प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण असोज ६ गतेबाट सुरु हुँदैछ । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा सहभागी भएर उनी त्यतैबाट सिधै असोज ५ गते चीनका लागि प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड पहिलो पटकचीन जान लागेका हुन् । चीनले उनलाई धेरैअघि निम्तो दिएको थियो । तर उनी भारत भ्रमण गरेरमात्र चीन जान चाहन्थे । गत जेठमा भारतको भ्रमण गरेपछि उनले चीन भ्रमणको तयारी गरेका हुन् ।
पछिल्लो समय चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भू–भागलाई भारतमा देखाएको र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले नेपाल–भारत सम्बन्धमा असर गर्ने गरी दिएको अभिव्यक्तिका कारण नेपालभित्र चीनको आलोचना बढेको छ ।
यहीबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको भ्रमण गर्न लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ समकक्षीसँग कस्ता मुद्दा उठाउनु पर्छ ?
दुई देशबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन के कस्ता कार्य गर्नुपर्छ ? भन्ने बारेमा चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यसँग बाह्रखरीका सुरेन्द्र पौडेलले कुराकानीको सम्पादित अंश :
–प्रधानमन्त्रीले असोजको पहिलो साता गर्न लागेको चीन भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रधानमन्त्रीको हुन लागेको चीन भ्रमण अर्थपूर्ण छ । अर्थपूर्ण किन छ भने पहिलो, डेढ वर्षदेखि रुस र युक्रेनबीचको लडाईं चलिरहेको छ । दोस्रो, कता–कता शीतयुद्धको आभास भइरहेको छ । अमेरिका र चीन, अमेरिका र रुस, अझ खासगरी अमेरिका र चीनबीच तनाव बढिरहेको छ ।
हुन त, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले हालै भियतनाम भ्रमणमा चीनलाई घेराबन्दी गर्न खोजेको होइन भनेका छन् । शीतयुद्धको कुनै सम्भावना छैन भनेका छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय जति पनि संघसंस्थाहरु छन्, सबैका गतिविधि हेर्दा अमेरिका र चीनको प्रतिद्वन्द्वीताले तनाव बढाइरहेको छ ।
उत्तर कोरियाका नेता रुस पुग्नु भएको छ । त्यहाँ पनि सामरिक किसिमका गतिविधिहरु, हातहतियारदेखि अन्तरिक्षमा सघाउने कुराकानी भएको छ । भर्खरै भारतमा जी–२० को सम्मेलन भयो । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरु अलिकति सक्रिय रुपमा कहीँ तनावग्रस्त रुपमा कतै हलचल मच्चाउने खालले भइरहेका छन् ।
अफ्रिकामा पनि सैनिक ‘कू’ भइरहेको छ । अशान्ति बढेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड चीन जाँदै हुनुहुन्छ । यस्तो बेला हुने भ्रमणको खास अर्थ हुन्छ ।
–ऊर्जालाई लिएर भारत र चीनले नेपालमाथि दबाब बढाइरहेका छन्, के यो तपाईंले माथि भनेजस्तै शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाको उपज हो ?
नेपाल र भारतका बीचमा ऊर्जा खरिद सम्झौता भएको छ । भारतले नेपाल र भारतीय पक्षबाट लगानी भएको जलविद्युत् परियोजनाबाट मात्र विद्युत् खरिद गर्ने भनिसकेको छ । गतवर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री लुम्बिनी आएर पनि काठमाडौं आउनु भएन ।
यी सबै गतिविधिले चीनको लगानी र चीनलाई नेपालमा एक्ल्याउन खोजेको टड्कारो रुपमा देखाएको छ । चीन र भारतबीच राजनीति, कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा छ । अर्कोतर्फ व्यापार ठूलो परिमाणमा छ । भारत र चीनबाट आर्थिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक दबाब हाम्रोजस्तो सानो देशले झेल्नु नपर्ने हो । छिमेकी भएपछि सानोतिनो कुरा पर्छन् । तीनलाई निराकरण गर्दै जानुपर्छ ।
–तपाईंले चीनको विश्वास हामी गुमाउँदै छौं भन्न खोज्नु भएको हो ?
प्रधानमन्त्री चीनमा जाँदै हुनुहुन्छ । चीनसँग शंकाका सम्बन्ध छन् । चाहे बोर्डर इस्यु (हुम्लातिरको) होस् या बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) बारेमा । चीनले नेपालमा भएका कुनै परियोजनालाई बीआरआई अन्तर्गत भनेको छ । तर नेपालले होइन भन्छ । यो विश्वासको कमिले त भएको होला ।
–पछिल्लो समय नेपालको चुच्चे नक्सा र चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्तिले नेपाल–चीनबीचको विश्वास झन् घटाएको हो ?
