मुलुकभर तीन दिनसम्म आठौं संविधान दिवस मनाइरहिएको छ । संविधान देशको मूल कानुन हो । यसले जनता र देशको सुन्दर, उज्वल र उन्नत भविष्यको मार्ग निर्देश गर्छ । साथै नागरिकका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, सम्पत्तिलगायतका अधिकारका विषयमा आफुखुसी प्रयोग र राजनीतिक वा सार्वजनिक पदमा समान हैसियतले सहभागी हुने तथा कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने व्यवस्था गर्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा अशान्ति थियो । अराजकता थियो । संविधान कसरी र कस्तो बनाउने अन्योल थियो । सन् १७८७ मा संविधान सभाका प्रतिनिधिहरुले मस्यौदा गरेका थिए । देश र जनताका भावना र  चाहनाअनुरुप संविधान बनाउन गाह्रै हुन्छ । त्यसमाथि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक र समावेशी तथा संघीय शासन प्रणालीसम्बन्धी संविधानमा सबैको भावना र विचारलाई समेटी बनाउन गाह्रो हुने नै भयो । अमेरिकामा पनि त्यतिबेला संविधान बनाउँदा यस्तै समस्या परेको थियो ।

अमेरिकी संविधान लेखनमा धेरैको सहयोग र सद्भाव रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि जेम्स म्याडिसन, जर्ज वासिङगटन, जोहन एडम्स, अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टन, जर्ज म्यासन, बेन्जामिन फ्रयाङ्कलिन, गभर्नर मोरिस, जोहन जेलाई अमेरिकी संविधानका लेखक मानिन्छ ।

तिनमा पनि जेम्स म्याडिसन, अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टन, जोहन एडम्स, गर्भनर मोरिस विशेष लेखक मानिन्छन् । जोहन एडम्सलाई त अमेरिकी संविधानका पिता भनिन्छ । फिलाडेल्फियामा हस्ताक्षरित अमेरिकी संविधानको घोषणा पेन्सल्भेनियाको स्टेट हलमा (जसलाई स्वतन्त्रताको हल पनि भनिन्छ) १७८९ मा घोषणा भएको थियो । यसका साथै अमेरिकी संविधानलाई पूर्णता दिन जेम्स म्यााडिसनले ‘बिल आफ राइट्स’ लेखोट पेस गरेका थिए । गभर्नर मोरिसले अमेरिकी संविधानको प्रस्तावना लेखेका थिए ।

सन् १७८९ मा निर्मित अमेरिकी संविधान कार्यान्वयन भएको आज दुई सय चौंतीस वर्ष पुगेको छ । यसमा धेरै संशोधन पनि भएका छन् । उक्त संविधानको सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था जनताका हक अधिकार र सम्पत्तिमा सरकारले पनि बन्देज लगाउन नपाउनु हो । यस्तै, अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था संघीयताको सफल कार्यान्वयनसम्बन्धी छ । 

संघीय सरकार र संंघीय संंसद्, राज्य सरकार र राज्य संसद् तथा स्थानीय सरकार निर्बाधरूपले चलिरहेका छन् । नेपालमा जस्तो प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्रले संविधानअनुसारको अधिकार पनि दिएन भन्ने प्रश्न त्यहाँ उठ्दैन । पूर्ण किसिमको अधिकारको विकेन्द्रीकरण वा निक्षेपण अमेरिकामा छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । अर्को अमेरिकालाई दुई सय चौंतीस वर्षसम्म जोगाइराख्ने मूल कडी नै अमेरिकी संविधान हो भन्ने गरिन्छ ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि पहिलोपटक सन् १९४८ मा संविधान सभाबाटै संविधान बनेको हो । संविधान सभाका अध्यक्षमा डा. बीआर अम्वेड्कर थिए ।  उनकै अध्यक्षतामा स्वतन्त्र भारतको संविधान लेखिएको थियो । उनलाई भारतीय संविधानका पिता पनि भनिन्छ ।

 भारत जस्तो बहुभाषा, संस्कृति, धर्म, विचार, दृष्टिकोण भएको देशमा संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक र समावेशी संविधान लेख्नु पक्कै सजिलो काम थिएन । संविधान सभाबाट निर्मित भारतको आधुनिक संविधान २६ नोभेम्बर सन् १९४९ मा घोषणा गरिएको थियो । संघीय शासन प्रणाली अमेरिकी संविधानमा भन्दा फरक भए पनि अझैसम्म उक्त संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

अमेरिका र भारतको भन्दा नेपालको संविधान निर्माणको इतिहास धेरै फरक छ । हुनत, नेपालको संविधान पनि संविधान सभाबाटै बनेको हो तर संविधान निर्माणका क्रममा संविधान सभा र यसको नेतृत्व दूरदर्शी नहुँदा प्रभावशाली नभएको टिप्पणी पनि गर्ने गरिएको पाइन्छ ।

