संविधान दिवसका अवसरमा जसरी कैद मिनाहा वा छुट दिइन्छ, यो दण्डहीनताको उपज हो । सरकारले हचुवाका भरमा जथाभावी माफीको निर्णय गर्दै आएको छ । 

त्यहीकारण सरकारको यसपालि निर्णयमा विवाद भएको हो । कानुनमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा, सजाय छुट वा आममाफी दिने विशेष अवस्था छ । तर सरकारले यसको दुरुपयोग गरेको गरेको छ ।

कैद माफी दिने भन्ने एउटा संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसको उद्देश्य जोसुकैलाई माफी वा छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन । कैद छुट दिने दुई तीन वटा अवस्था हुन्छन् जसलाई संबैवैधानिक कानुनले स्वीकार गरेको हुन्छ । 

माफी दिनुको अर्थ नेपालको राष्ट्रपति भनेको सर्वोच्च अदालत भन्दा माथिको तह हो ।  त्यसैले अदालतले जे गरे पनि राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्छन् भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । 

किनभने नेपालमा अड्डा अदालत छन्, संविधान छ, कानुन छ, हरेक  मान्छेका सम्बन्धमा उचित प्रक्रिया छ । 

जुन प्रक्रियाअनुसार जे निर्णय हुन्छ (पुनरावेदन, फैसला हुन्छ, अन्तिम निर्णय हुन्छ) त्यही नै अन्तिम हो राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्ने होइन । राष्ट्रपतिले कैद छुट, कैद मिनाहा वा आममाफी दिने निश्चित आधार हुन्छ ।

हिजो अदालतले दिएको कैदलाई मिनाहा गर्नुपर्ने, वा कम गर्नुपर्ने वा माफी दिनुपर्ने प्रत्यक्ष कारण हुन्छन् । 

जस्तो ः हिजो जुन प्रमाणहरुका आधारमा निर्णय लिइएको थियो, त्यो प्रमाण नै गलत रहेछ, हिजो जो मान्छेलाई मा¥यो भनिएको थियो त्यो मान्छे ज्यूदै फर्कियो भने माफी हुन सक्छ । 

हिजो जुन कानुनअन्तर्गत भनेर निर्णय गरिएको थियो त्यो कानुन खारेज भइसक्यो वा कानुन खारेज भएको छैन भने पनि यस्तो अवस्थाको सृजना भएको छ कि हिजो गरिएको अपराध आजको कानुनअन्तर्गत धेरै हलुङगो भइसक्यो, यतिखेर ठूलो अपराध मानिँदैन भने त्यस्तोमा छुट हुन सक्छ । 

त्यसकारण हिजो दिएको जुन सजाय थियो त्यो आजको कानुनका अनुसार चर्को देखिन गयो भने त्यसपछि मात्र माफी दिने कि, मिनाहा गरिदिने कि सजाय घटाइदिने कि भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्नसक्छ, राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नसक्छ । 

तर यतिखेर जे भइरहेको छ, त्यसलाई दण्डहिनता भन्छन् । किनभने यो अदालतले ‘कोल्ड व्लडेड मर्डर’ हो भनेको केसलाई कुनै पनि कारणले एउटा लामो अवधि जेलमा नबिताइकन उसलाई माफी मिनाहा दिने भन्ने हुँदैन । 

यस्ता कामले समाजमा अपराधलाई बढावा दिन्छ । यस्तो प्रकरणमा छुट दिने अभ्यास हिजो पनि थिएन । 

अहिले जे भइरहेको छ, त्यो नितान्त हचुवा हिसावले भइरहेको छ । अनि फेरि जुन मान्छेलाई हामी सजाय घटाइदिन्छौँ वा उसको कसुर माफी गरिदिन्छौँ, त्यसका लागि त्यो व्यक्ति योग्य छ भन्ने निर्णय केका आधारमा गरियो ? त्यो आधार अदालतले हेर्न सक्दछ । त्यस्तो आधारसहित सरकारले पुष्टी गर्नेपर्ने हुन्छ ।

हचुवाका आधारमा आज कसैका जन्मोत्सव छ भनेर दिने वा गणतन्त्र दिवस हो वा प्रजातन्त्र दिवस हो भनी माफी दिने होइन । 

त्यो आधारको परीक्षण त सरकारले गर्नुपथ्र्यो । हाम्रोमा फौजदारी कार्यविधि संहिताले सम्बन्धित अदालतसँग पनि अनुमति दिनुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेन । के मात्र भन्यो भने समान्य किसिमका अपराधहरुलाई गर्न सकिन्छ, तर क्रुर अपराधहरुमा सिफारिस गर्नु हुँदैनसम्म भन्यो । यहाँ त संहिताले भनेको क्रुर अपराधका दोषीहरुले समेत सजाय छुट पाउने अभ्यास सुरु भयो ।

यतिखेर जे जस्ता विवाद देखिएका छन्, त्यसमा सरकारको हुचुवा सिफारिस र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयबाट भएको हो । एउटा संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग धेरै ठूलो अपेक्षा गर्न त सकिँदैन, किनभने सरकारसँग अलिकति सोधपुछ गर्नेबाहेक उहाँसँग अधिकार छैन । 

अधिकार नभएको राष्ट्रपतिले भएको जति अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुपर्थ्यो । उहाँले सिफारिस एक पटकका लागि फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्थ्यो, अथवा यो टिप्पणीसहित स्वीकार गर्छु भन्न सक्नुहुन्थ्र्यो ।

हिजो अपराधी प्रमाणित भएर जेल गएका व्यक्ति सरकारले सजाय छुट दिएपछि समाजमा रवाफ देखाउने थालेका छन् ।  जथाभावी भएका निर्णय प्रक्रियाले अपराधीलाई रवाफ देखाउने वातावरण मिलेको छ । देशको सरकार र देशको सबैभन्दा ठूलो प्रोटोकल राष्ट्रपतिले माफी दिएपछि अपराधीले रवाफ त देखाउँछ नै । 

उ त त्यही गर्ने भएर नै कसुरदार ठहरिएको थियो । उसलाई माफी दिनेले त्यसलाई कसरी ‘जस्टिफाइ’ गर्छन् अहम् प्रश्न त यो हो ।

(संविधानविद् डा. अधिकारीसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)