हालसालै फेरि चुच्चे नक्साको कुरा आएको छ । चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा परेन ।
यसको अर्कै अर्थ लाग्छ । नेपालको सार्वभौमिकता गाँसिएको अर्थमा लिन सकिन्छ । यसैबीच नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई लिएर गैरकूटनीतिक टिप्पणी गरेका छन् । यी सबै चिज हेर्दा विश्वासको कमी चीनसँग, अझ भनौँ दुवै छिमेकीसँग विश्वासको कमी टड्कारो रुपमा देखिन्छ । यदि छैन भने उहाँहरुले त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
कुनै किसिमको शंका छ र फेरि विश्वास आर्जन गर्न सक्नुभयो भने मेरो दृष्टिकोणमा प्रधानन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला कुनै परियोजना, सहयोग त्यस पछाडिका कुराहरु हुन् ।
–नक्सा विवाद, राजदूतको टिप्पणी विवादमा तानिएका बेला प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ?
मलाई लाग्छ यी विवाद आउनुअघि नै भ्रमण तय गरिएको थियो । नक्सा र राजदूतको विवादित टिप्पणी आएको दुई हप्ता भएको छ । त्यसैले विवादका कारण भ्रमणलाई थाँती राख्नुपर्ने म देख्दिन । भ्रमण रोकियो भने झन् आशंका बढाउँछ ।
बरु भ्रमणमा गरेर आशंका हटाउन सकिन्छ । यस्तो बेलामा चीनको भ्रमण गर्नु नै राम्रो हो जस्तो लाग्छ । तर चीनसँग हाम्रो परापूर्वकाल देखिएको सांस्कृतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धलाई विचार गरेर नेपालबाटै सिधै चीन जानु वेश हुन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीका पनि केही समस्या होलान् ।
–कूटनीतिमा प्रधानमन्त्री अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुने राष्ट्रसंघको महासभाबाट सिँधै चीन जानुमा र नेपालबाट सिधै चीन जानुमा भिन्दाभिन्दै अर्थ हुन्छ ?
हाम्रो विशिष्ट किसिमको सम्बन्ध भएको कारण नेपालबाटै सिधै चीन जाँदा राम्रो हुन्थ्यो । भारतसँग सम्बन्धमा पनि यही लागू हुन्छ । मिलेसम्म दुई ठूला छिमेकीसँग सिँधै सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।
राष्ट्रसंघमा गएर जाँदा अर्कै अर्थलाग्छ म भन्दिन । तर, हाम्रो जुन परम्परागत विशिष्ट सम्बन्ध छ दुई छिमेकीसँग त्यसको आधारमा सिँधै नेपालबाट भ्रमण हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
–त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण कस्तो हुनुपर्छ त ?
म एउटै कुरा भन्छु– भ्रमणले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । किनभने हामीले कयौं सहमति तथा सम्झौता गरेका छौं । चार दर्जन सहमति र सम्झौता भएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति २०१९ आउँदा पनि डेढ दर्जन समझदारी र सम्झौता भएका थिए ।
तर तीनको कार्यन्वयन फितलो छ । हामीले चीनसँग ट्रान्जिट सम्झौता गर्यौँ । चीनले चारवटा पोर्ट दिएको छ । भर्खर सुनियो चिनियाँ पोर्ट हुँदै भियतनामबाट बेसार आयो । ६–७ वर्षमा एक कन्टेनर व्यापार हुन्छ भने यो कस्तो व्यापार हो ? यसबीचमा नेपालको तर्फबाट पनि कमी कमजोरी भएका छन् । यस्ता गतिविधिले शंका उब्जाउँछ ।
भारतले सन् २०१५ मा नाकाबन्दी लगाएपछि हामीले चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्यौं । हाम्रो विदेश नीति ‘रियक्टिभ’ किसिमको भयो । रिएक्टिभ हुनुहुँदैन । यसलाई राम्रो अर्थमा लिइँदैन । चीन र भारत दुवैसँग सामान्य सम्बन्ध राख्नुपर्छ । भारतसँग रिसाएको बेला चीनसँग टाँसिने र चीनसँग रिसाएको बेला भारतसँग टासिने गर्नुहुँदैन ।
