पोखरा । दुई वर्षअघि मंसिर १९ गते बिहान अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा कांग्रेस गण्डकी प्रदेशको सभापतिमा शुक्रराज शर्मा विजयी भए । त्यतिबेला गण्डकीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री थिए ।

भर्खरै सभापति बनेको र मन्त्रिपरिषद्ले पनि पूर्णता पाइसकेको अवस्थामा शर्मासहितको कांग्रेस गण्डकी टिम अन्य काममा नै व्यस्त बन्यो । तर, अर्को वर्ष संसदीय चुनाव भयो । शर्मा आफैँ पनि मुख्यमन्त्री बन्ने इच्छाका साथ प्रदेश समानुपातिकको खस/आर्य क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा नै थिए । समानुपातिकतर्फको अन्तिम मत परिणाम आउँदा कांग्रेसले गण्डकीमा ९ सिट पायो ।

तर, दुर्भाग्य प्रत्यक्षमा एकजना महिला पनि उमेदवार नबनाउँदा समानुपातिक क्लस्टरमा कांग्रेसले सबै महिला सदस्य ल्याउनुपर्ने भयो । मुख्यमन्त्री बन्ने उनको अभिलाषा तुषारापात भयो । पार्टीले महिलालाई उमेदवार नबनाएका कारण आफू सांसद बन्नबाट वञ्चित बनेको उनले टिप्पणी गरे ।

उनी प्रदेश सांसद हुन नपाए पनि गण्डकीमा कांग्रेस २७ सिटसहित पहिलो दल बन्यो । विभिन्न राजनीतिक उपक्रमपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसदसहित गण्डकीमा कांग्रेसकै गठबन्धन सरकार बन्ने भयो ।

शुक्रराजको आशा थियो, ‘अघिल्लोपटक जे भए पनि यसपटक प्रदेश सरकार बनाउँदा चाहिँ प्रदेश समितिले निर्णय गर्न पाउने छ ।’

तर, सबै निर्णय केन्द्रबाटै भयो । कांग्रेसबाट सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । उसो त संसदीय दलको निर्वाचन हुँदा नै गण्डकीमा देउवा समूह र इतर समूहबीच चुनाव भएको थियो । प्रदेश सभापति शर्मा इतर समूहका उमेदवार बनेका भोजराज अर्यालको पक्षमा थिए ।

संसदीय दलका नेता बनेर मुख्यमन्त्री बनिसकेपछि कांग्रेसबाट सरकारमा कोको मन्त्री पठाउने भन्ने विषयमा आफूसँग सल्लाह हुने आशा उनको थियो । एक अर्थमा उनले केन्द्रमा झैँ प्रदेश समितिले नै मन्त्री टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा थिए ।

तर, उनको केही जोर चलेन । कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेको नाम शपथको केहीबेर अघिसम्म मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेकै खल्तीमा थियो । प्रदेश प्रमुखकोमा शपथको समय मिलाउने पत्र पठाउँदा कोको मन्त्री बन्छन् भन्ने विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खुलाएको थिएन ।

एकाध सांसदबाहेक मन्त्री कोको बन्दै छन् भन्ने भेउ प्रदेशका पदाधिकारीले पाउनै सकेनन् । शुक्रराज शर्मा यही कारण असन्तुष्ट थिए ।

हुन त कांग्रेसको विधानले प्रदेश सरकारको बारेमा प्रदेश समितिलाई केही जिम्मेवारी तोकेको छैन । स्वयं प्रदेश सभापति नै आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनेर कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भइरहेका छन् ।

प्रदेश सभापति हुनासाथ शुक्रराज शर्माले आफूहरूलाई केन्द्रीय समितिमा पदेन सदस्यको हैसियत दिनुपर्ने, प्रदेश सांसदहरूको लेबी आफूहरूले नै राख्न पाउनुपर्नेलगायतका मागको बारेमा नबोलेका पनि होइनन् ।

आफूहरूको भूमिका नदेखिएको विषयमा कांग्रेस गण्डकीले गत भदौ १५–१६ गते सातै प्रदेशका पदाधिकारीहरूको सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । कांग्रेसको विधानमा उल्लेख नभए पनि शुक्रराज शर्माले सातै प्रदेशका पदाधिकारीहरूमार्फत देउवालाई दबाब दिन चाहन्थे । तर, अन्तिम समयमा देउवा नआउने भएपछि सम्मेलन नै रोकियो ।