दुई वर्षमा बनाउने प्रतिबद्धताकासाथ २०६५ सालमा निर्वाचित संविधान सभाले तोकिएको पहिलो कार्यकालमा संविधान बनाउन सकेन र अर्को दुई वर्ष थप गरियो । यस अवधिमा पनि संविधान बन्न सकेन । संविधान सभा नै भंग गरियो । । विसं २०७० मा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो र दुई वर्षपछि अर्थात् २०७२ सालमा संविधान बनाई २०७२ असोज ३ गते घोषण गरियो । 

आठ वर्ष लगाएर र अर्बौैं खर्च गरी निर्मित संविधान दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन नहुनुमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता नै मुख्यरूपमा जिम्मेवार देखिन्छन् । अर्को यो संविधान निर्माणकर्ताहरूले संविधान हेर्दा पनि नहेरी दस्तखत गर्न बाध्य भए भन्ने चर्चामा आएको थियो । 

दक्षिण अफ्रिकामा पनि संविधान सभाले संविधान निर्माण गरेको हो । स्वतन्त्र दक्षिण अफ्रिकाका प्रथम जननिर्वाचित राष्ट्रपति नेन्सन मन्डेलाले तत्कालीन क्रूर शासक डे क्लार्कलाई संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा नेपालमा राजापक्षलाई किन सहभागी गराइएन भन्ने तर्क राजावादीको छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ मा नभएको प्रावधान केही छैन । प्रस्तावनामा लेखिएको छ - ‘संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, समावेशी र समाजादउन्मुख संविधान ।’ तर, आठ वर्षसम्म संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलका नेता तयार नहुँदा संविधान घर न घाटको हुन गएको हो । 

संविधान निर्माण भएपछि बनाउन बाँकी रहेका कानुन बनाई लागु गर्न कुनै दलको सरकारले पनि ध्यान दिएको देखिएन । संघीय संसद्ले आफैँ पनि यस्ता अत्यावश्यक कानुन निमार्ण गर्न नसक्ने होइन । संघीय  संसद् सदस्य र संघीय संसद्का पदाधिकारीको पनि त्यसमा ध्यान गएन । 

नेपालका सानाठूला सबै जसो दल नेतामा लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, संघीय र समावेशी कुरा गर्छन् । तर, सबैजसोमा जंगबहादुर वा महेन्द्रजस्तो निरंकुश शासक बन्ने प्रबल इच्छा रहेको उनीहरू सत्तामा हुँदा स्पष्ट भएकै हो ।

सर्वसाधारण जनताबाहेक अरू कसैले संविधानको कदर र पालना गरेको देखिँदैन । संविधानको भावना र व्यवस्थाविपरीत पाँच महिनामा दुदुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने शासक पनि लोकतान्त्रिक नै बनेका छन् । संसद्को अधिवेशन चलेको बेला पनि हठात् सदनको कामकारबाही स्थगित गरी अध्यादेशबाट शासन गर्नेलाई पनि महान् लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक बनाइएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा ठूलाबडाले संविधान मान्न नपर्ने स्थिति पनि देखिएकै हो । संविधानमाथि चारैतिरबाट आक्रमण भइरहेको छ त। यसको  जिम्मेवारी कोही लिन तयार देखिँदैन ।

संघीय सरकार जति अराजक बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तह पनि त्यत्तिकै अराजक र अनुशासनहीन ढंगले चलिरहेका छन् । कसैले कसैलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन । आम्दानीको स्रोत घट्दो छ । देशमा मन्दी छ । उद्योग धन्दा, स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय बन्दजस्तै छन । सबै सरकारमा अनियमितता र भ्रष्टाचार अनियन्त्रितरुपमा रूपमा बढ्दै गएको छ ।

राजनीतिक दलका नेता सिद्धान्तवादी, निष्ठा र इमानदार तथा जनता र राष्ट्रको भलो गर्छु भन्ने नभए पछि संविधान राम्रो लेखेरमात्रै केही हुँदो रहेनछ कि भन्ने भान परेको छ । 

अर्को दुःखलाग्दो कुरो के छ भने नेपालमा संघीय संसद्, सर्वोच्च अदालतलगायत सबै संवैधानिक निकायलाई  राजनीतिक नेतृत्वले अनेक दबाब र प्रभाव पारेर निस्तेज र निस्क्रिय बनाइसकेको छ । यो अवस्था आउनु सबैका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो र यसको संकेत राम्रो देखिँदैन । यसतर्फ हामी सबैको र खासगरी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको ध्यान जाओस् ।