यस्तो कूटनीति फलदायी हुँदैन । राम्रो पनि हुँदैन । त्यसैले भ्रमण भ्रम हटाउने र विश्वास बढाउने गरी हुनुपर्छ ।
–प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा एजेन्डा के के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना एजेन्डा तय गरिसक्नु भएको छ । ट्रान्स हिमालयन पावर ग्रिडका कुराहरु, विद्युत व्यापारका विषय, नर्थ–साउथ कोरिडोरका कुराहरु, कोशी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर । मुख्यतयाः चीनसँग हाम्रो व्यापार घाटा उच्च छ । नेपालबाट घास, मासु निर्यात गर्ने साना कुराहरु हुँदै गर्छन् ।
यस्ता विषयका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कुर्नुपर्दैन । साधारण प्रक्रियामा हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेला बीआरआईबारे टुङ्गो लाग्नुपर्छ । पोर्टको उपयोग नेपालले कसरी गर्छ, चीनले के कस्तो सहुलियत दिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा गहन कुराकानी हुनुपर्यो ।
प्रसारण लाइन, जलविद्युत परियोजनालगायतका तीन–चारवटा विषय मात्र राख्यो भने सजिलो हुन्छ ।
उत्तरी क्षेत्रमा नेपाल र चीनले संयुक्त लगानी गर्ने परियोजना अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ । यस्तो परियोजनाबाट यहाँ उत्पादिन सामान चीन लैजाने वा तेस्रो देश पठाउन सकिन्छ । यस्तो किसिमको संयुक्त संयन्त्र भयो भने हाम्रा युवा जनशक्ति खाडी जानबाट रोकिन्थ्यो ।
देश निर्माणमा हाम्रो युवा जनशक्ति काम लागेको छैन । हाम्रा युवाले विदेशलाई बनाइरहेका छन् । यस्तो गर्ने हो भने युवा जनशक्तिले देशमै काम पाउँथ्यो र देश पनि बन्थ्यो ।
–प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आगामी चीन भ्रमण यसभन्दा अघिका प्रधानमन्त्रीले गरेका भ्रमणभन्दा फरक बन्ने देख्नुहुन्छ ?
भ्रमणलाई भिन्न बनाउन आत्मविश्वास चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता चाहिन्छ ।
बोल्ने एउटा गर्ने अर्को भयो भने त कसरी भिन्न हुनसक्छ र ? त्यसैले भ्रमणलाई फरक र भिन्न बनाउन त्यही अनुसारको तारतम्य र तयारी गर्नुपर्छ । थिङ्क ट्याङ्क बनाएर काम गर्नुपर्छ । हालसम्म भएको सन्धी, सम्झौता, सहमति र समझदारीपत्रको बृहत अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्छ । सम्झौतापत्रको संख्या बढाएर मात्र केही हुँदैन ।
त्यसलाई कार्यन्वयन गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । नत्र भ्रमण फितलो हुन्छ । भ्रमण केवल भ्रमण मात्र हुन्छ, देश र जनताको हितमा हुन सक्दैन । यसका लागि एक–अर्काका प्राथमिकताका क्षेत्र चिन्नुपर्छ । यस्तो भएजस्तो मलाई लाग्दैन ।
–नेपाल–चीन सम्बन्धमा चीनको प्राथमिकतामा के–के पर्छन् ?
नेपालसँगको सम्बन्धमा चीनको दुइवटा चासो छ– एउटा सुरक्षा र अर्को व्यापार प्रवद्र्धन । यसमा पनि विशेष चासो सुरक्षामा छ । चीन नेपालको बाटो भएर दक्षिण एसियामा व्यापार प्रवद्र्धन गर्न चाहन्छ । तिब्बतको संवेदनशीलता नेपालले बुझोस् र नेपाली माटोमा चीनविरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने चीनले चाहेको छ ।
एक चीन नीतिमा नेपालको साथ समर्थन सधैँ खोजेको छ । हामीले एक चीन नीतिमा प्रतिवद्ध छौं भनेर भनेका पनि छौं ।
हाम्रो भनाई र गराइमा फरक देखिएको छ वा छैन भन्ने हामीले पनि समीक्षा गर्नुपर्छ ।
–हामी सधैँ चीन र भारतका चासोका मात्र कुरा गर्छौं, नेपालको गर्दैनौं । नेपालको पनि त चासो हुन्छ । ठूला छिमेकीले नेपालको चासो सम्बोधन गर्नु पर्दैन ?
