थियो । यो लडाइँ सन् १७८३ सम्म चल्यो । यस युद्धले फ्रान्सलाई लगभग कंगाल बनायो । ऋणको भारले नराम्रोसँग थलिएकः फ्रान्सको राष्ट्रिय आम्दानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी ऋण र ब्याज तिर्नमा खर्च हुन थाल्यो । किसानहरू मर्कामा परे पनि राजा, पादरीहरू र भारदारहरूलै विलासी जीवन यापन गरिरहेका थिए । जनतामा भने विद्रोहको बीउ अंकुरित हुँदै थियो ।

बौद्धिक कारण - ईसाको सत्रौंअठारौं शताब्दीलाई पुर्जागरण काद (एज अफ इनलाइटमेन्ट) पनि भनिन्छ । यो समयका बौद्धिक वर्ग तथा दार्शनिकहरूले पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा लेखेर सर्वसाधारणलाई सोच्न, बुझ्न, प्रश्न गर्न, तर्क गर्न प्रेरित गर्दैथिए । यो ज्ञानको ज्योति पश्चिम युरोपबाट सुरु भएर विश्वभर फैलियो ।

सन् १६३२ मा ग्यालीलियो ग्यालिलीले आफ्नो टेलिस्कोपबाट सूर्य हैन पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्छ भन्ने पत्ता लगाएपछि। त्यतिबेलाका चर्चका पादरीले चर्को विरोध गरे । किनभने त्यतिबेला बाइबलमा लेखिएको थियो - सूर्य तथा अरू पाँचवटा ग्रहले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छन् । सन् १७०० सम्म पृथ्वी तथा अरू पाँच वटा ग्रहमात्र पत्ता लागेका थिए । त्यतिबेला बाइबलमा लेखिएको कुरा अकाट्य मानिन्थ्यो । फलस्वरूप ग्यालिलियोले आजीवन कारावास बस्नुपरेको थियो । समयान्तमा ग्यालिलियोको दाबी सत्य साबित भयो । त्यसपछि बाइबलमा लेखेको कुरामा पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ भन्ने बहस सुरु हुन थाले । 

त्यसैगरी भोल्टेयर नामक दार्शनिकले अभिव्यक्ति र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवाल उठाए भने मोन्टेस्क्युले शक्तिको पृथकीकरण तथा नियन्त्रण एवं सन्तुलनको सिद्धान्तअन्तर्गत चर्च र राज्य अलग हुनुपर्छ भनेर समाजलाई जागरुक बनाउँदै लगे ।

यही कालखण्डमा बेलायती दार्शनिक जोन लकले राजाको दैवी अधिकारको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाए । उनले भने - राजालाई हामीमाथि शासन गर्ने अधिकार कस्ले दियो ? राजालाई शासन गर्ने चाहना छ भने जनादेश लिनुपर्छ । जर्मन दार्शनिक इमानुएल कान्टले ईश्वरले संसार बनाएको होलान् तर अब ईश्वरले हस्तक्षेप गर्न छोडिसके । ईश्वर प्राप्त गर्नु छ भने आफ्नो तर्क र विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर विद्रोहलाई उत्प्रेरित गरे । 

यी यो उद्बोधन फ्रान्सका जनतामा पनि भइरहेको थियो । गरिबी र अन्यायपूर्ण कर नीतिबाट पीडित जनता संवेदनहीन राजाशाहीविरुद्ध क्रान्तिको बिगुल बजाउन उत्प्रेरित भए । स्टेट जनरलबाट रुष्ट तेस्रो वर्गका छ सय सदस्यहरू बैठक छोडेर नजिकैको टेनिस कोर्टमा गए र नयाँ 'नेसनल एसेम्बली' बनाउने प्रण गरे जुन पछि 'टेनिस कोर्ट ओथ'को नाममा प्रख्यात भयो । किसानहरूको नेसनल एसेम्बली बनाउने मागमा केही युवा पादरी र भारदारले पनि साथ दिए । सुरुमा राजा लुई सोह्रौंले यो प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिएनन् तर पछि जनताको आक्रोशको अगाडि झुक्न बाध्य भए । नेसनल एसेम्बलीमा एकजना सदस्यको एक भोट गणना हुने व्यवस्था भयो ।

