काठमाडौं । हाइड्रोपावर कम्पनीहरूलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनमा कडाइ गरेको छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारी र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईपान)का पदाधिकारीबीच मंगलबार भएको छलफलमा कडाइ गर्ने निर्णय भएको हो । 

अब आईपीओ निष्कासन गर्ने हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले आफूले ऋण लिएका बैंकबाट भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै, कम्पनीहरूले प्रमाणित कपी बोर्डमा बुझाउनु पर्नेछ । तर, जलविद्युत् कम्पनीहरूले भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेस गरेपछि मात्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनको अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।

आईपीओ निष्कासनबाट प्राप्त भएको रकम जलविद्युत् कम्पनीहरूले बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालु परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धता बोर्डमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

जलविद्युत् कम्पनीले नेटवर्थ चुक्तापुँजीभन्दा कम भयो भने पनि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नपाउने सहमति भएको छ । यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागु हुने बताइएको छ । हाल बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागु नहुने बताइएको छ ।

जलविद्युत् कम्पनीले प्रारम्भिक निष्कासनका बखतकै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागु हुने पनि सहमति भएको छ । हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जलविद्युत् कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरुपको लकइन अवधि सकिएपश्चात् संस्थापकको रूपमा रहेका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्य रूपमा विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन हुनुपर्ने छ ।

त्यस्तै, जलविद्युत् कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत सेयरधनीले ग्रहण गरेको सेयरको लकइन अवधि खुलेको कम्पनीको वेबसाइट तथा कम्तीमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्तालाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । 

यो जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्नेछ । साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिनपछि मात्र सेयर कारोबार सुरु गर्न सकिने सहमति भएको छ ।