त्यो बैठकमार्फत आफूहरूको अधिकारका लागि विधान नै संशोधन गर्न दबाब दिने रणनीति शर्माको थियो । सम्मेलनका लागि गण्डकी कांग्रेसले चारवटा एजेन्डा तय गरेको थियो; विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन संस्थागत हुनुपर्ने, त्यसमा केन्द्रीय समितिलाई रायसुझाव पेस गर्ने । जनप्रतिनिधिलाई सुशासन र विकास निर्माणबारे मार्गदर्शन दिने बारेमा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई राय सुझाव पेस गर्ने । प्रदेश कार्यसमितिको भूमिका र कांग्रेसको विरासत ।

यीमध्ये प्रदेश कार्यसमितिको एजेन्डालाई विशेष चासोमा राखिएको थियो ।

कांग्रेस गण्डकीका एक पदाधिकारीले भने, “केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गर्दा सिधै जिल्ला र केन्द्रबीच हुने गरेको छ । जिल्लाले केन्द्रमा पत्राचार गर्दा प्रदेशमार्फत जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”

जिल्लाका कार्यक्रममा जाँदा जिल्ला कार्यसमितिहरूले प्रदेशका कार्यसमिति सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई माइन्युट नै नगराउने, बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप प्रदेश समितिको छ । त्यसकारण जिल्लाले केन्द्रसँग समन्वय गर्दा आफूहरूमार्फत जानुपर्ने माग प्रदेश समितिको छ ।

त्यही कुरा उनीहरूले सम्मेलनमार्फत देउवालाई सुनाउन चाहन्थे ।

हाल कांग्रेसले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका उमेदवार केन्द्रबाटै टुंगो लगाउँछ । तर, प्रदेश सभाका उमेदवारको टिकट वितरण आफूहरूले पाउनुपर्ने माग गण्डकीको छ ।

“केन्द्रीय कार्यसमितिले जसरी निर्णय गर्छ, सोहीअनुसारको अधिकार हामीलाई दिइनुपर्छ । प्रदेश सभाका उमेदवारलाई टिकट वितरणको अधिकार पनि पाउनुपर्छ,” ती पदाधिकारीले भने ।

स्वयं गण्डकी सभापति शर्माले प्रदेशभित्रका हरेक गतिविधि र निर्णयको अधिकार दिइनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, आफ्नै प्रदेशभित्र मन्त्री छान्दा पनि बेवास्ता गरिएपछि उनी असन्तुष्ट छन् ।

शुक्रराज शर्माले बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा असन्तुष्टि जनाउनुको अर्को कारण हो, अर्जुनप्रसाद जोशी । 

जोशीलाई कांग्रेसले बिहीबार मात्रै केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको छ । उनै मनोनीत सदस्य बनेका जोशीलाई शर्माले प्रदेश सभापतिमा हराएका थिए । आफूहरू आमन्त्रित सदस्य बनेर केन्द्रीय सदस्यमा भाग लिइरहँदा आफूसँगै पराजित बनेका जोशीलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेकोमा शर्माले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

“कुन मापदण्ड र प्रक्रियाले केन्द्रीय सदस्य बनाउनुभएको मलाई थाहा भएन । जे पनि गर्दा पार्टीलाई राम्रो हुँदैन । हामीसँग चुनाव लडेका मान्छेलाई सभापतिले फटाफाट ल्यादिनुभयो,” बिहीबारको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शर्माले भने ।

उनले प्रदेश चाहिने हो वा होइन निर्क्योल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवासहित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सभापतिलाई केन्द्रीय समितिमा आमन्त्रित बनाइएकामा उनी असन्तुष्ट छन् । उनले प्रदेश नचाहिने भए खारेज गर्न सभापति देउवालाई आग्रह गरे ।

“प्रदेश नचाहिने हो भने खारेज गरियोस्,” शर्माले भने, “होइन भने प्रदेश सभापतिलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा वैधानिक हैसियतसहित आमन्त्रित गरियोस् ।”

उनले प्रदेश कार्यसमितिलाई निर्णयको अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग गरे । “भोलि प्रदेशले परिपक्व निर्णय गर्न सकेन भने, गल्ती ग‍र्‍यो भने कारबाही गर्ने अधिकार तपाईंहरूलाई नै छ,” शर्माले भने, “तर, प्रदेशअन्तगर्तका निकायका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रमा राख्नुभएन ।”