नयाँ नेसनल एसेम्बली बनेपछि राजाको दायाँतिर राजतन्त्रलाई समर्थन गर्ने पादरीहरू, भारदारीका सदस्यहरू बसे भने बायाँतिर क्रान्ति गरेर आएका स्वतन्त्रता र समानताको लागि लडेका प्रगतिशील तेस्रो वर्ग अर्थात् किसान वर्गका सदस्य बसे । त्यसपछि राजाको दायाँ बस्ने यथास्थितिवादी र बायाँ बस्ने परिवर्तनकारी शक्ति हुन् भन्ने भाष्य निर्माण भयो । समयसँगै यो मान्यता बाँकी विश्वमा फैलिँदै गयो । दक्षिणपन्थ (राइट विङ) र वामपन्थ (लेफ्ट विङ)को राजनीतिक अवधारणा विकास हुँदै गयो । 

फ्रान्सबाहिर यी अवधारणा पुगेपछि देशहरूले आआफ्नो परिस्थितिअनुसार यसलाई ग्रहण गरे । उदाहरणको लागि त्यतिबेला अमेरिकामा रंगभेद व्याप्त थियो । फलस्वरूप काला जाति वामपन्थी भए भने गोरा दक्षिणपन्थी भए । यता नेपाल,  भारतमा त्यतिबेला समाज जातजाति साथै धनी र गरीबमा विभाजित थियो । उच्च वर्गलाई दक्षिणपन्थीको रूपमा चित्रण गरियो भने दलित तथा पछाडि पारिएको वर्गलाई वामपन्थीको रूपमा हेरियो । त्यतिबेलाको समाज दलित धनी भए पनि समाजमा उसले उच्च जातको धनी बराबरको सम्मान पाउन गाह्रो थियो । 

वामपन्थ नयाँ सिद्धान्त र विचारधारा थियो भने दक्षिणपन्थ त्यसको प्रतिक्रियामात्र थियो । त्यसैले दक्षिणपन्थीहरूलाई 'प्रतिक्रियावादी' पनि भनिन्छ । पछि विस्तारै दक्षिणपन्थलाई पनि सिद्धान्त र विचारधाराको रूपमा विकसित गर्न थालियो ।

दक्षिणपन्थी राजनीतिक विचारधाराले राष्ट्रियता, धर्म र संरक्षणवादलाई प्रमुख आधार मान्छ । देशको एउटा धर्म हुनुपर्छ र चलिआएका रीतिरिवाज, चालचलनको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । समलिङ्गी विवाह, गर्भपतन, आप्रवासन नीतिमा उनीहरू कडारूपमा प्रस्तुत हुन्छन् भने मृत्युदण्डलाई समर्थन गर्छन् । महिलाहरूलाई अधिकार दिने मामिलामा अनुदार हुन्छन् । आर्थिक खुलापनको पक्षमा हुन्छन् । त्यसको अर्थ पुँजीपति व्यापारी तथा जनतालाई करको भार कम दिन्छन् । त्यसैले गर्दा दक्षिणपन्थी राज्य व्यवस्थामा 'स्टार्ट अप' व्यापारहरूलाई प्रोत्साहन गरिन्छ । किनभने यस विचारधाराले पुजीँवादलाई समर्थन गर्छ । यिनीहरू राज्यले जनतासँग कम कर लिनुपर्छ भन्ने मान्यताअन्तर्गत काम गर्छन् ।

