काठमाडौं । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा यौनजन्य हिंसा तथा जबरजस्ती करणीका घटनाको छानबिन गर्न छुट्टै इकाइ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कानुन समितिले गठन गरेको शान्ति प्रकृयाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न तयार पारेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा ६ वटा इकाइ राख्ने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार मूल ऐनको धारा ३१ क र ख थप्ने प्रस्ताव छ । प्रस्तावअनुसार ३१ ‘क’मा इकाइ राख्ने भनी उल्लेख छ । जसमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन इकाइ, परिपूरण इकाइ, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटना अनुसन्धान इकाइ रहेका छन् ।

यस्तै, यौनजन्य हिंसा तथा जबरजस्ती करणीका घटनाको छानबिन गर्न पनि इकाइ राख्ने, पीडित समन्वय इकाई र तोकिएबमोजिम अन्य इकाइ रहने उल्लेख छ ।

पीडितहरुलाई अधिकारसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिने मूल ऐनको ३१ ‘ख’मा थप हुने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

“यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित अधिकारका अतिरिक्त पीडितलाई अपराधपीडित संरक्षण ऐन २०७५ को परिच्छेद–२ मा उल्लिखित अधिकार समेत प्राप्त हुनेछ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।