ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान र अधिकारमा पहुँच  पुर्‍याउने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९१ देखि अक्टोबर १ तरिखलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस’का रुपमा मनाउन सुरु गरेको थियो । सदस्य राष्ट्रहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउन राष्ट्रसंघले आह्वान गरअनुरूप नेपालले पनि हरेक वर्ष अक्टोबर १ मा अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष ‘सबै पुस्ताका लागि ज्येष्ठ नागरिकको मानव अधिकारबारे विश्वव्यापी घोषणाको बाचा पूरा गरौँ’ भन्ने नाराका साथ ३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइयो । 

समय परिवर्तनशील हुन्छ ।  विश्वव्यापीकरण, निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणको प्रभावसँगै विश्व एउटा गाउँमा परिणत भएको छ । नवीनतम प्रविधिले समाजलाई रुपान्तरण गर्दैलगेकोे छ ।  हिजोकोे संयुक्त परिवार पदसोपानिक पद्धतिमा आधारित थियो । आजको परिवार एकल परिवार ( न्युक्लिएर फेमिली) मा रुपान्तरण भइसकेको छ । विज्ञानले मानिसलाई मेसिनजस्तै बनाएको छ । 

बेरोजगारी बढ्दो छ । गरिबी करिब १७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत छ । गुजाराकै लागि बलिया पाखुरी, तेजिला दिमाग र पुँजीसमेत  दिनप्रतिदिन पलायन हुँदैगएको छ । विदेशमा रहेको युवा जनशक्ति करिब ४७ लाखको हाराहारीमा भएको मानिन्छ । 

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा छोराछोरीको आमाबाबुप्रतिको कर्तव्यबारे विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय वृद्धवृद्धाहरू परिवारका सदस्यहरूबाट हेला भएर वृद्धाश्रम वा सडकमा पुगेको छन् । पारिवारिक स्नेह, स्याहारसुसार, माया र सम्मानको खाँचो बढी खाँचो पर्ने उमेरमा अपहेलित, शारीरिक, आर्थिक र यौनजन्य दुव्र्यवहारको सिकार बन्न पुगेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३, जेष्ठ नागरिक नियमावली, २०६५, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ पनि छन् । ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६२ रहेको छ । 

जेरियाट्रिक वार्ड (स्थापना तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७० र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२ ले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूमा  हक हित, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको सन्दर्भ उल्लेख छन् । पन्ध्रौं योजनामा पनि दिगो विकास लक्ष्यमा जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित समावेशी पहुँच सर्वसुलभ गर्ने विषयहरू उल्लेख छ । सार्वजनिक यातायातमा दुई सिट जेष्ठ नागरिकको लागि छुट्याइएको हुन्छ । 

ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सहज, सुरक्षित एवमं सम्मानित बनाई समाजिक न्याय कायम गर्नेमा जोड दिइएको देखिन्छ । उल्लिखित संविधान, ऐन, नीति, योजना र बजेट र संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ज्येष्ठ नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू विश्वव्यापी घोषणा सन् १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सन् १९६६, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कतिक अधिकार सन् १९६६, भियना इन्टरनेसनल प्लान सन् १९८२, संयुक्त राष्ट्रसंघीय ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी  सिद्धान्त  सन् १९९१, मकाओ घोषणापत्र सन् १९९८, लगायतका दर्जनौ कानुनहरू पनि रहेका छन् ।

वि.स.२०३८ सालको जनगणना अनुसार ज्येष्ठ नागरिकहरूको जनसंख्या ८ लाख ५६ हजार ६१ जना रहेको थियो । त्यस्तैगरी वि. स. २०४८ सालको जनगणनामा ज्येष्ठ नागरिकहरूको जनसंख्या १० लाख ७३ हजार ४ सय ८७ जना रहेकोमा  वि.स. २०५८ सालको जनगणनामा १ लाख ७० हजार ३ सय ७९ थियो । त्यस्तैगरी  २०६८ को जनगणनाअनुसार २४ लाख, ६९ हजार रहेकोमा हाल २०७८ को जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको संख्या २९ लाख ७७ हजार ३ सय १८ रहेको छ । यो समग्र जनसंख्याको १० प्रतिशत हो ।  विश्वमा ६० वर्षमाथिको उमेर समूह ७६ करोड रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन् । बढ्दो औसत आयु, घट्दो मृत्युदरका कारण पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । एक अनुमानअनुसार सन् २०५० मा विश्वमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या दुई अर्ब पुग्नेछ ।

विद्यालय तहदेखि नै ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पाठ्यक्रम समावेश गर्ने, भएका नीति, योजना तथा कार्यक्रमकोे अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने वातावरण तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान, सीप र अनुभव राष्ट्रले उपयोग गरी नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ । संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारले आफ्ना नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट ज्येष्ठ नागरिकहरूको हकहितमा केन्द्रित रहेर बनाउनुपर्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूबीच समन्वय, सहकार्य गरी ज्येष्ठ नागरिकको हकहितमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । 

ज्येष्ठ नागरिक जिउँदा इतिहास हुन् । उनीहरूका लागि आधारभूत अवश्यकता अर्थात् पालनपोषण, उचित माया, स्याहारसुसारमा परिवार, समाज र राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन जरुरी देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुव्र्यवहार गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । राज्यबाट प्रदान गरिएका स्वास्थ्य सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षाभत्तालगायतका सेवा–सुविधालगायतका कानूनहरू उचित कार्यान्वयन भए नभएकोमा विशेष ख्याल पुर्‍याउनु सरोकारवाला निकायहरू, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको दायित्व हो । सबैको ध्यान यतातर्फ जानु जरुरी छ । 

वर्षमा एक दिन होइन ३ सय ६५ दिन नै ज्येष्ठ नागरिकहरूका विषयमा गहन छलफल हुनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूले सम्मानित र मर्यादित जीवन जीउन पाउने वातावरण तय गर्नका  लागि सरकारी, गैरसरकारी निकायहरू आजैबाट अग्रसर बनी लागौँ । जनताको नजिक रहेको स्थानीय सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी गराउनका लागि अघि बढौँ । समयको माग पनि हो ।

(ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार हेर्ने विषयगत अधिकृत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग)