काठमाडौं । युरोपेली संघ (ईयू)ले गाजामा इजरायलले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको विषयमा पाँच सम्भावित प्रतिक्रियाप्रति विचार गरिरहेको जनाएको छ ।

तर, सहमति प्राप्त नहुँदा र आवश्यक विशेष बहुमतको अभावका कारण प्रतिबन्ध वा नाकाबन्दी लगाउने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको यनेट न्युजले शनिबार उल्लेख गरेको छ ।

युरोपेली संघका विदेश मामिला र सुरक्षा नीति प्रमुख काजा कालासका अनुसार, इजरायलले युरोपेली संघ–इजरायल सम्झौताको मानवअधिकारखण्ड उल्लंघन गरेको आरोप छ ।

युरो न्युजको एक रिपोर्टअनुसार, कालासले इजरायलले सम्झौताको धारा २ उल्लंघन गरेको आरोपपछि पाँच विकल्प प्रस्तुत गर्न लागेकी छन् ।

सन् १९९५ मा हस्ताक्षरित उक्त सम्झौता युरोपेली संघ र इजरायलबीचको सम्बन्धको कानुनी ढाँचाका रूपमा छ । यसमा आर्थिक, व्यापार, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, स्वास्थ्य र अरू विषय समेटिन्छ ।

ईयूको यो कदम केही युरोपेली नेताको आलोचनाबीच आएको छ ।

जर्मन चान्सलर फ्रेडरिख मर्जले हालै इजरायलको कार्यको आलोचना गर्दै भनेका थिए, “जनतामाथि यति ठूलो पीडा दिनु, जुन पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै गएको छ, अब हमासको आतंकविरुद्धको लडाइँमा जायज ठहरिन सक्दैन ।”

यद्यपि, संघभित्रका स्रोतले जर्मन सरकारले इजरायललाई पूर्ण समर्थन गरेको बताएका छन् । युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले हालै एक गोप्य बैठकमा इजरायलविरुद्ध व्यापार प्रतिबन्धका प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

कालासनिकट स्रोतले बताएअनुसार, उनको उद्देश्य हत्या रोक्न र गाजामा खाद्यान्न, औषधि र सहायता प्रवेश निश्चित गर्नु हो ।

आउँदो साता युरोपेली संघको विदेश मामिला परिषद् बैठकअघि बुधबार प्रस्तुत गरिने विकल्पमा उक्त सम्झौता पूर्ण वा आंशिक निलम्बन, मन्त्रीहरू, सैन्य कर्मचारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, हतियार निर्यात रोक्ने, वैज्ञानिक सहकार्यको निलम्बन आदि समावेश रहेको जनाइएको छ ।