काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विद्युत् विधेयक, २०८० मा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन माग गरेको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले प्रस्तावित विधेयकमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने केही प्रावधान रहेको जनाएको छ । त्यसलाई सच्चाउँदै निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन माग गरिएको छ ।

संसद्‌मा दर्ता गरिएको विद्युत् विधेयकमा के छ ?

इप्पानले साविक विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्ष र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कायम गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै, निजी क्षेत्र आफैँले जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान र विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न माग गरिएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । उनले रोयल्टी बढाउने प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्कीले जलविद्युत्को क्षेत्रमा वित्तीय व्यवस्थापन अप्ठेरो अवस्थामा रहेकामा अरू धेरै सुझाव दिइएको उल्लेख गरे ।

प्रस्तावित विधेयकमा सबै तहका सरकारलाई क्षमताअनुसार अधिकार बाँडफाँट गरेजस्तो देखिए पनि सिमाना, नदी र राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिने विद्युत् आयोजनाका कारण स्थानीय सरकारले कुनै अधिकार नपाउने सम्भावना रहेको इप्पानले जनाएको छ ।