हाम्रा पनि चासो छन् । सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान, भौगोलिक अखण्डता लगायतका विषयमा नेपालको चासो छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला हाम्रो चासो सम्बोधन भएको देखिएन । खल्लो लाग्यो । सार्वभौम समानता भन्दा अलि तल झरेजस्तो लाग्यो । स्वाभिमान र आत्मविश्वास राखेर छिमेकीसँग समानताको आधारमा ‘डिल’ गर्न सक्नुपर्छ ।
भारतमा त्यस्तो समानता र सम्मान देखिएन, अब चीनमा त्यस्तो नहोस् । यसमा प्रधानमन्त्री र उहाँको टोलीले ध्यान दिनुपर्छ ।
क्षेत्रफल र जनसंख्याका हिसाबले भारत र चीनभन्दा हामी सानो छौं । ठूला मुलुकलाई आफ्नो सुरक्षाको चासो हुन्छ भने सानो मुलुकलाई पनि आफ्नो सुरक्षाको चासो हुन्छ नै । नेपाललाई पनि आफ्नो सुरक्षाको चासो छ । हाम्रो सुरक्षा चासोहरुमा हाम्रो क्षेत्रीय अखण्डता आउँछ ।
यसमा हाम्रो नक्साको कुरा आउँछ । चीनले के नेपालको चुच्चे नक्सा र सम्प्रभुताको अनदेखा गरेको हो ?
सन् २०१५ मा चीन र भारत मिलेर लिपुलेकबाट व्यापार र पर्यटकको आवागमन विस्तार गर्ने सम्झौता गरे । त्यो हाम्रो भू–भाग हो, सीमाको निर्क्योल नगरी उनीहरुले सम्झौता गर्न मिल्छ ?
हामीले सीमा समस्या समाधान गर्न भारतलाई कति पटक पत्र पठाइसक्यौं, तर भारत वार्तामा बस्न चाहँदैन । यस्तो तरिकाले सम्बन्ध मजबुत त हुन सक्दैन । सम्बन्धमा समस्या हुन्छ, हुनु ठूलो कुरा पनि होइन तर समाधान गर्नेतिर जानुपर्छ ।
भारतले पनि ठूलो मन देखाउन सक्नुपर्छ । बंगलादेश र अन्य देशसँग सीमा विवाद समाधान गर्ने भारतले नेपालसँग चाहिँ वार्तामा बस्न पनि किन डराउनु पर्ने ? नेपालसँग किन समान किसिमको व्यवहार नगरेको ?
हो, हाम्रो पनि प्रश्न छन्, हाम्रा पनि सुरक्षा चासो छन् । हामी असल छिमेकी भएर बस्न चाहन्छौं, उसले पनि हामीसँग असल छिमेकी भएर बस्न चाहनु पर्यो । यस्तै चीनले पनि नेपालको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ । कतिपय चिनियाँ व्यवसायीहरु काठमाडौं आएर व्यवसाय गरेका छन् ।
उनीहरुको क्रियाकलाप पनि शंकाको घेरामा छ । यसलाई रोकथाम गराउन चीनले पनि त मद्दत गर्नुपर्यो । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाललाई साथ र सहयोगको एउटा भरपर्दो आश्वासन चीनले दिनुपर्छ । नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्न साझा के–के कार्यक्रम गर्न सकिन्छ त्यसमा चीनले सघाउनुपर्छ ।
–विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश चीनको छिमेकी भएर पनि नेपालले किन फाइदा लिन नसकेको ?
हाम्रो उत्पादन नै छैन । सात–आठ सय वस्तुमा त शून्य ट्यारिफमा नेपालको उत्पादन पठाउने भन्या छ । तर हामीसँग उत्पादन नै छैन । न सरकारको स्थायित्व छ न नीति नियमको स्थायित्व छ । यस्तै कुराले असर गरेको छ ।
–हामीले चाहेको अवस्थामा चीनबाट के कस्तो फाइदा लिन सकिन्छ ?
चीनको ठूलो बजार छ । ब्राजिलबाट चीनले भटमास मगाउँछ । ब्राजिलबाट नै चीनले उखु र चिनी मगाउँछ । उसको १४० करोडको जनसंख्यामा हामीले सामान्य काम गर्न दिए पनि हुन्छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढेको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको सामान्य पाटपुर्जा बनाउने काम नेपाललाई दियो भने पनि हुन्छ । यसमा संयुक्तरुपमा काम गर्न सकिन्छ । कैयौं अमेरिकी कम्पनी चीनमा काम गरिरहेका छन् । नेपाललाई पनि सानो–तिनो रुपमा संलग्न गराउँदै लगे हुन्छ चीनले । र हाम्रो पनि त्यो चाहना र गर्ने क्षमता हुनुपर्यो । अनि त उसँग काम माग्न र गर्न सकिन्छ ।
–यस्तो प्रस्तावका लागि त प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नै सबैभन्दा बढी उपयुक्त होला नि ?
