सन् २०१३ मा सुरु भएको 'सिक र कमाऊ (लर्न एन्ड अर्न) कार्यक्रम' मा ३ हजारभन्दा बढी नेपालीले भाग लिएका छन् । इजरायल सरकार र विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयद्वारा प्रायोजित यस कार्यक्रममा बिएस्सी एग्रिकल्चर अध्ययन गरेका विद्यार्थीप्रति लक्षित यो कार्यक्रम विभिन्न विश्वविद्यालयमा सञ्चालन गरिएको छ । 

यस्मा चिठ्टा र अन्तर्वार्तामार्फत विद्यार्थी छनोट गरेर ११ महिनाको गहन तालिममा संलग्न गराइन्छन् । अध्ययन सकेर फर्केपछि विद्यार्थीले आफ्नो ज्ञान, आधुनिक प्रविधि र इजरायलबाट सिकेका सीपहरू आफ्ना परिवार र नेपालका  किसानसँग साझा गर्नेछन् भन्ने अवधारणामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । इजरायल सरकारको ‘सिक र कमाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायलमा हाल २६५ नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।  तिनमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका ११९, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ९७ र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका ४९ जना छन् ।

इजरायल सरकार र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयकाद्वारा प्रायोजित 'सिक र कमाऊ' कार्यक्रममा सहभागी १० जना नेपाली विद्यार्थीको प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले गरेको आक्रमणमा परी मृत्यु भएको छ ।  धेरै नेपाली अहिले बंकरमा शरण लिएर उद्धारको पर्खाइ रहेको बताइएको छ ।  यो हामी सबैको चिन्ता र दुखको समय हो । सन २००६ देखि हमास र इजरायलबीच पाँचवटा झडप भइसकेको छ भने अहिलेको सबैभन्दा पछिल्लो हो । 

यति असुरक्षित देशमा कृषि क्षेत्रको उच्चशिक्षा प्राप्त जनशक्ति पठाउन सरकार अपेक्षाकृत संवेदनशील नभएको देखियो । अहिले इजरायलमा रहेका विद्यार्थीहरू आतङ्कित मनोदशामा भएको तिनले विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट गुहार मागेको घटनाबाट पुष्टि हुन्छ । सरकारले तत्काल निर्णय गरेर घर फर्काउन किन ढिला गरेको होला ?

इजरायलमा जनसङ्ख्याको २ प्रतिशतमात्र कृषिमा संलग्न छ तर त्यसैले  बाँकी ९८ प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने र निर्यातसमेत गर्ने उत्पादन गर्छ । यसरी हेर्दा लाग्छ, इजरायलले नेपालको उच्चशिक्षा प्राप्त जनशक्तिको प्रयोगात्मक सीप बढाउनभन्दा पनि आफ्नो देशमा दक्ष कामदार आपूर्ति गर्न सुरु गरेको हो ।

नेपाली विद्यार्थीको लागि  भने यो कार्यक्रममा सहभागी हुनु सीप हासिल गर्ने चाहनाभन्दा बढी वाध्यताजस्तो देखिन्छ । देशको विभिन्न ठाउँमा कृषि शिक्षा प्रदान गर्न न्यूनतम आधारभूत संरचना पनि नभएको ठाउँमा कृषि क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने र संचालन गर्ने अभ्यास छ । यसबाट देशमा कृषिमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने बेरोजगारको सङ्ख्या बढेकोछ । 

नेपालको जनसंख्याको करिब ६६ प्रतिशत कृषिमा निर्भर छन् भने नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २३.९५ प्रतिशत यस क्षेत्रको योगदान छ । यसैले कृषिलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्ने गरिन्छ । कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपालमा स्नातक तहमा कृषि शिक्षाको पहिलो तीन दशकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत तीनवटा मात्र सार्वजनिक कलेज स्थापना भएका थिए ।  नेपालमा हाल  त्रिभुवन विश्वविद्यालयको  कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र  कृषि तथा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका साथै पूर्वाञ्चल, सुदूरपश्चिम, काठमाडौं र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले कृषिमा उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)लगायतले कृषिमूलक तालिमहरू तथा कृषि  प्राविधिक उत्पादन गरेर कृषि शिक्षालाई अगाडि बढाइरहेका  छन् ।  

कृषि विज्ञानमा 'प्री डिप्लोमा' पाठ्यक्रममा भने एक सयभन्दा बढी सरकारी र निजी संस्थामा पढाइ हुन्छ । अहिले देशभर कृषिमा स्नातक तहका लागि २ हजारभन्दा बढी सिट छन्  । कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानले  मात्र हालसम्म ३ हजार ९६१ भन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको छ ।  अर्थात्, नेपालमा कृषि पढेका दक्ष जनशक्तिको अभाव छैन ।

नेपालमा अरू क्षेत्रमा जस्तै कृषिमा पनि शिक्षित बेरोजगारीको समस्या छ । स्वरोजगारको थालनीका लागि आर्थिक समस्या आइपर्छ भने सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रको जागिरमा पहुँच आवश्यक हुन्छ ।  अनुसन्धान गर्न वा नवप्रवर्तनका लागि पनि कृषि क्षेत्रको उच्च शिक्षित जनशक्तिलाई सहयोग गर्ने नीतिको अभाव छ । सरकारी जागिर योग्य बेरोजगारका तुलनामा अत्यन्त कम छ । देशको यही परिस्थितिले ती विद्यार्थीलाई इजरायलजस्तो जोखिम भएको ठाउँमा जान वाध्य पारेको हो ।  

यसैले इजरायलमा रहेका आतङ्कित विद्यार्थीलगायत नेपाली नागरिकको सुरक्षित उद्धारका लागि नेपाल सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ । 

साथै अहिले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्न नवप्रवर्तन अघि बढाउन सरकार तत्पर हुनुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रका व्यवसायीसमेतले किसान तथा कृषि विज्ञलाई सहजरूपमा काम गर्ने  वातावरण मिलाउन पनि आवश्यक देखिन्छ । यस्तै, जथाभावी कृषि क्याम्पसको सम्बन्धन दिएर कृषि क्षेत्रको जनशक्तिको गुणस्तर कमजोर बनाई बेरोजगार जनसङ्ख्या बढाउन पनि बन्द गर्नुपर्छ । त्यस अवस्थामा कृषि पढेका विद्यार्थीलाई विदेशमा 'इन्टर्नसिप' मा पठाउँदा तिनको सुरक्षालगायतका हितलाई बढी प्राथमिकता दिन सकिनेछ ।