अर्कोतर्फ वामपन्थी राजनीतिक विचारधाराले स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक उदारवादलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ  । समलिङ्गी विवाह, गर्भपतन, आप्रवासनमा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्छ । महिलालाई समान अधिकार हुनुपर्छ भनेर प्रखररूपमा आवाज बुलन्द गर्छ । राज्य र धर्म अलग रहनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ भने देश धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ, राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्नेमा विश्वास राख्छ । वामपन्थीहरू मृत्युदण्डविरुद्धमा उभिन्छन् ।

उत्पादनका साधनहरू जस्तै जमिन, कलकारखाना सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ तथा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधा जनताले निःशुल्क पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट प्रेरित हुन्छन् । त्यही हुनाले हुनेखाने जनता तथा पुँजीपतिहरूलाई बढी कर लगाएर विपन्न वर्ग तथा कमजोरहरूलाई सहायता गर्ने नीति लिन्छन् । 

अचेल भने वामपन्थ र दक्षिणपन्थलाई यत्तिले मात्र व्याख्या गरेर पुग्दैन । कुन राजनीतिक पार्टी कतिसम्म वामपन्थी छ वा दक्षिणपन्थी छ भनेर थाहा पाउन स्केलमा व्याख्या गर्नु पर्ने हुन्छ । स्केलको बीचलाई मध्य मान्ने हो भने मध्यवाम (सेन्टर टु लेफ्ट), घोर वामपन्थ (सेन्टर टु फार लेफ्ट) तथा अन्तिम विन्दु अधिनायकवाद हुन्छ ।

अर्कोतर्फ स्केलको सेन्टर टु राइटलाई मध्य दक्षिणपन्थ भनिन्छ भने केन्द्रबाट फार राइटलाई घोर दक्षिणपन्थ भनिन्छ । यता स्केलको दायाँको तर्फको अन्तिम विन्दुलाई फासीवाद हुन्छ । 

दुवै विचारधाराको अन्तिम रूप तानाशाही नै हो । अधिनायकवादी वामपन्थको उदाहरणको रूपमा उत्तरकोरियालाई लिन सकिन्छ भने फासीवादी दक्षिणपन्थको उदाहरणको रूपमा हिटलर, मुसोलिनीलाई लिन सकिन्छ ।

वामपन्थ र दक्षिणपन्थको उदाहरणहरू हेर्दा सबैभन्दा प्रष्ट अमेरिकाका पार्टीहरू देखिन्छन् । डेमोक्रेटिक पार्टी समाजवादी वामपन्थी हो भने रिपब्लिकन चाँहि दक्षिणपन्थी पार्टी हो । बेलायतको लेबर पार्टी मध्यवाम हो भने कन्जरभेटिभ दक्षिणपन्थी पार्टी हो । डेनमार्कमा सोसियल डेमोक्रेट सेन्टर टु लेफ्ट पार्टी हो भने भेन्सत्रे पार्टी दक्षिणपन्थी पार्टी हो । त्यसैगरी डेनिस पिपुल्स पार्टी घोर दक्षिणपन्थी हो । भारतमा भारतीय जनता पार्टी दक्षिणपन्थी पार्टी हो भने राष्ट्रिय कांग्रेस सेन्टर टु लेफ्ट समाजवादी पार्टी हो ।

नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दक्षिणपन्थी हो भने नेपाली कांग्रेस मध्यवामपन्थी पार्टीको रूपमा देखिन्छ । कांग्रेसले भन्ने गरेको समाजवाद वामपन्थी विचारधाराअन्तर्गत नै आउँछ । एमाले र माओवादी केन्द्र घोर वामपन्थी पार्टीहरू हुन् । यी दुवै पार्टीको कल्पना भनेको साम्यवाद हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेसम्म आफ्नो कित्ता प्रष्ट गरेको छैन । रास्वपाले मुख्य नारा सुशासन र इमानदारीलाई बनाएको छ र कल्याणकारी राज्यको नै परिकल्पना गरेको छ ।