हो, यसका लागि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण उपयुक्त हुन्छ । यस्तो भ्रमणमा आफ्नो देशको उत्पदान सम्बन्धित देशमा बेच्ने अभ्यास हुन्छ ।
जस्तो बंगलादेशको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री अमेरिका तथा बेलायत जानु भयो भने गार्मेन्ट उत्पादनलगायतका १०–१५ वटा आफ्ना उत्पादनको सूची लिएर जानुहुन्छ । युरोप र अमेरिकाबाट आउनेले बोइङ र एयरवस बेच्नेदेखि सेमीकन्डक्टरसम्मको सूची लिएर आउँछन् ।
हामीले पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री जाँदाखेरी केही चिज माग्नेभन्दा पनि यस्ता उत्पादन लिएर जानु पर्यो । उत्पादन भएको छैन भने केही वर्ष लगाएर उत्पादन सुरु गर्न पर्यो । माग्दा मात्र त हलुङ्गो भइन्छ । चीनमा रहेका हाम्रा राजदूतलाई चीनमा के–के निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी सूची पठाउँ भन्यो भने तुरुन्तै सूची बन्छ ।
म राजदूत हुँदा त यस्तो सूची पठाएको थिएँ । हाम्रोबाट ह्यान्डीक्राफ्टहरु जानसक्छ ।
चिनी, उलन कार्पेटहरु पठाउन सकिन्छ । हाम्रोमा यस्ता भ्रमणमा गृहकार्य पुगेको छैन । भ्रमण हुनु केहप् दिनअघि मात्र के छन् एजेन्डा दिनू भनेर मन्त्रालयसँग मागेर हुँदैन । यसका लागि अध्ययन गर्नुपर्छ ।
–नेपाल र चीनबीच थुप्रै सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ, कार्यान्वयन किन हुन नसकेको होला ?
चीनले किन अघि बढाउन चाहेको छैन म भन्न सक्दिन । नेपालको कारण चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता हो । सरकारको आयु कति हो भन्ने ठेगान छैन ।
–स्थिरताले हुने भए त केपी शर्मा ओली आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग गरेका सम्झौताहरु उनकै पालामा किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् त ? ओलीले तीन वर्ष त सरकार चलाउने अवसर पाएका थिए !
हाम्रो देशका नेताहरुको बिडम्बना के हो भने उहाँहरुसँग इच्छाशक्ति नै छैन । देशकाबारेमा चिन्ता नै छैन । त्यसैले सम्झौता कार्यान्वयन भएको देखिएन । नत्र त सम्झौता भएपछि त भटाभट काम हुनुपर्ने हो ।
अन्य देशमा त हुन्छ, हाम्रोमा मात्रै किन हुँदैन ? कार्यान्वयन गर्न त समयतालिका बनाउन पर्यो, यति महिना यो यो काम सक्ने भनेर । हाम्रोमा सरकारले यसरी काम गर्न जानेको छैन । यसमा नीतिमा एकरुपता र निरन्तरता पनि चाहिन्छ ।
–कोरोना महामारी सुरु भएलगत्तै बन्द गरेको नेपालसँगको सीमा नाकाहरु चीनले अझै राम्रोसँग सुचारु गरेको छैन, किन होला ?
यो पनि अविश्वासको कारण नै हो । सायद सुरक्षाका केही कुराहरु हुन सक्छन् । चित्त नबुझेका केही कुराहरु हुन सक्छन् ।
–चीनको असन्तुष्टि र अविश्वास घटाउन के गर्नुपर्ला त नेपालले ?
दुई देशका उच्चस्तरका नेताले कमिटी बनाउनु पर्यो । परराष्ट्रमन्त्री अथवा राजदूतस्तरको कुन हुन्छ एउटा कमिटी बनाउनुपर्छ । यसले हाम्रा समस्या के–के छन् त्यसको पहिचान गर्नुपर्यो । पहिला दुई देशबीचको समस्या चिन्नु पर्यो ।
नेपालले चीनबाट के अपेक्षा गरेको छ र चीनले नेपालसँग के अपेक्षा गरेको छ, के भयो र के हुन सकेको छैन । कहाँ अड्केको छ– यी कुरा केही समय लगाएर पहिचान गरेपछि भटाभट निराकरण गर्नतिर लाग्नुपर्यो । यसो नगरी हुँदैन ।
–आगामी दिनमा नेपाल–चीन सम्बन्ध कसरी अघि बढ्ला ?
राम्रो नभई त सुखै छैन । दुवै छिमेकीसँग हाम्रो सन्तुलित, भरपर्दो, विश्वसनीय र पारस्परिक लाभको सम्बन्ध हुनुपर्छ । समानताको आधारमा यो सम्बन्ध अगाडि बढ्नुपर्छ । यसको विकल्प छैन ।
