काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा रहेका अहसमति कम गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कानुन, न्याय तथा मानवअिधकार समितिबाट गठित उपसमितिले समिति सभापति बिमला सुवेदीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । उपसमितिले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा १२ बुँदे संशोधन, चारबुँदे सहमति हुन बाँकी रहेका विषयसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

विधेयकमा विवादित रहेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि उपसमितिले ‘थप छलफलबाट टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने’ विषयकै रुपमा चारवटा बुँदा राखेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने भन्ने विषय, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूको कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा गर्ने नगर्ने, घटी सजाएका सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने जस्ता चार प्रश्न भने उपसमितिले प्रमुख राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई प्रश्नकै रुपमा छोडिदिएको छ ।