अहिले विश्व परिवेशमा सेन्ट्रिस्ट अर्थात् मध्यमार्गी पार्टीहरू पनि बनिरहेका छन् । उदाहरणको लागि दुईपटक डेनमार्कको प्रधानमन्त्री भइसकेका लार्स लोक्के रासमुसनले सन् २०२१ मा मोडरेट पार्टी स्थापना गरे । त्यसैगरी अरविन्द केजरीवालले आम आदमी पार्टीलाई मध्यमार्गी पार्टीको रूपमा व्याख्या गर्छन् । केजरीवालले भन्ने गरेका छन् - आम आदमी पार्टीले राष्ट्रवाद, इमानदारी र सर्वजनहितायको सिद्धान्त मान्छ । पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिन्टनले सन् १९९२ मा डेमोक्रेटिक पार्टीलाई सेन्ट्रिष्ट पार्टीको रूपमा उभ्याउन चाहेका थिए ।

दक्षिणपन्थको आर्थिक खुलापनको नीतिले देश विकास गर्न तथा देशमा कलकारखाना, रोजगारीको वातावरण बनाउनमा सहयोग गर्छ भने वामपन्थको सामाजिक वितरण, न्याय, सेवा सुविधामा सबैको पहुँच जस्ता विचारधारा मनन योग्य छन् ।

पहिले पहिले संसारमा राजाहरूको शासन थियो । अर्थात्, दक्षिणपन्थी शासन व्यवस्था थियो । आफ्नो राज्यसत्ता टिकाउन जनताको कल्याण, हकहितको लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले पनि अरब देशहरूमा राजा, सुल्तानहरू छन् जहाँ जनताले राम्रो सेवासुविधा प्राप्त गरेका छन् । कर तिर्नु पर्दैन तर नागरिकको रूपमा पाउनुपर्ने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, महिला अधिकारबाट वञ्चित भएर बस्नुपरेको छ । 

दक्षिणपन्थ पुँजीवादबाट प्रभावित छ भने वामपन्थ चाँही समाजवाद र कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रभावित छ ।

पुँजीवादमा व्यक्तिले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार काम गर्छ भने प्रतिफल  पनि पुँजीको आधारमा प्राप्त गर्छ । त्यो पुँजी पैसा, जमिन वा श्रम हुन सक्छ । त्यसैले पुँजीवादी शासनमा धनीहरूको प्रगति हुँदै जान्छ भने आफ्नो श्रम बेच्ने मजदुर वर्गले गुजारामात्र चलाउने वातावरण हुन्छ ।

पुँजीपतिहरूले मजदुरहरूको शोाषण गरेको देखेर कार्ल मार्क्सले सन् १८४८ मा 'कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' तथा सन् १८६८ मा 'दास क्यापिटल' लेखेर संसारका मजदुरलाई एक हुन अभिप्रेरित गरे । कार्ल मार्क्स दार्शनिक थिए ।

उनले कम्युनिस्ट विचारधाराको वकालत गरे जसमा वर्गविहीन समाजको परिकल्पना गरिएको छ र जहाँ सबैलाई आवश्यकताअनुसार वस्तु प्राप्त हुन्छ । सर्वसाधारणको शासन हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट कम्युनिस्ट विचारधारा आएको हो । 

मार्क्सका अनुसार कम्युनिस्ट विचारधारामा व्यक्तिले आफ्नो क्षमता र योग्यताअनुसार काम गर्छ र आफ्नो आवश्यकताअनुसार वस्तु र सेवा प्राप्त गर्छ । यही विचारधाराअन्तर्गत लेनिनले रुसमा र माओले चीनमा शासन सुरु गरे ।

तर मार्क्सले भने जस्तो समाजवाद हुँदै साम्यवाद प्राप्त भएन । दुवै देशले आर्थिक विकासको लागि कुनै न कुनै रूपमा पुँजीवाद अपनाउनु पर्‍यो । कम्यूनिस्ट विचारधारामा बढी योगदान गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था थिएन ।

