काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको ३३औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेका छन् ।

आयोगमा ९९० कर्मचारी कार्यरत छन् । अख्तियारले ३३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकारी दिइएको बताएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २० हजार ९०५ वटा उजुरी परेका छन् । अघिल्लो आवबाट छानबिन बाँकी रहेका सातहजार १६२ उजुरी गरी कुल २८ हजार ६७ उजुरी थिए ।

आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका मात्रै ३५.९५ प्रतिशत छन् ।

आयोगबाट १८ हजार ७९९ (६६.९८ प्रतिशत) उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्योट गरिएको छ । यीमध्ये एकहजार १३३ उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको र सातहजार ८६९ उजुरी तामेली गरिएको र १५२ उजुरी सुझावसहित तामेली र ९ हजार ६४५ उजुरीउपर कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

गत आवमा बाँकी ९ हजार २६८ उजुरी नयाँ आवमा सरेर प्रक्रियामा गएको आयोगले जनाएको छ ।

विस्तृत अनुसन्धान भइरहेकामध्ये ८७८ उजुरीका सम्बन्धमा आयोगबाट ९३७ पटक निर्णय भएको र १६२ वटा मुद्दामा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको छ । यस्तै, ६५६ उजुरी तामेली र ६३ मा सुझाव दिइएको र २७ वटा फाइललाई मुलतवीमा राखेको आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार विशेष अदालतमा दायर भएकामध्ये ६४ वटा गैरकानुनी लाभ हानी, घुससँग सम्बन्धित ३२ र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी २७, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा १३ र शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रका ८ र राजस्व चुहावटका ७ र विविध ११ वटा रहेका छन् । जसमा ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार ४३७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।