त्यसपछि समाजवादको अवधारणा आयो । समाजवादमा समाज प्रमुख हुन्छ । समाजवादमा व्यक्तिले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार काम गर्छ र प्रतिफलमा भने आफ्नो योगदानको आधारमा प्राप्त गर्छ । यो विचारधारा बढी व्यावहारिक भएको हुनाले धेरै देशले अंगीकार गरे । 

सन् १९३० को दशकमा संसारमा ठूलो मन्दी (द ग्रेट डिप्रेसन) आयो । त्यसले विकसित देशहरूको अर्थतन्त्र तहसनहस भयो । यसको प्रमुख कारण त्यतिबेलाको अनियन्त्रित पुँजीवाद थियो । अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सले राज्यको अर्थतन्त्रलाई खुला वा स्वतन्त्र छोड्नु हुँदैन, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति प्रयोग गरेर सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिए । यसले काम पनि गर्‍यो । 

सन् १९६० को दशकबाट स्क्यान्डिनेभियन देशहरू नर्वे, डेनमार्क, स्विडेनले कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अपनाए । कल्याणकारी राज्यमा पनि यी देशहरूले पुँजीवादलाई ठाउँ दिएका छन् भने जनताको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति पनि गरेका छन् ।

पुँजीपति, व्यापारी, रोजगारमा भएकाले उच्च कर तिर्नुपर्छ भने त्यही रकमले गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गरिन्छ । पैतृक सम्पत्तिको हस्तान्तरण हुँदा राज्यले उच्च कर लिन्छ । कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना यहाँ सफल भएको देखिन्छ । पुँजीवाद र समाजवादको मिश्रणबाट बनेको कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त एकदमै व्यावहारिक छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा संसारमा धेरै देशले समाजवाद, कल्याणकारी राज्यको पाइला पछ्याउने कोसिस गरेको देखिन्छ भने सँगसँगै कतिपय देशमा आफ्नो पहिचान, धर्म, आप्रवासन नीतिमा संकीर्ण हुँदैगएको पनि देखिन्छ ।

यसको कारण विश्वको अहिलेको जनसंख्या आठ अर्ब हुनु र स्रोत साधन भने सीमित हुनु नै हो । त्यसैले विश्वका धेरै राजनीतिक दललाई सिद्धान्तमा समाजवादी र वामपन्थी भए पनि व्यवहारमा दक्षिणपन्थी हुनुपर्ने वाध्यता छ ।

दक्षिणपन्थीहरू आर्थिक विकासको लागि पर्यावरण र वातावरणको दोहन गर्न पनि पछि पर्दैनन् भने वामपन्थीहरू आर्थिक लाभको लागि पर्यावरणको दुरूपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन् । चरम औद्योगीकरणले गर्दा गएको सय वर्षमा पृथ्वीको तापक्रम डेढप्रतिशत बढिसकेको छ ।

विश्व तापक्रम नियन्त्रण गर्न सन् २०१६ मा प्रसिद्ध पेरिस सम्झौता भएको थियो । धेरै देश सहमत हुँदै गर्दा दक्षिणपन्थी रिपब्लिकन पार्टी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस सम्झौताका सर्तहरू मान्न इन्कार गरेर अमेरिकालाई पेरिस सम्झौताबाट अलग गरेका थिए । पछि सन् २०२० मा जो वाइडन राष्ट्रपति भएपछि अमेरिका पुनः यसको पक्षमा उभिएको थियो ।

किनभने डेमोक्रेटिक पार्टीले सेन्टर टु लेफ्टको सिद्धान्तलाई मान्छ । त्यसैले देशले अवलम्बन गरेको राजनीतिक सिद्धान्त तथा नेतृत्वको क्षमता र दूरदर्शिताले त्यो देशको भविष्य निर्धारण गर्छ ।